शिक्षा विधेयकमा राहत, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास, स्थायी शिक्षकबारे यस्तो छ व्यवस्था [प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ]

काठमाडौँ- शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गत बिहीबार पारित गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी प्रतिवेदन शुक्रबार समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरे।

प्रतिनिधिसभाको २०८० असोज २५ गतेको बैठकबाट समितिमा पठाइएको विधेयक २०८० मंसिर १४ गते समितिमा प्राप्त भएको थियो। १५ वटा परिच्छेद र १६३ दफामा विभक्त उक्त विधेयकमाथि १६१ जना सांसदले १५२ समूहमार्फत १७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

समितिले विधेयकमाथि छलफलका क्रममा शिक्षक संगठन, निजी विद्यालयका संघसंगठन, अभिभावक, विज्ञ, सांसद तथा सरोकारवालासँग राय सुझाव संकलन गरेको थियो। सातै प्रदेशमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको समितिले जनाएको छ।

समितिले सैद्धान्तिक छलफलपछि २०८१ चैत ८ गते सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी दफावार छलफल गरेको थियो। सो क्रममा मन्त्रालयले दिएका थप प्रस्ताव, सरोकारवालाको माग तथा सरकार र शिक्षकबीच भएका सम्झौतालाई समेत आधार बनाई छलफल गरिएको थियो।

समितिका १३६ बैठकमध्ये विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि मात्र ४६ बैठक बसेका थिए। साथै उपसमितिमा ४६ र परामर्श तथा समन्वय उपसमितिमा २५ बैठक गरी जम्मा ११७ बैठक यसै विधेयकमा केन्द्रित भएका थिए।

विधेयकको साविक १६३ दफामध्ये ९८ दफा परिमार्जन गरिएको छ। १३ नयाँ दफा थपिएका छन् भने ३ दफा हटाइएको छ। १३ दफा नयाँ रुपमा प्रतिस्थापन भएका छन् भने ६५ दफा जस्ताको तस्तै पारित भएका छन्।

२०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई खारेज गर्दै झण्डै ५४ वर्षपछि ल्याउन लागिएको यो विधेयक विद्यालय शिक्षामा रुपान्तरणकारी ऐन बन्ने अपेक्षा समितिले व्यक्त गरेको छ। समितिले विद्यार्थीको शिक्षा पाउने अधिकार र शैक्षिक गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखी संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको जनाएको छ।

विधेयक सम्बन्धमा समितिले गरेका मुलभूत संशोधन तथा परिमार्जन

विद्यालय शिक्षामा आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक गरी दुई तह रहने, जसअन्तर्गत प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षादेखि कक्षा आठसम्मको आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक तहको रुपमा रहने प्रबन्ध गरिएको छ।

कक्षा चारदेखि माथिका कक्षाहरुमा अध्यापन गर्ने विषयका लागि विषयगत शिक्षक हुने व्यवस्था गरिएको छ।

कुनै पनि विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्दा निश्चित मापदण्ड पुगेको हुनुपर्ने र त्यस्तो मापदण्ड समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ।

हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले ५ वर्षभित्र त्यस प्रकारको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

प्रत्येक स्थानीय तहले पालिकाभित्र र नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जिल्लागत रुपमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निजी लगानीका विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन चाहेमा सहुलियत तथा छुट सहितका प्रोत्साहन दिने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको अनुमति लिएर सञ्चालनमा नआएका विद्यालयको अनुमति स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ।

निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोककल्याणकारी र सेवामूलक रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र क्रमशः गैरमुनाफामूलक बनाउदै लगिने व्यवस्था गरिएको छ।

अध्ययनरत विद्यार्थीको अध्ययनमा असर नपर्ने गरी र भौगोलिक विकटतालाई समेत विचार गरी विद्यालयहरु स्थानान्तरण गर्ने, गाभ्ने, कक्षा वा तह घटाउने वा बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विद्यालय नक्साङ्कन तथा शैक्षिक गुणस्तर प्राधिकरणबाट सार्वजनिक विद्यालय स्थानान्तरण गर्ने वा गाभ्ने गरी सिफारिस हुँदासमेत त्यस्तो कारवाही अगाडि नबढाएमा नेपाल सरकारले अनुदान रोक्का गर्न, घटाउन वा बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

कुनै पनि विद्यालयको नामकरण गर्दा नेपालीपन झल्कने गरी मात्र गरिनुपर्ने र ऐतिहासिक व्यक्ति, स्मारक तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक सम्पदाको नाममा नामकरण भएका विद्यालयको नाम परिवर्तन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशी व्यक्ति, संस्था, स्थान वा विदेशीपन झल्कने गरी नामकरण गरिएको विद्यालयले नेपालीपन झल्कनेगरी नाम परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत समावेश गरिएको छ।

आधारभूत तह र माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीमा मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षकको नियुक्ति गर्ने र त्यसभन्दा माथिका सबै तह र श्रेणीहरुमा बढुवा गरी पदपूर्ति गरिने प्रावधान समावेश गरिएको छ।

