अदालतद्वारा अधिकांश ट्यारिफ अवैध ठहर, ट्रम्पले भने– देशलाई बर्बाद गर्ने फैसला

काठमाडौँ- अमेरिकाको एक अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका अधिकांश ट्यारिफलाई अवैध ठहर गरेको छ। त्यहाँको अपीलीय अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो। अदालतको फैसलाले कानुनी टकरावको स्थिति सिर्जना गरेको छ, जसले ट्रम्पको विदेश नीतिमा असर पार्न सक्ने देखिएको छ।

यो फैसला ट्रम्पका ‘रेसिप्रोकल’ ट्यारिफलाई प्रभावित गर्नेछ, जुन विश्वका अधिकांश देशहरूमा लगाइएका थिए। साथै, चीन, मेक्सिको र क्यानाडामा लगाइएका अन्य ट्यारिफहरूमा पनि यो फैसला लागू हुनेछ।

७–४ को बहुमतमा सुनाइएको फैसलामा अमेरिकी फेडरल सर्किटको अपीलीय अदालतले ट्यारिफ आपतकालीन आर्थिक शक्तिसँग सम्बन्धित कानुनअन्तर्गत वैध रहेको ट्रम्पको तर्कलाई अस्वीकार गरेको छ। अदालतले यी ट्यारिफलाई ‘कानुनविपरित र अमान्य’ भनेको छ।

यद्यपि यो फैसला अक्टोबर १४ सम्म प्रवकारी हुनेछैन, जसले गर्दा ट्रम्प प्रशासनलाई यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्ने समय दिनेछ।

अदालतको फैसलापछि राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोशलमा लेखेका छन्,‘आज अत्याधिक पक्षपाती अपीलीय अदालतले गलत तरिकाले हाम्रो ट्यारिफ हटाइनुपर्ने भनेको छ, तर उनीहरूलाई थाहा छ कि अन्त्यमा अमेरिका नै जित्नेछ।’

ट्यारिफ हटाइए अमेरिकाका लागि पूर्ण विनाश हुने उनले जिकिर गरेका छन्। ‘यदि यी ट्यारिफ कहिल्यै हटाइए भने, यो देशका लागि पूर्ण विनाश हुनेछ। यसले हामीलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनेछ, जबकि हामी बलियो रहनैपर्छ,’ उनले भनेका छन्।

ट्रम्पले यी ट्यारिफलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतकालीन आर्थिक शक्तिहरू ऐनअन्तर्गत उचित ठहराएका थिए। तर, अदालतले भने ट्यारिफ लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिको नभएर यसका लागि संसद मुख्य शक्ति भएको ठहर गरेको छ।

अदालतले के भन्यो?

ट्रम्पको तर्क अस्वीकार गर्दै अदालतले ट्यारिफ आपतकालीन आर्थिक शक्तिसँग वैध नभएको उल्लेख गरेको छ। अदालतले यी शुल्कलाई ‘कानुनविपरित र अमान्य’ बताएको छ।

यो फैसला साना व्यवसायी र अमेरिकी राज्यहरूको गठबन्धनले दायर गरेका दुई मुद्दाहरूको जवाफस्वरूप आएको हो।

ट्रेड कोर्टले पनि ट्यारिफलाई अवैध ठहर गरेको थियो

यी मुद्दाहरू अप्रिलमा ट्रम्पको कार्यकारी आदेशपछि दायर भएका थिए। यी आदेशमार्फत प्रायः सबै देशमा १० प्रतिशत बेसलाइन ट्यारिफ र दर्जनौँ रेसिप्रोकल ट्यारिफ लगाइएको थियो। ट्रम्पले यो दिनलाई ‘अनुचित व्यापार नीतिहरूबाट अमेरिकाको स्वतन्त्रता दिवस’ भनेका थिए।

मे महिनामा न्युयोर्कस्थित अन्तर्राष्ट्रि ट्रेड र्कोटले पनि यी ट्यारिफलाई अवैध ठहर गरेको थियो। तर अपिल प्रक्रियाका कारण निर्णय रोकिएको थियो।

फैसला आउनुअघि ह्वाइट हाउसका वकिलहरूले यी ट्यारिफलाई अमान्य घोषित गरिए सन् १९२९ को सेयर बजार पतन र महामन्दी जस्तै आर्थिक संकट आउने चेतावनी दिएका थिए।

सर्वोच्च पुग्ने तयारी

यो फैसला केही देशहरूले अमेरिकासँग गरेका कम ट्यारिफ दरसम्बन्धी सम्झौतामा पनि प्रश्न उठाउँछ। यो ताजा घटनाक्रमसँगै अब यो मुद्दा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने निश्चित देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतल पछिल्ला वर्षहरूमा कांग्रेसको स्वीकृतिविना ठूलो स्तरमा नीति लागू गर्ने राष्ट्रपतिहरूप्रति संशयपूर्ण दृष्टिकोण देखाउँदै आएको छ।

सर्वोच्च अदालतले अब ट्रम्पको ट्यारिफ कार्यक्रम राष्ट्रपतिको अधिकारको अतिक्रमण हो वा कानुनसम्मत तय गर्नेछ।

राजनीतिक सन्दर्भ

अपीलीय अदालतको यो फैसलालाई ट्रम्पका लागि झड्काको रूपमा हेरिएको छ। तर, फैसला गर्ने ११ मध्ये केवल ३ न्यायाधीशमात्र रिपब्लिकनद्वारा नियुक्त भएकाले ह्वाइट हाउसलाई केही राहत मिल्न सक्छ।
तर, सर्वोच्च अदालतमा भने ६ जना न्यायाधीश रिपब्लिकनले नियुक्त गरेका छन्। जसमध्ये तीन जनालाई ट्रम्पले नियुक्त गरेका हुन्।