हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा व्यवस्था गरिएका केही प्रावधानको विरोधमा सुरु गरिएको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको आन्दोलन प्रभावहीन बन्दै गएको छ। विधेयकका केही प्रावधानप्रति असमति जनाउँदै उनीहरूले एक साताअघि सुरु गरेको आन्दोलन प्रभावहीन बन्दै गएको हो।
प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त रूपमा निजी विद्यालयको अस्तित्व र स्वायत्ततामाथि आघात गर्ने प्रावधानहरू विधेयकमा राखिएको भन्दै दोस्रो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाअगाडि र प्रदेशस्तरमा प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन गर्ने तय भएको थियो।
सोहीअनुसार निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सोमबार काठमाडौँको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म गरेको प्रदर्शन फितलो देखियो। हिमालप्रेस संवाददाताहरू आन्दोलनको समाचार संकलनका लागि पुग्दा नयाँ बानेश्वर, माइतीघर र बबरमहलको भित्री सडकसम्म फाट्टफुट्ट मात्रै प्रदर्शनकारी देखिएका थिए। उनीहरू कोही सडकमा थिए भने कोही रेन्टुरेन्टमा। प्रदर्शनकारी निजी विद्यालयका सञ्चालकभन्दा सडकमा सुरक्षाकर्मी बाक्लो संख्यामा थिए।
संयुक्त आन्दोलनकारी संघसंस्थाले शिक्षा विधेयकका विवादास्पद प्रावधान हटाउन माग गरेका छन्। उनीहरूको प्रमुख मागमा कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक बनाउने’ भनिएको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, विद्यालयहरूले पोसाक, पाठ्यपुस्तक, यातायात, खानाखाजा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने लगायतका विषय छन्।
त्यस्तै, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमै रहनुपर्ने र पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा मात्र पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। छात्रवृत्ति ऐन २०२१, नियमावली २०६० र २०७७ मा भएको ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति र सामुदायिक विद्यालयमा मात्र अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा तथा सीटीईभीटी कार्यक्रममा प्रवेश दिने विभेदकारी व्यवस्था पनि खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
निजी विद्यालय सञ्चालकले यसअघि भदौ ५ र ६ गते माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म र्याली र कोणसभा आयोजना गरेर आन्दोलन थालेका थिए। उनीहरूले आइतबार प्रतिनिधिसभा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई विधेयक संशोधनका लागि अनुरोधपत्र बुझाएका थिए। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकेको छ।
