काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन शिक्षा समितिबाट संघीय संसद्मा पेस भइसकेको अवस्थामा कानुन निर्माताहरूले भने संविधानप्रदत्त अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाविपरीत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिरहेको पाइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्य तथा पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललगायत निजी क्षेत्रको पक्षपोषणमा लागेको पाइएको हो। सामुदायिक विद्यालयलाई थप आकर्षणको केन्द्र बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा प्रमुख दलका नेता र नीति निर्माताहरू निजी विद्यालय सञ्चालकका पक्षमा लाग्दा विद्यालय शिक्षाको अवस्था झन् कमजोर बन्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूले गरेका छन्।
संविधानले विद्यालय शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा अंगीकार गर्दै निःशुल्क र अनिवार्य गरेको छ। दलहरू संविधानको उक्त प्रावधानअनुसारका कानुन, नीति तथा नियम बनाउनुपर्नेमा उल्टो बाटोमा सक्रिय रहेको आरोप सरोकारवालाहरूको छ। नेताहरूले शिक्षाका विषयमा चर्का भाषण गरे पनि बालबालिकाले स्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अवसरको सुनिश्चिता भने अझै हुन सकेको छैन।
अहिले सार्वजनिक र निजी विद्यालयबीच भिन्नता छ। निजी विद्यालय सञ्चालन हुने प्रतिशत पनि बढ्दो छ। उता सार्वजनिक विद्यालयमा भने पूर्वाधार र शिक्षकहरूको अभाव त छँदै छ। शिक्षक शिक्षकबीच विभेद कायमै छ।
शिक्षा मन्त्रालयको एक तथ्यांकअनुसार संख्यात्मक आधारमा हेर्ने हो भने ३० वर्षअगाडि ११ प्रतिशत मात्र निजी विद्यालय थिए। अहिले निजी विद्यालयको संख्या ३० प्रतिशत छ।
पछिल्लो समय निजी शिक्षाको पक्षपोषण गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ नेकपा माओवादी केन्द्र। गरिब, दलित, महिला, पिछडिएका समुदायलगायत सबैलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भन्दै १० वर्ष सशस्त्र युद्धमार्फत परिवर्तनको नारा लगाएर संसदीय राजनीतिमा आएको उक्त पार्टीका सचिव देवेन्द्र पौडेल निजी विद्यालयको पक्षपोषण गरेर थाक्दैनन्।
तत्कालीन अवस्थामा माओवादीले शिक्षालाई शासक वर्गको शासन गर्ने उपकरण भन्दै ‘जनताको शिक्षा, उत्पादनसँग जोडिएको शिक्षा र वर्गीय चेतना अभिवृद्धि गर्ने शिक्षा’ मा रूपान्तरण गर्ने लाइन लिएको थियो। पुरानो ‘नोकरीमुखी शिक्षा’ लाई अस्वीकार गर्दै शिक्षा समाज रूपान्तरण गर्ने औजार हुनुपर्ने माओवादीको अर्काे लाइन थियो। यति बेला माओवादी यो लाइनभन्दा फरक छ। उनीहरू बहुसंख्यक नेपालीको पहुँचबाहिर रहेको निजी विद्यालय सञ्चालकका पक्षमा खुलेर लागेका छन्।
भक्तपुरमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले भने, ‘निजी क्षेत्रका साथीहरू कतै राज्यले निजी क्षेत्रलाई लखेट्छ कि भनेर नडराउनुहोला। ऐन बनेको छ। हामीले संविधानको भाषा मात्र लेखेका हौँ। तपाईंहरूले निर्बाध रूपमा कम्पनी खोलेर सञ्चालन गर्न, लगानी गर्न, निजी गुठी खोलेर सञ्चालन गर्न, लगानी गर्न, तपाईंहरूले बैंकबाट लिएको लोन, तपाईंहरूको लगानीलाई सुरक्षण गर्ने, त्यसको बचाउ गर्ने कानुन बनाउँछौँ। त्यसकारण निर्धक्क साथ अगाडि बढ्न गुरुहरू र सञ्चालकहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।’
संसद्को शिक्षा समिति जहाँ कानुन निर्माण गरिन्छ त्यसको सदस्यसमेत रहेका पौडेलले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको इज्जत निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूले धानिरहेको समेत भन्न भ्याए। कार्यक्रममा उनको भनाइ थियो, ‘वास्तवमा शैक्षिक क्षेत्रको इज्जत तपाईंहरूले धानिरहनुभएको छ। म केही समय शिक्षामन्त्री र तीन पटकसम्म सांसद भएको हैसियतले एसईईको नतिजा, १२ कक्षाको नतिजा, उच्च शिक्षाको नतिजा कुनकुन संस्थाका कति प्रतिशत आए भन्ने कुरा जानकारी छ। त्यसकारणले पनि तपाईंहरूलाई भन्न चाहन्छु, गो अहेड। कसैले व्यवधान सिर्जना गर्ने छैन।’
समिति बैठकमै निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन खोजिएको प्रस्तावप्रति राप्रपा सांसद विना जैसवालले आपत्ति जनाएकी थिइन्। निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधानले शिक्षाको स्तर खस्काउने जैसवालको तर्क थियो। उनले कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई लगानी, ऋण वा जग्गा बेचेर सञ्चालनमा आएका विद्यालयलाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउन खोज्नु व्यावहारिक नहुने बताएकी थिइन्।
‘निजी विद्यालय भन्नेबित्तिकै कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यसलाई कसरी गैरनाफामूलक बनाउन सकिन्छ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘जब निजी स्कुलहरुले लोन लिएर, जग्गा बेचेर एउटा बिजनेसको तबरमा लगिरहेको छ भने त्यसको पार्ट अफ द प्रफिट त आउनुपर्यो। नत्र सञ्चालन कसरी गर्ने?’
