हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- कालापानी क्षेत्रबारे सरकारले छिमेकी भारतलाई चौथो र छिमेकी चीनलाई दोस्रो कूटनीतिक नोट पठाएको छ। छिमेकीद्वय भारत र चीनले नेपाललाई जानकारी समेत नदिई नेपाली भूमि हुँदै व्यापार गर्ने दुईपक्षीय सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले दुवै छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट अर्थात विरोधपत्र पठाएको हो।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौता गरे लगत्तै जेठ २०७२ मा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको थियो। त्यसपछि २०७७ वैशाखमा त्यही कालापानी क्षेत्र हुँदै मानसरोवर जाने सडक उदघाटन पछि, अनि २०७७ मंसिरमा नेपाली भूमि समावेश गरेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। र, शुक्रबार पुनः अर्को नोट भारतलाई पठाएको छ।
भारतलाई जस्तै चीनलाई पनि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा नै नोट पठाइएको थियो भने अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पत्र पठाउन निर्देशन दिएका छन्। हुन त यस बाहेक अन्य विषयहरूमा पनि यस्तो पत्र पठाइन्छ। तर सबै कूटनीतिक नोट विरोध पत्रकै रुपमा भने हुँदैन। सहमतिको लागि पहल गर्न, वार्ता आह्वान गर्न, बहुराष्ट्रिय मञ्चमा भोट माग्न, निम्ता गर्न, धेरै विषयमा कुटनीतिक नोट पठाइन्छ। तर सीमा विवादलगायतका अवस्थामा पठाइने नोट भने विरोध पत्रको रुपमा रहन्छ।
प्रतिनिधिसभामा नै विरोध भएपछि र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुले सञ्चारमाध्यममार्फत सुझाव दिएपछि सरकारले शुक्रबार कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत यस्तो नोट पठाएको हो। हुन त यसअघि पनि सरकारले पठाएका नोटहरूमा पनि भारत र चीनका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको थिएन। प्रतिक्रिया नआउँदा समेत सरकारले कुनै चासो व्यक्त गरेको थिएन। यसपटक पनि यो नोट पठाएर नेपाल सरकार चुपचाप रहेको छ। यसपालि पठाइएको कूटनीतिक नोट पनि अघिल्लाहरू जस्तै औपचारिकतामै सीमित हुने देखिन्छ। परराष्ट्रमन्त्री, सचिव र भारतशाखा हेर्ने अधिकारीहरु नै यस विषयमा बोल्न डराइ रहेका छन्।
भारत हेर्ने महाशाखाका अधिकारीले यस्तो पत्र शुक्रबार भारतीय र चिनियाँ अधिकारीमा पुगेको जानकारी दिएका छन्। ति अधिकारीका अनुसार यो विषयमा गम्भीर वार्ता गर्ने भन्दा पनि स्थापित संयन्त्रबाट समाधान गर्ने विषयलाई नै जोड दिएको छ। उनका अनुसार दुवै मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावास र यहाँ रहेको उनीहरुको दूतावासमार्फत यस्तो पत्र पठाइएको हो। भारत र चीनका राजदूतलाई बोलाएर सोध्न भने सरकारले आँट नगरेको पनि ति अधिकारीले जानकारी दिए।
यस विषयमा परराष्ट्र प्रवक्ता एवं सहसचिव लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले भने , ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो धारणा २० अगस्त अर्थात गत बुधबार पुनः सार्वजनिक गरिसकेको छ र यस विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने दिशामा हामी प्रतिबद्ध छौं।’ कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न नेपाल लागिपरेको बताउँदै उनले भने, ‘योभन्दा थप विषय आफूलाई पनि जानकारी छैन्। नोटबारे म अनभिज्ञ छु।’
कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत सल्टाउने विषय भएकाले स्थापित संयन्त्रहरु कुन हदसम्म सक्रिय रहन्छ त्यसमा निर्भर गर्ने अधिकारीहरु बताउँछन्। परराष्ट्रमन्त्रालयले बुधबार नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको भन्दै तीन बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।
भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको उल्लेख रहेको त्यो पत्रमा उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको उल्लेख थियो।
नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको भन्दै भारत र चीनबीच भएको सम्झौताको नेपाल सरकारले विरोध गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लामो समयदेखि प्रतिक्षित भारत भ्रमण तय भएकै बेला सीमा विवाद चुलिएको छ। भारतका विदेश सचिव विक्रम मिसरी काठमाडौँ पुगेर ओलीलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिएर स्वदेश फर्किएसँगै यो विवाद चुलिएको हो। हुनत लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई लिएर भारत र चीनसँग भएको यो विवाद पहिलो होइन। यसअघि पनि यो विषयलाई लिएर असन्तुष्टि पोखिएको छ। तर, पनि यो समस्याले ठोस समाधान पाउन सकेको छैन। सीमा विवाद चुलिएको बेला प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जान्छन् वा जाँदैनन् यो चासोको विषय बनेको छ।
नेपालले आफ्नो धारणा राख्ने वित्तिकै भारतको पनि ‘काउन्टर’ धारणा आएको थियो। भारतको विदेश मन्त्रालयले वक्त्वय निकालेर ‘नेपालले उक्त भूमि आफ्नो भनि तय गरेको नक्सा र संविधानमा राखेको नक्सालाई कृत्रिम’ भनेको थियो। यो विषय संसदमा पनि जोडतोडका साथ उठेपछि सरकार दुवै मुलुकलाई नोट पठाउन बाध्य भएको हो। कूटनीतिक अभ्यासमा पनि सम्झौताको विरोध गर्दै धारणा सार्वजनिक गरेपछि देशको धारणा भनेर कूटनीतिक नोट पठाउने चलन हुन्छ। त्यो स्वभाविक पनि हो। नोटमा कुन स्तरको अडान राखिएको हो भन्ने विषय गोप्य राखिएको छ। कूटनीतिक जानकारहरुका अनुसार विरोध गरेर वा के कस्तो धारणा राखेर कूटनीतिक नोट पठाइएको हो त्यसमा भर पर्ने हुन्छ।
नेपालले भारतलाई यसअघि पनि सीमासम्बन्धी विवादमा पटक-पटक कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। विगतमा लामो समयदेखि वास्ता नगरे पनि सन् २०१५ पछि भने नेपालले भारतलाई लगातार तेस्रो पटक यस्तो नोट पठाउँदै आफ्नो भू-भाग रक्षा गर्ने नीति लिएको देखिन्छ। तर, राजनीतिक नेतृत्वहरु नै भारतसँग सिधा छलफल गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले कतिपय महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा परिरहेका हुन्छन्।
पछिल्लोपटक भारत भ्रमणका गरेका चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार खुला गर्न भारतसँग सहमति गरेका थिए। उक्त सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको स्रोतले बताए पनि सरकारले आधिकारीक रुपमा भन्न सकेको छैन। कूटनीतिक नोटमा भारतसँग स्थापित संयन्त्रबाटै छलफल गरेर सीमा विवादमा समाधान खोजिने र यसले नै निकास दिन पर्ने उल्लेख भएको स्रोतको दाबी छ।
परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको संयुक्त आयोगको बैठकमा नै यसबारेमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न आवश्यक रहेको अधिकारीहरु बताउँछन्। नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादमा काम गर्न नापी विभागअन्तर्गतकै पनि तीन फरक-फरक संयन्त्र छन्। ति संयन्त्रको बैठक दिल्ली र काठमाडौँमात्र होइन सीमानजिकका सहरमा पनि आलोपालो गरेर बस्दै आएको छ। गृहसचिवस्तरीय सीमा कार्यदल समूहको बैठक त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण तय भएपछि पनि बसेको थियो।
तर यस्तो व्यापार सम्झौता हुनेबारे सामान्य जानकारी पनि दिइएन वा समूह चुप भएर बसे। सरकार यो मामिलामा शान्त बसेको र मिडियामा उक्त कुरा उठेपछि सहकार्यमा जोड दिएका हुन्। २०७२मा पनि भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौता गरेका थिए। त्यही बेलामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले त्यस विषयलाइ समिाधान गर्न खोजे। कूटनीतिक नोट पठाए। त्यसका बाबजुद भारतले सडक विस्तार गर्यो। त्यो समयमा पनि सकरारले नोट नै पठायो भने त्यसपछि भारतले नयाँ नक्सामा ति भूभाग राखेपछि पनि नेपालले नोट पठाउँदै विरोध गर्यो। त्यो विवाद लामै चल्यो र नेपालले पनि ति विवाद भनिएको भू-भाग समावेश गरेर नक्सा नै जारी गर्यो, जसलाई चुच्चे नक्सा भनियो। चीनले त्यसपछिको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्तामा त्यो विषय जानकारीमा आएको जनाए पनि अहिले सहमति गरेर नेपालप्रतिको सदभाव यसै गुमाएको छ।
