हिमाल प्रेस 
फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन
म्याक्रोनले फ्रान्सको पहल ‘गाजामा भयावह मानवीय संकटप्रति आक्रोश बाट प्रेरित भएको बताए। सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणपछि सुरु भएको युद्धमा मृतक प्यालेस्टिनीको संख्या ६३ हजार नाघेको इजरायली तथ्यांक छ। हाल गाजाको सबैभन्दा ठूलो सहरलाई लडाइँ क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
फ्रान्स, बेलायत, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र माल्टाले सेप्टेम्बर २३ देखि सुरु हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता औपचारिक गर्ने बताएका छन्। न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, पोर्चुगलसहित अन्य देशले पनि यस्तै कदम चाल्ने तयारी गरेका छन्।
नेतान्याहुले भने प्यालेस्टिनी राज्यलाई अस्वीकार गर्दै गाजामा सैन्य कारबाही बढाउने चेतावनी दिएका छन्। उनले म्याक्रोनको अभिव्यक्तिलाई ‘यहुदी विरोधलाई उक्साउने’ आरोप लगाए।
अमेरिकाका राजदुत चाल्र्स कुशनरले पनि यस्तो मान्यताले चरमपन्थीलाई प्रोत्साहन गर्ने दाबी गरे। उक्त दाबीलाई फ्रान्सले आपत्ति जनाएको छ।
विशेषज्ञ पास्कल बोनिफेसका अनुसार, पश्चिमी राष्ट्रहरूको समर्थनले दुई–राज्य समाधानलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। यद्यपि गाजाको स्थितिले समाधान कठिन बनाइरहेको छ।
म्याक्रोनले नेतान्याहुलाई पठाएको पत्रमा ‘गाजाको कब्जा र जबरजस्ती विस्थापनले इजरायललाई अलगावमा पुर्याउने र यहुदी समुदायलाई अझ जोखिममा पार्ने’ चेतावनी दिएका थिए।
हालसम्म एक सय ४० भन्दा बढी देशले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिइसकेका छन्, जसलाई धेरैले प्रतीकात्मक मान्छन्। तर विश्लेषकहरूका अनुसार यसले इजरायलमाथि कूटनीतिक दबाब बढाउनेछ।
फ्रान्सेली विदेशमन्त्री जीन–नोएल बारोटले फ्रान्स र साउदी अरबको नेतृत्वमा भएको पहलबाट पहिलो पटक अरब लिगका सबै सदस्यले नागरिकमाथि हमासको आक्रमणलाई निन्दा गरेको बताए।
साथै, गाजामा हमासले शासन अन्त्य गरी हतियारहरू प्यालेस्टिनी प्राधिकरणलाई सुम्पिनुपर्ने सहमति भएको थियो।
विश्लेषक मुहम्मद शेहादाका अनुसार, यस कदमले नरमपन्थी प्यालेस्टिनीलाई बलियो बनाउनेछ र ‘हिंसाले नभई, कूटनीतिक बाटोले मात्र राज्य सम्भव छ’ भन्ने सन्देश प्रष्ट पार्नेछ।
प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले सन् १९६७ को युद्धपछि कब्जामा परेका वेस्ट ब्यांंक, पूर्वी जेरुसेलम र गाजामा स्वतन्त्र राज्यको सपना बोकेको छ।-रासस/एपी