कार्यरत राहत तथा अनुकोटामा कार्यरत शिक्षकहरु मध्येबाट पहिलो पटक रिक्त दरबन्दीको ६० प्रतिशत सीमित प्रतिस्पर्धाको आधारमा र बाँकी चालिस प्रतिशत सिटमा खुला प्रतियोगिताको आधारमा शिक्षक छनौट गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

राहत शिक्षक अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा र शिक्षण सिकाई अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र कक्षा एघार वा बाह्रमा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई शिक्षक र प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत बालविकास सहजकर्तालाई पहिलो पटक सञ्चालन हुने परीक्षामा भाग लिन उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएको व्यक्तिलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नियुक्ति नदिएमा त्यस्तो दरवन्दी सम्बन्धित विद्यालयबाट कटौती गरी अर्को कुनै स्थानीय तहमा रहेको विद्यालयमा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने शिक्षकको पदमा उम्मेदवार बन्न २१ वर्ष पुरा भई पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष र महिला तथा अपाङ्गता भएका उम्मेदवारको हकमा उनन्चालिस ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षकले पाउने तलब, भत्ता मासिक रुपमा पाउने साथै तलबवृद्धि उस्तै प्रकृतिका अन्य सरकारी सेवाको समान हुने व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षकले साविकमा पाउँदै आएका विदाका सूचीमा बेतलबी बिदा थप गरिएको छ।

शिक्षकको सरुवा गर्दा स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम चक्रीय प्रणालीका आधारमा पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुनेगरी सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अपाङ्गता भएको शिक्षकको सरुवा गर्दा सम्भव भएसम्म निजलाई पायक पर्ने स्थानमा सरुवा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउने र सार्वजनिक विद्यालय बाहेकका विद्यालयले विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र मात्र रही शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय नेतृत्वको रुपमा विकास गरिने र शिक्षक सेवा आयोगबाट योग्यता पुगेका शिक्षकहरुमध्येबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनौट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अविभावकको संयोजकत्वमा अभिभावकहरुको बाहुल्यता हुनेगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रावधान गरिएको छ र यस्तो समितिले विद्यालयको समग्र सुधारका लागि गरिनुपर्ने काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी समेत प्रष्ट रुपमा किटान गरिएको छ।

स्रोतको सुनिश्चित गरी नेपाल सरकारले तोकेको मितिदेखि प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा दुई वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ।

कुनै पनि विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा दुई वर्षभन्दा बढी अवधिको हुनेगरी सञ्चालन गर्न नपाउने प्रबन्ध गरिएको छ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग विद्यालय शिक्षाको सम्बन्धमा समन्वय गर्न संघमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको प्रबन्ध गरिएको छ।

विद्यालय शिक्षा प्रणालीको समग्र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणको लागि एक शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण रहने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश सरकारले तोकेको शिक्षा सम्बन्धी काम समेत गर्ने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई रहने र यस्तो इकाईले कार्यकारी प्रकृतिको कार्य नगरी शिक्षा सम्बन्धी प्रबर्द्धनात्मक कार्यमा मात्र केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री निर्माण तथा सुधार गर्दा कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता, सूचना प्रविधि खेलकूद, सङ्गीत, योग शिक्षा, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, आधारभूत जनस्वास्थ्य, नागरिक शिक्षा, शासन प्रणाली तथा परिवर्तित सन्दर्भ समेत समावेश हुने साथै त्यस्तो पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्रीमा नेपाली समाज, संस्कृति, इतिहास र भूगोल सहित व्यवसायिक, व्यवहारिक, जीवन उपयोगी, सदाचार, नैतिक तथा सामाजिक मूल्य मान्यतामा आधारित र सिपमूलक तथा उत्पादनमूलक विषयवस्तु समावेश हुने व्यवस्था मिलाइको छ।

आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा स्थानीय तहबाट कक्षा दशको अन्तिममा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेश सरकारबाट र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुनेगरी विभिन्न तहको परीक्षाको प्रबन्ध गरिएको छ।

सार्वजनिक विद्यालयमा रहेका शिक्षक र शिक्षक दरबन्दीलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने प्रबन्ध गरिएको छ।

एक पटकको लागि शिक्षकलाई पायक पर्ने प्रदेशमा दरवन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण गरी सरुवा गर्न प्राथमिकता दिइने प्रबन्ध गरिएको छ।

शिक्षकको बढुवा गर्दा आन्तरिक प्रतियोगिता, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुनेगरी ३ प्रकारबाट बढुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट बढुवा गर्दा सबैभन्दा जेष्ठ शिक्षक र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवा गर्दा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने शिक्षकको बढुवा हुनेगरी प्रबन्ध गरिएको छ। त्यसैगरी निश्चित प्रतिशत सिटमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा समेत शिक्षकको बढुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षकलाई शिक्षण सिकाई उपलब्धीमा केन्द्रित गराउन तथा शिक्षकको मूल्याङ्कन प्रणाली पारदर्शी बनाउन शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको १०० अंकमध्ये ६० अंक शिक्षक आफैले स्वमूल्याङ्कन गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ।