कांग्रेसका प्रमुख घिमिरेले समिति बैठकमा निजी विद्यालयहरूले निःशुल्क रूपमा राज्यको भार बोकिदिएको बताएका छन्। उनको भनाइ थियो, ‘कुल विद्यार्थी संख्याको एकतिहाइ विद्यार्थी निजी क्षेत्रले भार बोकिदिएको छ, निःशुल्क रूपमा। अहिले भइरहेकै शिक्षकहरू धान्न, त्यसको खर्च धान्न, हामीलाई गाह्रो परेको छ।’
निजी विद्यालयलाई निषेधको साटो प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। अन्यथा राज्यले नै सिन्डिकेट गरेको अपजस बोक्नुपर्ने घिमिरेको अभिव्यक्ति थियो। ‘निजीलाई निषेध गरेर जान सकिँदैन। नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ। शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘नयाँ निजी खोल्न दिनुपर्छ। निषेध गर्न हुँदैन। सिन्डिकेटको बाटोमा जान हुँदैन।’
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त पनि निजी विद्यालय सञ्चालकमैत्री कानुनका पक्षमा खुलेरै लागेका छन्। शिक्षा समिति बैठकमा शिक्षामन्त्री पन्तले निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्तिको आवास सुविधा कानुनमा नराख्न प्रस्ताव ल्याएका थिए। उनले निजी विद्यालयको घाँटी अँठ्याउन नहुनेसमेत बताएका थिए। पन्तले भनेका थिए, ‘मेरो आग्रह कानुनमा राख्नु भन्दा नियमावलीमा राख्दा हुन्छ। नियमावलीमा व्यवस्थित गर्नेगरी छोडिदिम्, कानुनमा नराखौँ। मन्त्रालयलाई विश्वास गर्नुस्। नियमन गर्ने कुरामा कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्छ। घाँटी अँठ्याउने गरी अगाडि बढाउनु हुँदैन।’
सरकार सामुदायिक विद्यालयलाई कतिसम्म उपेक्षा गर्छ र निजीको पक्षपोषण गर्छ भन्ने प्रमाण प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम एक उदाहरण हो। जहाँ सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न निजी विद्यालय प्रयोग गर्ने उल्लेख गरेको थियो। नीति तथा कार्यक्रमको ६५ बुँदामा भनिएको थियो, ‘संस्थागत-सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागू गरी संस्थागत विद्यालयहरूकोस मेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याइनेछ।’
देशको अभिभावक प्रधानमन्त्री ओली नै सामुदायिक विद्यालयको सुधार र शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा चेतावनीको शैलीमा अभिव्यक्ति दिन्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले गत फागुनमा ५२ प्रतिशत फेल गर्ने प्रणाली नै रद्द गर्नुपर्ने र ५२ प्रतिशत अभिभावक र युवा वर्गको सपना १० कक्षामै समाप्त भएको बताएका थिए।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आन्दोलन चलिरहेका बेला सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई इंगित गर्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘यतिविघ्न शिक्षक छन्। अस्थायीलाई स्थायी गरिदेऊ भनेका छन्। करारलाई स्थायी गरिदेऊ भनेका छन्। तनखा बढाऊ भनेको छ। किन बढाउने तनखा ४८ प्रतिशत पास गर्न? ५२ प्रतिशत फेल गर्न? ५२ प्रतिशत युवा वर्गको सपना एसईईमै समाप्त। यस्तो गर्नुहुँदैन। म दावाका साथ भन्छु, हाम्रो युवा वर्ग लद्दु छैन, बुद्दु छैन। ट्यालेन्ट छ, जिनियस छ। पढाउन सुविधा दिँदैनौँ, राम्रोसँग पढाउन सक्दैनौँ, राम्रोसँग ज्ञान सम्प्रेषण गर्दैनौँ, त्यो कमजोरी उसलाई बोकाउने?’
