हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक,२०८० सच्याउन माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले राजनीतिक दलको कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत महासंघले आज पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगर काठमाडौँमा बिहान ११ बजेदेखि धर्ना दिएको छ। धर्ना दिउँसो १ बजेसम्म जारी रहनेछ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा पनि उक्त पार्टीकै सांसद हुन्। महासंघले देशभरका सबै जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूमा पनि धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
यसअघि, महासंघले विधेयकमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै यसअघि नै सरकारलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो। यस्तै, महासंघले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरस्थित पेरिसडाँडामा, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा, ललितपुरको च्यासलस्थित नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिएको थियो। महासंघले ७५३ वटै स्थानीय तहमा पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।
महासंघले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट विगतमा भएका सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार २०७५, २०७८, २०८० र २०८१–०८२ सालमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यससँगै, २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ९ बुँदे सहमति समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल लागु गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयक सहमतिविपरीत भएको महासंघको ठहर छ। महासंघले अस्थायी शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला राखिएकोमा विरोध जनाएको छ। त्यस्तै, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित नगरेको, अस्थायी अवधिको गणना नगरेको, अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने व्यवस्था नसमेटिएको र विभागीय कारबाहीको प्रावधान सहमतिविपरीत राखिएको महासंघको आरोप छ।
यसैगरी, विद्यालय कर्मचारीको पद र तलब सुविधा सुनिश्चित नभएको, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा स्पष्ट नभएको, अव्यावहारिक सरुवा प्रणाली ल्याइएको र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति पनि महासंघ असन्तुष्ट देखिएको छ। साथै शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ।
