हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहित विद्यालय शिक्षा विधेयक पेस भएको छ। विधेयक समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले पेस गरेका हुन्।
अब उक्त विधेयक अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ। सामान्यतया यस्ता प्रतिवेदन अध्ययनका लागि एक दिन दिने चलन भए पनि विधेयकको संवेदनशीलता र आकारका आधारमा दुई-तीन दिनसम्म पनि समय दिन सकिन्छ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भदौ १३ गते बस्ने तय भएको छ। सो बैठकमा विधेयक कार्यसूचीमा परेपछि प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ ।
राष्ट्रिय सभामा पेस भएपछि सैद्धान्तिक छलफलसँगै संशोधन दर्ताका लागि सांसदहरूलाई ७२ घण्टे समय दिइनेछ। त्यसपछि विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइनेछ। समितिले ६० दिनभित्र दफावार छलफल गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाबाट आएको संशोधन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्छ। राष्ट्रियसभाबाट बिनासंशोधन आएमा सभामुखले प्रतिवेदन प्रमाणिकरण गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउँछन्। राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भई विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका १६३ दफा मध्ये ९८ दफामा परिमार्जन गरिएको छ भने १३ नयाँ दफा थपिएको छ। तीन दफा हटाइएको छ भने ६५ दफा भने सरकारले प्रस्ताव गरेकै स्वरुपमा पारित गरिएको छ। समितिका सभापति थापाले प्रतिवेदन पेस गर्दै विद्यार्थीको शिक्षा पाउने अधिकार र शैक्षिक गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखेर सरोकारवालाका माग सम्बोधन गरिएको बताए।
विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए। समितिले १३६ बैठकमध्ये ४६ बैठक शिक्षा विधेयककै लागि समर्पित गरेको थियो। साथै परामर्श तथा समन्वय उपसमितिले पनि ३९ बैठकमध्ये २५ बैठक यसै विधेयकमा केन्द्रित गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको शिक्षा विधेयकमा शिक्षक सुविधाका दर्जन व्यवस्था
