हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी परेको छ। जेनजी प्रदर्शनका क्रममा गोली चलाउन आदेश दिएको भन्दै ओलीविरूद्ध जाहेरी परेको हो।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वसांसद अभिषेक प्रताप शाहले महानगरीय प्रहरीवृत्त नयाँ बानेश्वरमा कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङमार्फत जाहेरी दिएका हुन्।
जाहेरीमा गोली चलाउने आदेश ओलीले दिएको दाबी गरिएको छ। प्रदर्शनका क्रममा १७ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका एक दर्जनभन्दा बढी युवाको मृत्यु भएको र धेरै जना घाइते भएको जाहेरीमा उल्लेख छ।
जाहेरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि जघन्य अपराधको अभियोग लगाउँदै घटनाबारे अनुसन्धान गरेर कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ। जाहेरीमा मृत्यु भएका युवाहरूको नाम पनि समावेश गरिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले जाहेरीलाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताएका छन्।
कुनकुन कानुन उल्लंघन गर्यो ओली सरकारले?
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नवयुवाको सार्वजनिक प्रदर्शनमा भेला भएका निहत्था व्यक्तिको गैरन्यायिक ढंगले सामूहिक रूपमा हत्या गरी नरसंहार गरिँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको छ।
यसैगरी सरकारले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ३ ( जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार) र राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा ६ (बाँच्न पाउने हक); धारा ९ (स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी विरुद्धको हक) धारा १९ (असहमतिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता); धारा २१, २२ (शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता); धारा २ को अनुच्छेद ३ (सरकारी हैसियतमा काम गर्ने व्यक्तिबाट भएको मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित व्यक्तिले प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्ने हक) को उल्लंघन गरेको छ।
सोमबारको घटनामा सरकारबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय कानुन कार्यान्वयन अधिकारीहरूद्वारा बल र हातहतियार प्रयोगसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त, १९९० को प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको छ।
निहत्था व्यक्ति प्रदर्शनकारीबाट कसैको पनि जीवन सुरक्षामा खतरा उत्पन्न नभएकै अवस्थामा प्रदर्शनकारी उपर ताकीताकी घातक हतियारको प्रयोग गरिनुले यी आधारभूत सिद्धान्तको गम्भीर उल्लंघन भएको प्रमाणित हुन्छ।
साथै केपी ओली सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान, १९९८ को धारा ७ (मानवताविरुद्धको अपराध) उल्लंघन गरेको छ।
राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नेपालको संविधान, उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७७ को विपरीत निर्ममतापूर्वक ताकीताकी संवेदनशील अंगमा गोली चलाई सामूहिक व्यक्ति हत्या र आमनरसंहारको ‘सूरजन्य कार्य भएको छ।
यसको मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओली, निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालसमेतका व्यक्ति तथा गोली चलाउने प्रहरी अधिकारीहरूसमेत देखिएका छन्।
मुलुकी अपराधसंहिताको दफा ३८(घ) को अवस्था हुने गरी सार्वजनिक पदको लाभ उठाई वा दुरुपयोग गरी कसुर गरेको तथा दफा ३८(प) बमोजिम मानवताविरुद्धको कसुर गरेको अवस्थासमेत भई कसुरको गम्भीरता बढाउने गरी कसुरजन्य कार्य भएको छ।
यसैगरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले गर्ने बल तथा गोलीगठ्ठाको प्रयोगसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त १९९० उल्लंघन गरेका छन्।
उक्त सिद्धान्तमा उल्लेख छ, ‘आत्मसुरक्षा वा मृत्यु वा गम्भीर चोटपटकको सन्निकट खतराविरुद्ध अन्यको बचाउ, जीवनको संगीन खतरा समावेश भएको विशेषतः गम्भीर अपराधको रोकथाम, यस्तो खतरा प्रदर्शन गर्ने र तिनको अधिकारको प्रतिकार गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न वा निजको भगाइ रोक्न र यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि अन्य कम चरम माध्यम अपर्याप्त भएकामा बाहेक कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले व्यक्तिविरुद्ध गोलीगठ्ठाको प्रयोग गर्नेछन्।’
यसकारण ‘तत्काल पक्राउ गर्नुपर्छ ओली, लेखक, गुरुङ, खापुङ र रिजाललाई’
