मनाङमा उपनिर्वाचन घोषणा

काठमाडौँ- मनाङ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (२) मा आगामी कात्तिक १७ गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को पदमुक्त भएपछि त्यहाँ उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।

निर्वाचन आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले आगामी कात्तिक १७ गते मनाङमा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

यसअघि २०८२ असार १६ गते रूपन्देही–३ मा उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको हुँदा देशभर अद्यावधिक भई भदौ २५ मा प्रकाशन हुने अन्तिम मतदाता नामावली नै मनाङ उपनिर्वाचनमा प्रयोग गरिने आयोगले जनाएको छ।

प्रदेशसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी रहँदा उपनिर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। मनाङ क्षेत्र नम्बर १ (२) २०८१ कात्तिक २० गते रिक्त रहेको छ। प्रदेशसभा सदस्य मनाङेलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि आयोगले मनाङमा उपनिर्वाचन घोषणा गरेको हो।

गत असारमा अदालतले सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनि भएसँगै मनाङ (२) मा उपनिर्वाचनको बाटो खुलेको हो। यो क्षेत्रबाट २०७४ र २०७९ को प्रदेशसभा सदस्य चुनावमा मनाङे निर्वाचिन भएका थिए। चक्रे मिलनको हात छिन्ने गरी भएको घटनामा उनीमाथि ज्यानमार्ने उद्योग मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको आदेश सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो।

साथै उनलाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा पदमा बस्न अयोग्य रहेको पनि फैसला अदालतले गरेको थियो। जसका कारण मनाङ प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर (२) रिक्त हुन गएको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले मनाङेलाई गत २० कात्तिक २०८१ देखि प्रदेशसभा सदस्यको रूपमा अयोग्य ठहर गरेको हो। उनले थप ६ वर्ष निर्वाचन लड्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।

मनाङेलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्चको पूर्णपाठ सार्वजनिक, निर्वाचन आयोगलाई उपनिर्वाचनको बाटो खुल्यो