भियतनामको बाँस कूटनीति र नेपालसँगको सम्बन्ध

काठमाडौँ- भियतनाम सुन्नेबित्तिकै धेरैको मनमा हो ची मिन्हको सम्झना ताजा हुन्छ। फ्रान्स, जापान हुँदै दोस्रो विश्वयुद्धपछिको कठिन समयमा हो ची मिन्हको नेतृत्वमा भियतनामले स्वतन्त्रता हासिल गरेको थियो। स्वतन्त्रता हासिलपछि पनि फ्रान्ससँगको लगातार युद्धले दुई फरक-फरक मुलुक (उत्तरी भियतनाम  र दक्षिणी भियतनाम) का रूपले चिनिन थाले। त्यति बेला दुवै भियतनाम संकटपूर्ण अवस्थामा थिए।

सन् १९७५ मा उत्तरी भियतनाम र दक्षिण भियतनामबीच एकीकरण भएपछि अहिलेको भियतनामको यात्रा अघि बढेको हो। १९८० को दशकसम्म भियतनाम आर्थिक रूपमा निकै कमजोर थियो। सन् १९८६ मा कम्युनिस्ट पार्टीको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट थालनी भएको ‘डोई मोई’ आर्थिक सुधारले भियतनामलाई योजनाबद्ध समाजवादी अर्थतन्त्रबाट बजारमैत्री अर्थतन्त्रतर्फ डोर्‍यायो।

त्यसयता भियतनाम आर्थिक उन्नतिमा पछाडि फर्केको छैन। सन् १९८० को दशकमा प्रतिव्यक्ति आय सात सय अमेरिकी डलरभन्दा कम रहेको भियतनाम अहिले चार हजार डलरभन्दा बढी पुगेको छ।  दक्षिणपूर्वी एसियाको तीव्र गतिमा बढिरहेको अर्थतन्त्रका रूपमा भियतनामले विश्वबजारमा आफ्नो स्थान बनाएको छ।

नेपाल पाँच दशकदेखि भियतनामसँगै

नेपाल र भियतनामबीच सन् १९७५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। नेपालको भियतनाममा र भियतनामको नेपालमा कूटनीतिक नियोग र दूतावास छैन। बैंककस्थित नेपाली दूतावासले भियतनामसमेत हेर्दै आएको छ भने दिल्लीस्थित भियतनामी दूतावासले नेपाल हेर्दै आएको छ। यति बेला भियतनामकी उपराष्ट्रपति भो थी आन सुआनको नेपाल भ्रमणमा छिन्। उनी उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवको निमन्त्रणमा शनिबार काठमाडौँ आएकी हुन्। उनको यो भ्रमणले दुई सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिएको दुईपक्षीय वार्ताले स्पष्ट पारेको छ।

दुई मुलुकबीच औपचारिक सम्बन्ध कायम भएपछि भियतनामबाट नेपालतर्फको यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो। सुआनलाई परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरिन्। पञ्चकन्याले माला लगाएर उनलाई अभिनन्दन गरेका थिए। सोल्टी होटलमा बसेकी उपराष्ट्रपतिले राजनीतिक भेटघाट र दुईपक्षीय छलफललाई प्राथमिकता दिएकी छन्। उनले शनिबार परराष्ट्रमन्त्री रणासँग छलफल गरेकी छन् भने आइतबार उपराष्ट्रपति यादवसँग भेटघाट र प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गरेकी छन्।

यसै गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सिंहदरबारमा उपराष्ट्रपति सुआनले भेटवार्ता गरेकी छन्। वार्तामा दुई देशबीचको सम्बन्ध, सहकार्य र प्रगतिबारे छलफल भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग सुआनले सोमबार स्वदेश फर्कनुअघि शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ। उपराष्ट्रपति सुआन भ्रमणका क्रममा  पाटन दरबार क्षेत्र र स्वयम्भूनाथको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ। भियतनामीहरू लुम्बिनी जान रुचाउने भए पनि उनी भने यसपटक लुम्बिनी पुग्ने कार्यक्रम छैन।

भ्रमणले दुवै पक्षलाई पछिल्ला वर्षमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा भएको प्रगतिलाई पुनरवलोकन गर्ने र आगामी वर्षहरूमा सहकार्य घि बढाउने ठोस उपायहरूबारे छलफल गर्ने अवसर प्रदान गरेको उनीहरूले बताएका छन्। हुन पनि कुनै मुलुकबाट राजनीतिक भ्रमण नहुने र नबोलाउने हो भने सहकार्यको के अर्थ?

