हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत आज सत्तारुढ नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा धर्ना दिएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार यस आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै आगामी शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्रको पेरिसडाँडास्थित कार्यालयमा धर्ना कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिएको छ।
महासंघले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट विगतमा भएका सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गरेको छ। सुवेदीका अनुसार २०७५, २०७८, २०८० र २०८१–०८२ सालमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यससँगै, २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ९ बुँदे सहमति समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल लागु गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयक सहमतिविपरीत भएको महासंघको ठहर छ। महासंघले अस्थायी शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला राखिएकोमा विरोध जनाएको छ। त्यस्तै स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित नगरेको, अस्थायी अवधिको गणना नगरेको, अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने व्यवस्था नसमेटिएको र विभागीय कारबाहीको प्रावधान सहमतिविपरीत राखिएको महासंघको आरोप छ।
यसैगरी, विद्यालय कर्मचारीको पद र तलब–सुविधा सुनिश्चित नभएको, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा–सुविधा स्पष्ट नभएको, अव्यवहारिक सरुवा प्रणाली ल्याइएको र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति पनि महासंघ असन्तुष्ट देखिएको छ । साथै शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ।
बुधबार महासंघले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना दिएको थियो। महासंघले धर्नापछि प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो।
शिक्षक संगठनले सार्वजनिक गर्याे शिक्षा विधेयकमा समेटिएका र छुटेका २५ बुँदा
सभापति थापाले गराए पाठ्यक्रमदेखि शिक्षक व्यवस्थापनसम्मको जानकारी संसद्लाई
