
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै आजदेखि पुनः आन्दोलन सुरु गरेको छ। राजधानीमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। आन्दोलनअन्तर्गत आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त तथा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेस गर्ने कार्यतालिका छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विधेयकले शिक्षकहरूको सेवासुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएको बताए। गत वैशाखमा एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको थियो तर भदौ ६ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकमा ती सहमतिसहित विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले महासंघ पुनः आन्दोलनमा होमिएको अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ।
महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१–८२ मा सरकारसँग भएका सहमति लागू गर्न, अस्थायी शिक्षकका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला पदपूर्ति (हालको ६०–४० प्रतिशत को सट्टा), आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको विरोध गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सुवेदीले भदौ ११ देखि २० सम्म राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय, पालिका र जिल्लाहरूमा २ घण्टे धर्ना दिने बताए। भदौ २१ देखि दोस्रो चरणको कडा आन्दोलन, जसमा धर्ना, अवरोध र विरोध प्रदर्शन हुने महासंघले जनाएको छ। अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षकहरूको आन्दोलन विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षकको सम्मानको लडाइँ भएकोले माग पूरा नभए सडकबाट नफर्किने बताए।