शिक्षक महासंघले प्रमुख तीनै दललाई बुझायो ध्यानाकर्षणपत्र, सच्चिएला त शिक्षा विधेयक?

काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत आज प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरस्थित पेरिसडाँडामा धर्नापछि केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ। आजै महासंघले ७५३ वटै स्थानीय तहमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले महासंघसँग विगतमा गरेको सहमतिविपरीत विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभामा पुर्‍याएको भन्दै विधेयक सच्याउन माग गरेको हो।

बुधबार महासंघले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना दिएको थियो। धर्नापछि प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो। यस्तै, महासंघले बिहीबार ललितपुरको च्यासलस्थित नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिएको थियो। धर्नापछि महासंघले एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो। यससँगै महासंघले तीन मुख्य पार्टी कार्यालयमा धर्ना सम्पन्न गरेको छ। माओवादीका प्रवक्ता सापकोटा, एमालेका महासचिव पोखरेल र कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले महासंघको मागलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाए।

महासंघले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट विगतमा भएका सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार २०७५, २०७८, २०८० र २०८१–०८२ सालमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यससँगै, २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ९ बुँदे सहमति समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल लागु गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयक सहमतिविपरीत भएको महासंघको ठहर छ। महासंघले अस्थायी शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला राखिएकोमा विरोध जनाएको छ। त्यस्तै स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित नगरेको, अस्थायी अवधिको गणना नगरेको, अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने व्यवस्था नसमेटिएको र विभागीय कारबाहीको प्रावधान सहमतिविपरीत राखिएको महासंघको आरोप छ।

यसैगरी, विद्यालय कर्मचारीको पद र तलब–सुविधा सुनिश्चित नभएको, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा–सुविधा स्पष्ट नभएको, अव्यावहारिक सरुवा प्रणाली ल्याइएको र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति पनि महासंघ असन्तुष्ट देखिएको छ। साथै शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ।

शिक्षा विधेयकमा राहत, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास, स्थायी शिक्षकबारे यस्तो छ व्यवस्था [प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ]