शिक्षा विधेयक : संगठनका अध्यक्ष अधिकारीले उठाए यस्ता प्रश्न

काठमाडौँ- एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले शिक्षकलाई राष्ट्र, समाज र दलले सम्मान नगरी गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना गर्न नसकिने बताएका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को सन्दर्भमा उनले शिक्षकमाथि भइरहेको व्यवहारप्रति असन्तोष प्रकट गर्दै शिक्षकमाथि गरिएको उपेक्षा र अबहेलनाले शिक्षाको मूलभूत आधार नै कमजोर हुने तर्क गरे।

अधिकारीले शिक्षकको भूमिकालाई स्मरण गराउँदै भने, ‘तपाईंको सन्तानको धाइआमा, मार्गदर्शक, सल्लाहकार र मोटिभेटर सबै शिक्षक नै हुन्। तर विडम्बना के छ भने, यिनै शिक्षकलाई राज्यले न सम्मान गरेको छ, न त उचित सुविधा उपलब्ध गराएको छ।’ उनले शिक्षकको योगदानलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहिरहेसम्म गुणस्तरीय शिक्षा ‘कोरा कल्पना’ मात्र हुने बताए।

संसदको शिक्षा समितिमा कतिपय सांसदहरूले शिक्षक कर्मचारीप्रति प्रयोग गरेका शब्द र व्यवहारप्रति समेत उनले आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘उहाँहरूले देखाउने शैली गणतन्त्रको नेतृत्व गर्ने नेताको होइन, सामन्तवादको अवशेष बोकेको व्यक्तित्वको जस्तो देखिन्छ। उहाँहरूले निर्माण गर्न खोजेको कानुनमा प्रतिशोधको गन्ध आउँछ।’

२१औं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि शिक्षक-कर्मचारीलाई लोकतान्त्रिक अधिकार र ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्न नदिने मानसिकता देखिएको उनले टिप्पणी गरे। अध्यक्ष अधिकारीले भौतिक सुविधा र सेवालाई ठूलो व्याख्या गर्ने तर शिक्षकलाई आधारभूत अधिकार नदिने परिपाटी षड्यन्त्रको निरन्तरता भएको बताए। ‘यी सबै जाल, झेल र षड्यन्त्रका पुलिन्दा हुन्, जुन विगतदेखि निरन्तर कायम छ,’ अधिकारीले भने।

अध्यक्ष अधिकारीले शिक्षक-कर्मचारीका माग बेवास्ता भएको भन्दै कतिपय प्रश्न पनि सार्वजनिक गरे। उनले पहिलेका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको उदाहरण दिँदै २०७५ सालमा अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नगरी राज्यले अधिकार खोसेको आरोप लगाए। निजामती सरह ग्रेड समायोजन नगर्ने, दशकौँदेखि स्थायी हैसियत नदिने र भत्तामा समेत भेदभाव गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको उनले स्मरण गरे।

त्यस्तै, पाँच महिनाअघि गरिएको ९ बुँदे सहमति अझै कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ। ग्रेड समायोजन, अस्थायी शिक्षकको बिदा सञ्चिति, निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता जस्ता बुँदा अझै पूरा नभएको उनले प्रश्न गरे। ‘बजेटमा विनियोजनसम्म नभएको अवस्थामा मन्त्रीहरूले ढाँट्दै जनतालाई झुक्याइरहेका छन्,’ उनले भने।

अधिकारीले स्थानीय तहको ज्यादती अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षक कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने जस्ता कारबाही संविधानविपरीत भएको बताए। संघीय कर्मचारीलाई बढुवाको सुविधा उपलब्ध हुने तर स्थानीय तहमा दरबन्दी हस्तान्तरण भएपछि शिक्षक कर्मचारीलाई नदिने प्रवृत्तिलाई पनि उनले अन्यायपूर्ण भने।

बाल विकास शिक्षकको विषयमा उनले सरकारको दोहोरो मापदण्डमाथि प्रश्न उठाए। ‘योग्यता १२ कक्षा सम्मको चाहिने, पढाउन लगाइने तर शिक्षकको हैसियत नदिने किन? उनीहरूको सेवा, सर्त र स्थायित्व किन सुनिश्चित हुँदैन?’ उनले सोधे।

२० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अस्थायी हैसियतमा काम गरिरहेका शिक्षकलाई स्थायी सरह सुविधा नदिनु गम्भीर बेइमानी भएको उनको आरोप छ। अधिकारीका अनुसार अस्थायी शिक्षकले अध्यापन गरेका विषयमा उत्कृष्ट जीपीए ल्याएका भए पनि उनीहरूलाई असक्षम र अयोग्य भनी अपमानजनक व्यवहार गरिएको छ। ‘भोलि गणित, विज्ञान र अंग्रेजी शिक्षकको पदपूर्ति तुरुन्त गर्न सक्नुहुन्छ? तर २० वर्ष कानुनसम्मत रूपमा पढाएका शिक्षकलाई किन स्थायी सरहको सुविधा दिन सकिन्न?’ उनले प्रश्न गरे।

त्यस्तै, शिक्षकलाई आवधिक बढुवा रोकिने, प्रधानाध्यापकलाई ट्रेड युनियन अधिकार नदिने, विद्यालय कर्मचारीको सेवा-सुविधा स्थानीय कानुनले छुट्टाछुट्टै निर्धारण गर्ने जस्ता प्रस्तावमा पनि उनले असहमति जनाए। उनका अनुसार ७५३ गाउँपालिका र नगरपालिकाले अलग-अलग कानुन बनाए शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर समस्या निम्त्याउने छ।

अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘न हाम्रो माग र मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ, न ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्न दिन खोजिएको छ। राज्यले शिक्षक कर्मचारीलाई कुन हैसियतमा देख्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। अब सचेत वर्ग समयमै सचेत बन्नुपर्ने बेला आएको छ।’

केही प्रश्नहरू

१. विगतका सम्झौता किन कार्यान्वयन भएनन्? ०७५ सालमा भएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र करार शिक्षकको हक किन खोसियो?

२. ९ बुँदे सहमति भएको पाँच महिना बित्दा पनि ग्रेड समायोजनदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषसम्मका माग कार्यान्वयन किन भएनन्?

३. स्थानीय तहबाट बर्खास्ती जस्ता कारबाही संविधानविपरीत हुँदाहुँदै रोकथाम किन भएन?

४. संघीय कर्मचारीलाई बढुवा सुविधा मिल्दा स्थानीय तहमा गएका शिक्षकलाई सुविधा किन नमिल्ने?

५. बाल विकास शिक्षकलाई पढाउन लगाउने तर शिक्षककै हैसियत नदिने किन?

६. २० वर्षदेखि अस्थायी हैसियतमा पढाउँदै आएका शिक्षकलाई स्थायी सरह सुविधा किन नदिने?

७. शिक्षकलाई आवधिक बढुवा रोक्ने प्रस्ताव किन?

८. प्रधानाध्यापकलाई ट्रेड युनियन अधिकार नदिने किन?

९. विद्यालय कर्मचारीको सेवा–सुविधा स्थानीय कानुनले निर्धारण गर्दा देशभर असमानता नहुने?