हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको शिक्षा विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू निजी विद्यालयहरूको हितविपरीत रहेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालक संघसंस्थाहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। समितिबाट विधेयक संसदमा पेस भएपछि आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले शनिबार दोस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।
प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी विद्यालयको अस्तित्व र स्वायत्ततामाथि नै आघात गर्ने प्रावधानहरू विधेयकमा राखिएको बताएका छन्। उनीहरूले विधेयक जस्ताकोतस्तै संसदमा पुगेकाले अब आन्दोलनलाई अझ व्यापक बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
संयुक्त आन्दोलनकारी संघसंस्थाहरूले शिक्षा विधेयकका विवादास्पद प्रावधान हटाउन माग गरेका छन्। उनीहरूको प्रमुख मागमा कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक बनाउने’ भनिएको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, विद्यालयहरूले पोसाक, पाठ्यपुस्तक, यातायात, खानाखाजा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरू छन्।
त्यस्तै, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमै रहनुपर्ने र पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा मात्र पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै, छात्रवृत्ति ऐन २०२१, नियमावली २०६० र २०७७ मा भएको ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति र सामुदायिक विद्यालयमा मात्र अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा तथा सीटीईभीटी कार्यक्रममा प्रवेश दिने विभेदकारी व्यवस्था पनि खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
संयुक्त आन्दोलनका दोस्रो चरणका कार्यक्रमअन्तर्गत भदौ ९ गते केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा अगाडि र प्रदेशस्तरमा प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
भदौ ११ गते प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा सर्वपक्षीय अन्तरक्रिया गर्ने र उपत्यकामा बृहत् अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने भनिएको छ। आन्दोलनलाई थप दबाबपूर्ण बनाउन भदौ १२ गते विद्यालय बन्द हुने चेतावनीसहित देशभरका सबै सीडीओ कार्यालय अगाडि कोणसभा गर्ने र जानकारीपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
यसअघि भदौ ५ र ६ गते माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म र्याली र कोणसभा आयोजना गरेर आन्दोलन सुरु गरेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले माग सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिएका थिए।