२०८१ फागुनमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सनको १६ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी विद्यालयको पक्षपोषण गर्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘निजी विद्यालय हुँदैन थियो भने नेपालको शैक्षिक अवस्था के हुन्थ्यो? कति प्रतिशत पास हुन्थ्यो होला? प्याब्सनसहित जोड्दा एसईईमा ४८ प्रतिशत पाइरहेको छ। माइनस प्याब्सन गर्ने हो भने ४८ को कति? अत्यन्तै नराम्रोसँग घट्छ।’
प्रधानमन्त्री ओली यत्तिमै रोकिएनन्। २०८१ चैतमा सम्पन्न एसईईको नतिजा गत असार १३ गते सार्वजनिक गरिएको थियो। ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी उच्च शिक्षा पढ्न योग्य भए। उच्च शिक्षा पढ्न योग्य हुनेको संख्या ४८ बाट बढेर ६१.८१ प्रतिशत पुगेपछि ओलीले अर्बौँ बजेट खर्चिंदै राखिएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई उपेक्षा गर्दै नतिजाको जस केही युवालाई मात्र दिएका थिए।
भदौ १ गते नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालद्वारा आयोजित विश्व आईटी सम्मेलनमा ओलीले भनेका थिए, ‘युवाले अनलाइन कक्षाको अभियान सञ्चालन गरे। दुई सयभन्दा बढी मेन्टर र दर्जनौँ शिक्षकमार्फत देशभरका विद्यार्थीलाई काठमाडौँबाटै पढाइ गरियो। यसैको परिणामस्वरूप १४ प्रतिशत सुधार भएको हो। सानो खर्चमा लाखौँ विद्यार्थी लाभान्वित भए।’
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी निजी क्षेत्रको प्रगति भइरहे पनि सार्वजनिक शिक्षा भने धराशयी उन्मुख रहेको बताउँछन्। उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘निजी क्षेत्र प्रगति उन्मुख हुनु हुन्छ कि हुँदैन त्यो अर्को बहसको विषय होला। तर विद्यालय शिक्षा संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रावधानबाट बाहिर गयो।’ उनी निजी क्षेत्र निजी क्षेत्र पनि प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने भए पनि ठूलो संख्यामा आउनुचाहिँ सकारात्मक संकेत नरहेको बताउँछन्। ‘हामीले सार्वजनिक शिक्षालाई महत्त्व नदिएका कारण निजी विद्यालय क्रमशः उकालो लागेको हो’, भण्डारीले भने।
सांसद, मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगपतिका सन्तान निजी विद्यालयमा पढ्छन्। अध्यक्ष भण्डारी भन्छन्, ‘किनभने सार्वजनिक विद्यालयको आकर्षण भएन। प्राथमिकतामा परेन। शिक्षकको सम्मान भएन। सामुदायिक विद्यालयको अवस्था खस्कँदो छ भन्ने समाजको मनोविज्ञान बन्यो। त्यही भाष्य सम्पूर्ण अभिभावकमा परेको छ।’
काठमाडौँको रानीदेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतम सामुदायिक विद्यालयलाई राज्यबाट सहयोग नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सामुदायिक विद्यालयलाई राज्यबाट जुन खालको सहयोग हुनुपर्ने हो त्यो नहुनु विडम्बना हो। नीति निर्माणमा बसेकाहरू नै संस्थागत विद्यालयको पक्षपोषण गरेर सामुदायिक विद्यालयलाई धराशयी बनाउन सक्रिय छन्।’
दलका नेताहरूमा संविधानमा व्यवस्था भएको निःशुल्क शिक्षालाई अगाडि बढ्न नदिने ध्येय देखिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘यो त विशुद्ध गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप हो।’
पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई भने अन्य दलका नेताभन्दा फरक दृष्टिकोण राख्छन्। ५४ वर्षपछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन आउनै लाग्दा डा.भट्टराई सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘शिक्षासम्बन्धी विधेयकबारे भइरहेको राष्ट्रिय तमासा, प्रमुख राजनीतिक दलहरूको चरम अवसरवादिता, शिक्षा व्यापारीहरूको नांगो दादागिरी, शिक्षकहरूको स्वार्थन्धता, निरीह अभिभावक र कोमल विद्यार्थीको निराशालाई हेरेर कुनै पनि विवेकशील र स्वाभिमानी मान्छे शिर ननिहुराई बस्न सक्दैन।’
नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले अनिवार्य, निःशुल्क र जीवनोपयोगी शिक्षा तुहाँउँदै राज्य व्यापारीको कब्जामा परेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘दशकौँको बलिदानीपूर्ण संघर्षपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको देशको पहिलो संविधान अर्थात् मूल कानुनमा शिक्षालाई प्रत्येक नागरिकको (हक) मानेर स्पष्ट भाषामा धारा ३१ (२) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनिसकेपछि कसैले कुनै पनि खोल ओढेर शिक्षाको व्यापार गर्ने र राज्यको उच्च कुर्सीमा बसेर ल्याङल्याङ गर्ने ठाउँ कहाँ रहन्छ?’