भियतनामको बाँस कूटनीति र नेपालको सिकाइ

भियतनामको ‘बाँस कूटनीति’ विश्वमै चर्चित छ। यो लचिलो, स्वावलम्बी र संकटमुक्त कूटनीतिक दृष्टिकोण हो। यस्तो कूटनीतिले चीन र अमेरिकासँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भियतनामलाई। भियतनामले सन्तुलित, लचिलो तर मूल हितमा दृढ परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। यो रणनीतिले भियतनामलाई ठूलो शक्तिहरूबीच टिक्न, उचाइ प्राप्त गर्न,  युद्धपछि पुनर्निर्माण गर्न र आर्थिक विकासमा छलाङ मार्न मद्दत पुगेको छ।

चीनसँग आर्थिक/भूराजनीतिक सम्बन्ध राख्ने भियतनामले अमेरिकासँग सुरक्षा र लगानी सम्बन्ध प्रगाढ बनाएको छ। गहिरो र जकडिएको जराका कारण बाढीपहिरो रोकिदिने अनि माथि पनि लचक भएर जता पनि झुक्ने तर नभाँचिने विशेषता बाँसको हुन्छ। यही लचिलो व्यवहार गरेर प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूसँग अवसर निकाल्न भियतनाम सिपालु छ।

नेपालको भारतसँग खुला सीमा र गहिरो आर्थिक सम्बन्ध छ भने चीनसँग बढ्दो पूर्वाधार र व्यापारिक सहकार्य देखिन थालेको छ। समाजवादी-उन्मुख विकासको बाटोमा हिँडिरहेको नेपालले भियतनामको आर्थिक सुधार र अनुभवबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ।

नेपाललाई तीव्र सन्तुलन आवश्यक छ किनभने कुनै एक पक्षतर्फ झुक्दा अर्को असन्तुष्ट हुन्छ। अर्को मित्रराष्ट्र अमेरिकाको पनि कुरा सुन्नुपर्ने अवस्था छ। यसैले भूराजनीतिक दबाबबीच पनि स्वतन्त्र परराष्ट्र  नीति चलाउने प्रयास गरेको नेपालले बाँस कूटनीतिको भियतनामी मोडल सिक्न सक्छ। नेपालले सबैसँग मित्रताको नीति लिएको छ। तर भियतनामको जति लचक र दृढ अर्थात् बाँस कूटनीति शैली हामीमा छैन। भियतनामले त्यही शैली विकास गरेको छ, जसमा ठूला शक्तिसँग व्यावहारिक साझेदारीसमेत गरिरहेको छ।

नेपाल दुवै छिमेकीबीचको संवेदनशील सन्तुलनमा बढी केन्द्रित छ। प्रायः घरेलु राजनीतिअनुसार एक र अर्कोतिर झुकाव राख्ने नेपाली कूटनीतिको विशेषता हो। मित्र मुलुकलाई दलीय शत्रु र दलीय मित्रको भावना राख्ने प्रवृत्ति पनि नेपालको छ। जसले गर्दा छिमेकीविरुद्ध बेलाबेलामा नकारात्मक भावना फैलाउने काम हुन्छ। आफ्नो कमजोरी छोप्न छिमेकलाई दोष लगाउने प्रवृत्ति दलहरूको छ।

सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री ओलीको भियतनाम भ्रमणले दुई देशबीच भिसा छुट, परराष्ट्र मन्त्रालयबीच परामर्श संयन्त्र र व्यापार-लगानी प्रवर्द्धन सम्झौता भएको थियो। पर्यटन, शिक्षा, कृषि, विज्ञान-प्रविधि र विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्यको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो। विशेष गरी लुम्बिनीलाई केन्द्र बनाएर बौद्ध पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने सहमति भएको थियो। ओलीले त्यहाँका बारेमा बुझेर पनि आएका थिए।

