हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहदका विषयमा विवाद भएको छ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफलका क्रममा सरकारले कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष हुनुपर्ने अडान राखेपछि विवाद भएको हो। विवाद भएपछि सोमबार पनि समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित हुन सकेन।
बैठकमा संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष हुनुपर्ने सरकारको धारणा रहेको बताएकी थिइन्।
एमाले र कांग्रेसका सांसदहरुले मन्त्री न्यौपानेको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए। तर विपक्षी माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका सांसदहरुले यसअघि नै सहमति भएको विषयलाई उल्टाउन नहुने धारणा राखेका थिए।
मन्त्री न्यौपानेले कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष राख्ने विषयमा स्वीकार गरे आफू बैठकमा बस्ने तर त्यसमा सहमति हुन नसके आफूले थप छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनले सोमबारको बैठक स्थगित गरेर मंगलबार बैठक राख्न सभापतिसमक्ष आग्रह गर्दै बाहिरिइएकी थिइन्।
मन्त्री न्यौपाने बाहिरिएपछि विपक्षी दलका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसालले सरकारका कारण विधेयक अघि बढाउन ढिलाई भएको बताए। यसअघि नै सहमति भएका विषयलाई बदल्न खोज्नुमा सरकारको नियत प्रष्ट नदेखिएको उनले उल्लेख गरे। उनले विधेयकलाई अघि बढाउने सरकारको नभइ समितिको कार्यक्षेत्र भएकाले सोमबार नै टुंग्याउन माग गरेका थिए।
त्यस्तै माओवादी सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले मंगलबार राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए पनि सरकार गम्भीर नदेखिएको बताए। उनले सहमति भएको निर्णय उल्ट्याउन सरकार प्रस्ताव लिएर आउने र आफूले भने अनुसार नभए बैठक छोडेर हिँड्ने कुरा गलत रहेको भन्दै संसदप्रति सरकार हावी भएको जिकिर गरे।
समिति सभापति तुलसा दहालले अहिलेसम्म सहमति भएका विषयको प्रतिवेदन समिति सदस्यहरुलाई वितरण गर्न निर्देश दिँदै मंगलबार बिहान बस्ने बैठकमा निष्कर्षमा पु¥याउने उल्लेख गरे।
यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा निजामती सेवासम्बन्धी ऐन जारी भएको पहिलो वर्ष अवकाशको उमेर ५८ वर्ष नै कायम गर्ने, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० वर्ष कायम गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
