शिक्षक संगठनले सार्वजनिक गर्‍याे शिक्षा विधेयकमा समेटिएका र छुटेका २५ बुँदा

काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा शिक्षक कर्मचारीका माग समेटिएका र नसमेटिएका २५ बुँदा सार्वजनिक गरेको छ।

संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी र महासचिव कुलप्रसाद खतिवडाले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिबाट पारित भई हाल प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति प्रतिक्रिया जनाएका हुन्।

विज्ञप्तिमा हालको विधेयकले विगतमा भएका थुप्रै सहमतिलाई सम्बोधन नगरेको र कतिपय प्रावधानहरू शिक्षा ऐन २०२८ को भन्दा समेत पश्चगामी रहेको उल्लेख गरिएको छ। संगठनले शिक्षा, शिक्षक कर्मचारी तथा ट्रेड युनियनमैत्री अग्रगामी शिक्षा ऐन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ।

संगठनले अस्थायी शिक्षक कर्मचारीका भावना कदर गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि माओवादी केन्द्रले राखेको असहमतिको स्वागत गरेको छ। साथै, बाँकी मुद्दा सम्बोधन गर्न राष्ट्रियसभामा सबै राजनीतिक दलले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आग्रह गरेको छ।

विज्ञप्तिमा शिक्षकका पेसागत संगठनहरूलाई निर्णायक आन्दोलनका लागि तयारी गर्न र सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीलाई सक्रिय सहभागिताको आह्वानसमेत गरिएको छ।

विज्ञप्ति

उपर्युक्त विषयमा संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य सूचना तथा प्रविधि समितिबाट पारित भई ऐन बन्ने प्रक्रियामा विद्यालय शिक्षा विधेयक हाल प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। यस विधेयकले विगत २०७५, २०७८ २०८० २०८१ / ०८२ मा शिक्षक समुदायसँग भएका सहमतिलाई समावेश गरी विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीहरुका माग र मुद्धालाई सम्बोधन गर्दै देशको शैक्षिक सुधारमा केन्द्रित, शिक्षा, शिक्षक कर्मचारी र ट्रेडयुनियनमैत्री र अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन अहिलेको आवश्यकता हो । यस विधेयकले विगतका थुप्रै सहमतिहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । विधेयकका कतिपय प्रावधानहरु शिक्षा ऐन २०२८ ले व्यवस्था गरेका प्रावधानभन्दा पनि पश्चगामी छन् । तसर्थ केवल एक थान शिक्षा ऐन मात्र नेपालको वर्तमान शिक्षा क्षेत्रको अहिलेको आवश्यकता होइन । तसर्थ ऐन निमार्णका बाँकी प्रक्रियामार्फत सबै पक्षले अपनत्व महसुस गर्ने अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन निमार्णको लागि सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै तपशिल बमोजिम विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन र परिमार्जनका लागि आग्रह गर्दछौं ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएका विषयहरू :

१. २०७५ को आयोगको परीक्षामा सामेल भएका शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि नपुग अवधि अस्थायी सेवाबाट गणना गर्ने,

२. परीक्षा आवेदन गर्दा ४० नकेटेका तर परीक्षा उत्तीर्ण गरी नियुक्ति लिँदा ४० कटेका शिक्षकले निवृत्तिभरण पाउने,

३. २०८२ वैशाख १ गतेसम्म नियुक्ति पाएका सबै शिक्षकले पुरानै प्रणालीबाट निवृत्तिभरण पाउने,

४. यो ऐन जारी भएपछि नियुक्त हुने शिक्षकको हकमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण हुने,

५. प्रधानाध्यापकको व्यवस्था ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश नभएका विषयहरू :

१. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्वको लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षाको प्रतिशत सहमति (७५ प्रतिशत आन्तरिक) अनुसार नहुनु, (वि.सं. २०७५ सालको विज्ञापन सरहको आन्तरिक पाठ्यक्रम र वर्गीकरण हटाइएको, बिसौं वर्ष अध्यापन गराएका शिक्षक कर्मचारीहरुको सुविधामा औषधि उपचार खर्च समावेश नगरिएको)

२. गोल्डेन हेन्डसेकअन्तर्गत दिइने रकम किटान गरी नतोकिनु,

३. स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश नहुनु,

४. सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना नहुनु,

५. म्याद सकिएका अध्यापन अनुमति पत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिनु, ६. शिक्षकको विभागीय कारबाहीको व्यवस्था सहमतिअनुसार नगरिनु,

७. विद्यालय कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा स्थानीय कानुनअनुसार निमार्ण गर्दा विविधता र विभेद हुने,

८. बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नहुनु,

९. संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेसा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिनु,

१० सहमतिविपरित अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक सरूवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइनु, ( पालिकाभित्र २ वर्ष र अन्तरपालिका वा जिल्लामा ५ वर्ष )

११. पेसाकर्मीको सहमतिबिना र त्यस्तै कुनै आकर्षक प्रस्तावबिना शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध गर्नु,

१२. अन्तराष्ट्रिय प्रचलन विपरित र सम्बन्धित पेसाकर्मीको स्वीकृतिबिना शिक्षकलाई राष्ट्रिय क्याडरबाट स्थानीय क्याडरमा रुपान्तरण गर्ने षडयन्त्र हुनु,

१३. स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी / करार शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नगरिनु,

१४. सिकाइ अनुदान शिक्षकको कोटा दरबन्दीमा रूपान्तर नहुनु,

१५. प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको,

१६. सोझै प्राथमिक द्वितीय र निम्न माध्यमिक द्वितीय नियुक्त भएका शिक्षकको पद कमशः निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा समायोजनको व्यवस्था नहुनु,

१७ पुनर्वहाली भएका द्वन्दपीडित शिक्षकले सेवाबाट बाहिरिन चाहेमा बीचको अवधि गणना गरी उपदान वा निवृत्तीभरण दिन सक्ने व्यवस्था नहुनु,

१८. शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था नहुनु,

१९. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासङ्घको प्रतिनिधित्व नहुनु ।

२०. प्र.अ. को दरबन्दी किटान भएको तर सेवा सर्त र सुविधाको किटान नगरिएको, २१. उमेरहद घटाएर शिक्षक हुनबाट बञ्चित गर्न खोजिएको, (प्रवेश उमेर २१ र अन्तिम उमेर ३५ )

२२. नौ बुँदे कार्यान्वयन नगरिएको,

२३. कूल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत रकम छुट्याउने व्यवस्था नभएको, २४. सबै राष्ट्रसेवक तथा जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने प्रबन्ध नभएको,

२५. तल्लो तहमा स्थायी भई लामो समय काम गरी माथिल्लो तहमा नियुक्ति हुँदा | तल्लो तहमा खाइपाई आएको तलब बराबरको सुविधा माथिल्लो तहमा व्यवस्था नगरिनु ।

अन्त्यमा सबै प्रकारका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरुको भावनालाई कदर गर्दै सबै विकल्पहरुमा सङ्गठन खुला रहेको, नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबिच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्रले) राखेको असहमतिप्रति आभार व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय सभामा बाँकि रहेका मुद्धाहरुको सम्बोधनका लागि सबै रानीतिक दलहरुमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ। ने. शि. महासङ्घ र शिक्षकका सबै पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरुलाई सशक्त र निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गर्न र सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरुलाई निर्णायक आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन आव्हान गर्दछौं ।