हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी मुद्दामा संगठनको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। संगठनले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीको मुद्दा छाडेको भन्दै आलोचना भएपछि अध्यक्ष अधिकारीले सोमबार धारणा सार्वजनिक गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐनमा कुनै पनि अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारी विस्थापित नहुने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन्।
उनका अनुसार संगठन राहतलगायत अस्थायी शिक्षक कर्मचारीका एजेन्डाको न त निरपेक्ष समर्थक हो न त निरपेक्ष विरोधी। उनले भने, ‘तपाईंको स्थायित्व र पेसागत निरन्तरता नै हाम्रो मूल एजेन्डा हो। यसलाई स्थापित गर्न हामीले दशकौँ मेहनत र परिश्रम गरेका छौँ।’
अधिकारीले भावना वा आवेगमा निर्णय लिन नहुने बताए। उनले प्रश्न उठाए, ‘आज भावनामा लिइएको निर्णयले भोलि हाम्रो पेसा नै विस्थापित गर्ने कारक बन्ने हो भने के गर्ने? स्थानीय तहले ६ महिनामै म्याद नथप्ने स्थिति आयो भने के गर्ने?’
उनले कानुनसम्मत ढंगले शिक्षकको पेसागत निरन्तरता कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे संगठन गम्भीर विमर्शमा रहेको बताए। साथै, उत्तम विकल्पको खोजीमा रहेको बताउँदै भने,‘हामीलाई प्रतिशोध साध्नु छैन, जुँघाको लडाइँ लड्नु पनि छैन। जितहार होइन, जुन समुदायका लागि लड्ने हो, त्यसको भावनामा चोट पुर्याउने पक्षधरता गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन भन्ने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ।’ अधिकारीले कुनै व्यक्ति वा संगठनलाई आक्षेप लगाउने शैलीमा प्रतिक्रिया दिने प्रवृत्ति उपयोगी नहुने टिप्पणी पनि गरे।
गत बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले फरक मतसमेत पेस गरेका छन्। उनीहरूको फरक मतमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीलाई विधेयकले न्याय गर्न नसकेको उल्लेख छ।
शिक्षा समितिमा रहेका माओवादी केन्द्रका सांसदहरू देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, महिन्द्र राय यादव र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले फरक मत समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई बुझाएका थिए।
उनीहरूको फरक मतमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाका सन्दर्भमा साविक बालविकास सहयोगीहरूलाई एक पटकका लागि उमेरहद नलाग्ने गरी प्रतिस्पर्धा गर्न दिने र प्रतिस्पर्धामा उनुत्तीर्ण हुनेहरूलाई सेवा अवधिका आधारमा आर्थिक सहुलियत दिनुपर्ने, यो ऐन प्रारम्भ भए पछि नियुक्त हुने प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षामा अध्यापन गर्ने व्यक्तिहरूलाई बालविकास शिक्षकका रूपमा उल्लेख गरिनुपर्ने र उनीहरूको वृत्तिविकास सम्बन्धि व्यवस्था विधेयकमै व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा मान्नुपर्ने र नेपाल सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग सहमति गरी विगतमा गरेका सम्झौताहरू पालन गरिने गरी विधेयकमा आवश्यक विषयहरू समावेश गरिनुपर्ने छन्।
सरकारले नै २०७५, २०७८, २०८०, २०८१–२०८२ मा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीका मागमा सहमति गरेको थियो। अस्थायी, राहत शिक्षकलाई शिक्षक सेवा परीक्षामा सहभागीका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिकमा सहमति जनाएको थियो। हाल प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको शिक्षा विधेयक प्रतिवेदनमा ६० प्रतिशत आन्तरिक व्यवस्था राखिएको छ।
