पोखरा– गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
गत ४ असारमा अदालतले सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएसँगै मनाङ ‘ख’ मा उपचुनाव गर्ने बाटो खुलेको छ। २०७४ र २०७९ को प्रदेशसभा चुनावमा राजीव गुरुङ मनाङ (ख) बाट निर्वाचित भएका थिए।
चक्रे मिलनको हात छिन्ने गरी भएको घटनामा मनाङेमाथि ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको आदेश सदर गर्दै उनलाई सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो।
साथै, उनलाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा पदमा बस्न अयोग्य रहेको पनि फैसला गरेको थियो। जसका कारण मनाङ प्रदेश सभा क्षेत्र ‘ख’ रिक्त हुन गएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले मनाङेलाई गत २० कात्तिक, २०८१ देखि प्रदेशसभा सदस्यको रूपमा अयोग्य ठहर गरेको हो। उनले थप ६ वर्ष निर्वाचन लड्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ।
यसैबीच, निर्वाचन आयोगले आगामी १७ कात्तिकमा रूपन्देही प्रतिनिधि सभा क्षेत्र ३ मा उपनिर्वाचिनको मिति तोकेको छ। सोही दिनमै मनाङमा पनि उपनिर्वाचन गर्ने तयारी आयोगले गरेको जनाइएको छ।
‘सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८१।७।२० मा प्रत्यार्थी दीपक मनाङे भन्ने राजीव गुरुङउपरको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फैसला भएपश्चात् निज उक्त प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि अयोग्य ठहर भएको र मिति २०८१।७।२७ देखि नै निज प्रत्यार्थी कैदमा समेत गइसकेको देखिँदा प्रदेशसभा सदस्य पदमा रहीरहन योग्य नभएको अवस्थामा निजलाई सोही मिति २०८१।७।२० देखि नै गण्डकी प्रदेश, प्रदेश सभा सदस्य पदबाट पदमुक्त हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
साथै, ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा ५ वर्ष कैद सजाय पाएको सजाय पूरा भुक्तान गरिसकेपश्चात् थप ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य रहने अदालतको ठहर छ।
‘निज प्रत्यार्थी दीपक मनाङे भन्ने राजीव गुरुङले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा ५ वर्ष कैद सजाय पाएको सजाय पूरा भुक्तान गरिसकेपश्चात् थप ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य रहने नै देखियो। यसर्थ संवैधानिक र कानूनी प्रावधानबमोजिम उल्लेखित ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला भएको २०८१।७।२० देखि नै निज प्रत्यार्थी प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा कानूनतः अयोग्य भएको देखियो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १७८ (१) (ङ) मा उल्लेखित कुनै कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्ति मात्र प्रदेशसभा सदस्य हुन योग्य हुने उल्लेख छ। यस्तै, प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (छ) मा कसूरबाहेक अन्य कसूरमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाएर त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने कानूनी व्यवस्था छ।
दुवै प्रावधान उक्त आदेशले छुने भएपछि मनाङे पदमुक्तसँगै ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने भएका हुन्।
यसैबीच, गण्डकी प्रदेश सभा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले अदालतको आदेशसहित पत्र प्राप्तपछि सदनमा जानकारी गराउने बताए। उनले भने, ‘पत्र संख्यासहित अदालतबाट आधिकारिक पत्र प्राप्त भइसकेपछि सदनमा जानकारी दिनेछौँ। सदन चलेको बेला सदनमै जानकारी दिइनेछ भने नचलेको बखत सूचना टाँस हुनेछ।’
दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका १ स्थायी घर भएका अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले निर्वाचन आयोगसहित ६ जनालाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा उत्प्रेषण परमादेश रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौँ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गण्डकी प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश, प्रदेशसभा सचिवालय गण्डकी प्रदेश, प्रदेशसभा सदस्य सदस्य दीपक मनाङसमेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
ज्यान मार्ने उद्योग कसुरमा पक्राउ परेका गुण्डागर्दी छविका मनाङे काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट २०६३ माघ ७ मा २ वर्ष कैदको फैसला भएपछि २०६३ चैत १८ मा थुनामुक्त भएका थिए।
सुरु जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदनमा आदेश बदर गरी २०६९ साउन २८ मा ५ वर्ष कैद ठहर भएको थियो। त्यस्तै, हाल उच्च अदालत, पाटनको आदेश सदर गर्दै सर्वोच्चले २०८१ कात्तिक २० मा मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सुनाएको हो।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (छ) ले खण्ड (घ) र (ङ) बाहेक अन्य कसूरमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय पाएको र सो सजाय भुक्तान गरेको मितिदेखि ६ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
२०७९ को मंसिरको प्रदेशसभा चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट दोस्रोपल्ट चुनाव जितेर सांसद बनेका मनाङे प्रदेश सरकार गठनको अंकगणितीय खेलमा फाइदा उठाउँदै पटक–पटक सत्तामा पुगेका थिए। प्रदेश सभामा सबैभन्दा धेरै ६ पटकसम्म मन्त्री बन्ने रेकर्डसमेत उनले राखेका छन्। मनाङे पछिल्लो समय गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री थिए।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल सबैभन्दा ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकार चलाएका छन्।
