हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेशमा चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा निवेदन दर्ता गरेका छन्।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेले आफू माथि देखाइएको बिगो बराबरको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए। तर, जिल्ला अदालत रूपन्देहीले उक्त निवेदन अस्वीकार गरेको थियो।
अदालतले बिगो रकम अझै यकिन नभएको, मुद्दामा साक्षी बुझ्ने र थप प्रमाण संकलन गर्ने प्रक्रिया बाँकी रहेको कारण देखाउँदै लामिछानेलाई बैंक ग्यारेन्टीमार्फत तारेखमा राख्ने अवस्था नदेखिएको आदेश दिएको थियो। सो आदेशबारे असहमति जनाउँदै लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
उच्च अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले भने,‘उहाँले बिगो रकमसहित जिल्ला अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निवेदन दिनुभएको छ। निवेदन दर्ता भएको छ तर पेसीको मिति भने यकिन भएको छैन।’
यसअघि, २०८१ माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। तर, उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगेपछि गत चैत २२ गते बुटवल इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो।
पछि, लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। तर, सर्वोच्चले पनि उच्च अदालतको आदेशलाई समर्थन गर्दै लामिछानेलाई थुनामै राख्ने निर्णय सुनाएको थियो।
निवेदनमा धरौटी रकम शुभचिन्तक र शुभेच्छुकमार्फत प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ।
रवि पत्नी निकिता पौडेलले श्रीमान् थुनामा परेपछि न्याय खोज्ने आफ्नो संघर्ष निरन्तर रहने बताएकी छिन्। उच्च अदालत बुटवलमा पुगेपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले भनिन्, ‘आज मैले उच्च अदालत, बुटवलको ढोका पनि ढक्ढक्याएँ। मेरो श्रीमान् भन्नुहुन्छ, ‘यो देशमा शक्ति पृथकीकरण समाप्त भएको धेरै भइसक्यो, एउटै रावणका फरक टाउका गन्न छाडिदेउ।’ तर, श्रीमतीको नाताले मेरो पनि जिद्दी छ– न्याय पाइयोस् कि नपाइयोस्, संविधान र कानुनले अनुमति दिएका देशभित्र र बाहिरका सबै ढोका म ढक्ढक्याउनेछु।’
निकिताले श्रीमान्को जीवन सुरक्षित नभएको दाबी गर्दै भैरहवा कारागारमा लामिछानेलाई राखिएको अवस्थाबारे प्रश्न उठाइन्। ‘भैरहवा कारागारमा उहाँलाई कसरी राखिएको थियो, अब मैले केही भनिरहन पर्दैन। जेल सार्न उनीहरू किन मानिरहेका थिएनन्, नियत के थियो, त्यो पनि बताइरहन पर्दैन,’ उनले भनिन्।
उनले सरकार र सत्तारूढ पक्षमाथि आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, ‘झुटा मुद्दा लगाएर, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर जेलमा थुनिएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीदेखि महामन्त्रीसम्मले संसद्को रोष्ट्रमबाट धम्क्याइरहेको अवस्था देख्दा आश्चर्य लाग्छ।’
निकिताले अदालतलाई बिगो तोकिदिन र त्यस बराबरको बैंक जमानत लिएर जेलबाहिरबाट मुद्दा लड्न दिन आग्रह गरिन्।