केपी ओलीले भियतनामको सिको नगरेका होइनन्। त्यहाँको दलीय संरचनाझैँ उनले आफू सक्रिय भएर एमालेका आफ्ना विरोधी सबैलाई पाखा लगाउने नीति लिएका छन्। कूटनीति र मुलुकको विकास गर्ने मोडलबारे भने ओलीले भियतनामको असल अभ्यास अवलम्बन गर्न सकेनन्। किनभने ओलीलाई नेपालको विकास गराउनु छैन। गफ दिन र सत्तामा कसरी टिकिरहन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्ना प्रधानमन्त्री ओलीको छ।

नेपाल र भियतनामबीचको व्यापार हाल करिब १० करोड डलरभन्दा कम छ। तर स्थिर रूपमा बढिरहेको छ। भियतनामका कृषि उत्पादन, समुद्री खाद्य, औद्योगिक र उपभोग्य वस्तु नेपाली बजारमा लोकप्रिय हुँदै छन् भने नेपालका हस्तकला र कपडाले भियतनाममा बजार पाइरहेका छन्। भियतनामको सोङ दा कर्पोरेसन नेपालको कालिका ग्रुपसँग मिलेर तनहुँमा जलविद्युत् आयोजना  निर्माणमा संलग्न छ।

लुम्बिनी, काठमाडौँ, पोखरा र हिमाली क्षेत्रमा भियतनामी पर्यटकको आकर्षण बढ्दो छ। नेपाल र भियतनामबीच प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क स्थापना गर्न सके पर्यटन र व्यापारमा थप सहजता आउनेछ। भियतनाम-नेपाल मैत्री संघ र नेपाल शान्ति तथा एकता परिषद्ले सांस्कृतिक आदानप्रदान र जनस्तरीय सम्बन्ध बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। नेपालमा रहेका करिब २ सय ५० भियतनामी समुदायले पनि भियतनामी संस्कृति र खानपानको प्रवर्द्धनमा योगदान दिएका छन्। उनीहरू यहाँ कोही घरजम गरेर त कोही पेसाव्यवसाय गरेका बसेका छन्।

काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा, हिमाल र पवित्र बौद्ध स्थल लुम्बिनी अवलोकन गर्न आउने भियतनामी पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको छ। नेपालका बढ्दो संख्यामा पर्यटक र व्यवसायी पनि भियतनाम भ्रमण गरिरहेका छन्।  जनस्तरको आदानप्रदान द्विपक्षीय सहकार्यको मुख्य आकर्षण बनेको छ, जसले मित्रताको पुलका रूपमा काम गरेको छ। दुवै मुलुकबीचको सम्बन्धलाई जनस्तरको बलियो समर्थन दिएको छ। यस सन्दर्भमा भियतनाम-नेपाल मैत्री संघ र नेपाल शान्ति तथा एकता परिषद्ले सक्रिय भूमिका खेलेका छन्। सोही कारण भ्रमण, प्रतिनिधि आदानप्रदान र सांस्कृतिक गतिविधि आयोजना गरेर आपसी बुझाइलाई अझ गहिरो बनाएका छन्।  समग्रमा द्विपक्षीय सम्बन्ध उत्साहजनक प्रगति गरेका छन् तर अझै पनि दुवै पक्षको सम्भावना र आकांक्षासँग मेल खान नसकेको कारण प्रगति हुन सकेको छेन।

चुनौती र अवसर

विगत पाँच दशकमा भियतनाम र नेपालले आफ्नो साझेदारीमा सकारात्मक वृद्धिको अनुभव गरेका छन्। दुवै पक्षले विभिन्न तहमा भ्रमण र आदानप्रदान प्रवर्द्धन गरेका छन्। साथै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नजिकको समन्वय र आपसी समर्थन कायम राखेका छन्।

भियतनामको तीव्र आर्थिक प्रगति, प्रविधि र व्यापारिक अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र बौद्ध पर्यटनमा सहकार्यको ठूलो सम्भावना छ। यद्यपि भियतनामको एकदलीय शासन र सीमित लोकतान्त्रिक अभ्यासले पारदर्शिता र जनस्तरीय सम्पर्कमा चुनौती ल्याउन सक्छ।

फ्रिडम हाउसको २०२५ प्रतिवेदनले भियतनामलाई ‘नट फ्री’ श्रेणीमा राखेको छ, जसले राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्रतामा कमजोरी देखाउँछ। नेपालले सन्तुलित र सहयोगी कूटनीतिमार्फत भियतनामसँगको सम्बन्ध परिणाममुखी बनाउन सक्छ। भियतनामको आर्थिक रूपान्तरण नेपालका लागि प्रेरणा हो भने नेपालको खुला समाज र बहुदलीय लोकतन्त्र भियतनामका लागि सिकाइको विषय बन्न सक्छ।