कुनै पनि शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगको परामर्श नलिई विभागीय सजाय नहुने र त्यस्तो सजायमा चित्त नबुझेमा प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विस्थापित, द्वन्द्वपीडित शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्याहरुलाई समाधान गर्ने प्रबन्धहरु समावेश गरिएको छ।

सार्वजनिक विद्यालयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम विद्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी रहने, शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहको कानून बमोजिम हुने तर प्रचलित संघीय कानूनले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधाभन्दा कम नहुने गरी कानून बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा समेत स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराई लागू गरेको विनियम बमोजिम हुने र प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधाभन्दा कम नहुने गरी प्रदान गरिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी तथा दायित्वको स्पष्ट व्यवस्थाले तीनै तहको सरकारलाई शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।

शिक्षा संकायमा अध्ययन गरेको व्यक्ति मात्र शिक्षक बन्न पाउने व्यवस्थामा परिमार्जन गरी जुनसुकै विषय अध्ययन गरेको व्यक्तिले शिक्षक बन्न पाउने व्यवस्था गरिको छ।

निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले शिक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा तोकिए बमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्तिपूर्ण छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षकलाई सेवा प्रवेश तालिम अनिवार्य सेवाकालीन तालिम आवश्यकतानुसार दिने र प्रत्येक शिक्षकले पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदा वा प्रत्येक पाँच वर्षमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मानव विकास सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले पछाडि परेका समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न, दलित, असहाय वा अपाङ्गता भएका परिवारका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न तीन वटै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा एक विशेष कोष स्थापना गर्न सकिनेछ व्यवस्था गरिएको छ।

विद्यालयले आवश्यकताको आधारमा विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थासँग समन्वय गरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) को सेवा लिन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

निवृत्तिभरण नपाउनेगरी सार्वजनिक विद्यालयमा नियुक्ति हुने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तथा निजी लगानीका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

अध्यापन सम्बन्धी काम गर्न एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा दुई सय बीस दिन विद्यालय खुला रहनुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

प्रत्येक विद्यालयले आफ्नो विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको व्यक्तिगत अभिलेख तयार गरी प्रत्येक चार महिनामा र शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा अभिभावक समक्ष पेश गरी पृष्ठपोषण भए सो समेत समावेश गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विद्यालय शिक्षाको समग्र सुधार तथा शैक्षिक उन्नयनको कार्य गर्न विद्यालय व्यवस्थापन संघ तथा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न तथा विद्यार्थीको हक हित सम्बन्धी कार्य गर्न अभिभावक सङ्घ रहने व्यवस्था गरिएको छ।

आधारभूत तहको अन्तमा लिइने आधारभूत शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षा कक्षा दशको अन्तमा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) तथा माध्यमिक तहको अन्तमा लिइने माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा लगातार तीन वर्षसम्म विद्यार्थीले उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्ने सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षकलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरणले गुणस्तर परीक्षण गर्दा उत्कृष्ट देखिएका विद्यालयलाई प्रोत्साहित गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले थप अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल शिक्षक महासंघले वर्षभरी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, शिक्षकको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि लगायतका विषयमा सम्पादन गरेका रचनात्मक क्रियाकलाप समावेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विद्यालयको अनुमति स्थापना र सञ्चालन, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरवन्दी सम्बन्धी व्यवस्था, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण, पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन, निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, शुल्क निर्धारण लगायतका विषयमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।

२०८२ वैशाख १ पछि नियुक्त हुने सबै शिक्षक योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजनामा समावेश हुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी २०७५ सालमा लिएको परीक्षाबाट स्थायी नियुक्त भएका शिक्षकको निवृत्तभरण प्रयोजनको लागि सेवा अवधि अपुग हुने भएमा त्यस्तो अपुग अवधि थप गरी निवृत्तभरण प्रदान गरिने, २०८२ साल वैशाख १ गतेभन्दा अघि चालिस वर्ष उमेर तोकिएको शिक्षकको निवृत्तभरण हुँदा निवृत्तभरणको लागि न्यूतनम सेवा अवधि अपुग हुने भएमा अपुग अवधि गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

उल्लेखित मुख्य विषयका अतिरिक्त समितिले अन्य थुप्रै विषयमा संशोधन गरी विधेयकलाई परिमार्जन सहित पारित गरिएको छ।

यस विधेयकमाथि छलफल हुँदा केही माननीय सदस्यहरुले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, संस्थागत विद्यालयहरुले उपलब्ध गराउनु पर्ने विपन्न विद्यार्थीलाई दिइने आवास सहितको छात्रवृत्ति, राज्यकोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सबै राष्ट्रसेवक तथा जनप्रतिनिधका सन्ततिहरुलाई अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, संस्थागत विद्यालयहरुलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लाने लगायतका विषयमा आफ्ना फरक मत राख्नु भएको थियो।

विधेयक प्रतिवेदनको पूर्णपाठ