विश्वव्यापी व्यापारमा भियतनाम उदाउँदै गएको छ, निर्यात प्रवृत्ति, विदेशी लगानी र पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। हालै अमेरिकी व्यापार सम्झौताले भियतनामलाई अझै ठूलो बजारमा प्रवेश दिलाएको छ। सामाजिक विकासका सूचकांक पनि प्रभावशाली छन्। त्यहाँको बाल मृत्युदर घटेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीव्र सुधार भएको छ। विद्युत् र स्वच्छ पानीको पहुँच लगभग सबैतिर पुगेको छ। यस कारण भियतनामलाई दक्षिण पूर्वी एसियाली ‘टाइगर’ अर्थतन्त्रको नयाँ स्वरूपका रूपमा चिन्न थालिएको छ।

यद्यपि भियतनामको राजनीतिक संरचना भने भिन्न प्रकृतिको छ। मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टी अफ भियतनाम मात्र कानुनी रूपमा अस्तित्वमा छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा निषेध गरिएको छ। विपक्षी राजनीतिक दललाई मान्यता दिइएको छैन। राष्ट्रियसभामा चुनाव हुन्छ तर उम्मेदवार छनोटदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म पार्टीको नियन्त्रण रहन्छ। व्यवहारमा यो संसद् ‘रबर स्टाम्प’ जस्तै हो। त्यही अभ्यास एमालेमा ओलीले सुरु गरेका छन्। यद्यपि एकमाना बलियो सरकार हुँदो हो त नेपालमा पनि भियतनामी अभ्यास गर्न पक्कै प्रधानमन्त्री ओली अग्रसर हुने थिए।

निष्कर्ष

नेपाल र भियतनामबीचको पाँच दशक लामो सम्बन्ध नयाँ युगतर्फ अघि बढिरहेको छ। उपराष्ट्रपति भो थी आन्ह सुआनको भ्रमणले यो सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाएको छ। राजनीतिक भिन्नता भए पनि आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक आदानप्रदान र बौद्ध दर्शनले जोडिएका यी दुई मुलुकबीचको सहकार्यले परस्पर सम्मान र साझा हितमा आधारित ‘प्रगति र मित्रताको साझेदारी’ निर्माण गर्न सक्छ। प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क, व्यापार-लगानी र जनस्तरीय आदानप्रदानमा जोड दिएर यो सम्बन्ध अझ उचाइमा पुर्‍याउन सकिन्छ।

आर्थिक, व्यापार र लगानी सम्बन्धलाई अझ अघि बढाउन, दुवै देशका मन्त्रालय र निकायले सहकार्यका लागि रूपरेखा र संयन्त्र स्थापना गर्न काम गर्न आवश्यक छ। श्रम, पर्यटन र शिक्षा क्षेत्रमा सम्झौता प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन गतिविधि थप गर्नुपर्ने, व्यवसायी प्रतिनिधिमण्डलका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने विषय छलफल भएको देखिन्छ।

नेपालले भियतनामबाट उपभोग्य वस्तु, मेसिनरी, प्रशोधित कृषि उत्पादन र निर्माण सामग्री आयात गर्न खोजिरहेको छ भने जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट कृषि र पर्यटनमा लगानी आकर्षित गर्न चाहन्छ। अर्कोतर्फ भियतनामले नेपालका हस्तकला, औषधिजन्य जडीबुटी र प्राकृतिक उत्पादन आयात बढाउन सक्ने बताए।

नेपालका लागि भियतनामसँग सम्बन्ध विस्तारले अवसर र चुनौती दुवै ल्याउँछ। एकातिर भियतनामको तीव्र आर्थिक प्रगति, प्रविधि र व्यापारिक अनुभव नेपाललाई लाभदायक हुन सक्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार र प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने ठूलो सम्भावना छ। विशेष गरी बौद्ध सम्पदा र धार्मिक पर्यटनमार्फत दुवै देश नजिकिन सक्छन्। अर्कोतिर भियतनामको सीमित लोकतान्त्रिक संरचनाले पारदर्शिता र जनस्तरमा दीर्घकालीन सम्पर्क बनाउन कठिनाइ ल्याउन सक्छ।