फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गत मंगलबार अप्रत्यासित रूपमा उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने प्रक्रिया अघि सारे। एक दिनअघि बेलुका बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलका उच्च स्तरीय नेताहरूको सहमतिअनुसार मंगलबार बिहानबाटै दुवै दलले आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाउने सुरू गर्यो।
एमालेले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमै सांसद बोलाएर हस्ताक्षर अभियान चलायो। प्रायः संसद् भवनमै दलको बैठक बस्ने एमालेले सिंहदरबारमा बोलाएको बैठक अनौठो थियो।
एमालेले बैठकमै हस्ताक्षर संकलन अभियान चलायो। उपसभामुख हटाउने हल्लाकै भरमा एमाले सांसदहरूले हस्ताक्षर गरे। कांग्रेसले भने सिंहदरबारस्थित संसदीय कार्यालयमा सांसदलाई आउन भनेको थियो। एमालेकै जस्तो कांग्रेसको आशय पनि त्यही थियो, सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन। उपसभामुख रानामाथि झन्डै दुई वर्ष पुरानो विषय निकालेर सत्तारुढ दलले पदबाट हटाउन खोजेको थिए।
उपसभामुख रानाले सन् २०२३ फ्रेब्रुअरी २६ मा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजीओ सीएसडब्लू ६७’ कार्यक्रममा असम्बन्धित व्यक्तिलाई सहभागी गराउन अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन्।
आफूसहित अन्य पाँच जना सहभागी हुन जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वाताको मिति मिलाइदिन दूतावासलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको थियो। यो विषय गएको वर्ष संसद्मा उठी सकेको थियो। तर, यो मुद्दा कुनै किनारामा पुग्नुअगावै संसद् अधिवेशन अन्त्य भयो। सत्तारुढ दलहरूमै रानालाई हटाउने विषयले एक्येमतता पाउन सकेन। सत्तारुढ दल नै विभाजित भएपछि यो मुद्दा त्यतिकै सेलायो र उपसभामुखको पद यथावत रह्यो। गएको वर्ष कांग्रेसभित्र चुलिएको असन्तुष्टिले राना जोगिएकी थिइन्।
कांग्रेसको संस्थापन इतरपक्ष शेखर कोइराला गुट रानालाई हटाउन नहुने अडान लिएको थियो। रोचक के भने–कांग्रेस–एमाले समीकरण अगाडिसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारमै थियो। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा रास्वपासहित एमाले समेत सहभागी थियो। तर, जब सरकार ढल्यो, तब यो विषय जोडतोडले उठ्यो। रास्वपा सरकारमा छँदा नउठेको विषय एकाएक बाहिरिए पनि कांग्रेस–एमालेले उठाउनुलाई भागबन्डा नमिलेको रूपमा हेरिएको थियो।
‘त्यतिबेला पनि भागबन्डा नमिल्दा यो विषय बाहिर आयो, अहिले पनि,’ राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा भन्छन्। यो विषयवस्तु संसद्मा उठेको एक वर्ष पुग्दै गर्दा फेरि उचालियो। कांग्रेस–एमालेले उपसभामुख हटाउन तयारी पनि गरे। तर, निचोडमा पुगेन।
कांग्रेस स्रोतका अनुसार मंगलबार १ बजेसम्ममा संसद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी थियो। तर, बिहीबार सम्म आइपुग्दा पनि फेरि विषय उठेको छैन। बरू, सत्तारुढ दलहरू यो विषयमा मौन छन्। यसरी बारम्बार यो विषयमाथि निकास निकाल्न नसक्नुको कारण हो, सत्तारुढ दलको अधुरो तयारी वा रानाको विषयलाई बेलाबेला ‘हतियार’ को रूपमा प्रयोग गरेर रास्वपालाई तर्साउने।
भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर पछिल्लो समय रास्वपाले सरकारको चर्को विरोध गरिरहेको छ। यो विषयलाई मानव तस्करीसँग जोडेर उसले संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै निरन्तर संसद बहिष्कार गरिरेको छ।
त्यसैले उपसभामुखले कार्यक्रमसँग सम्बन्धित नै नभएका व्यक्तिहरूलाई भिसाको अन्तर्वार्ताका लागि समय उपलब्ध गराउन भनेर अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रलाई पनि सत्तारुढ दलले मानव तस्करीसँग जोडेर सिंगो रास्वपालाई तर्साइरहेको छ।
कांग्रेसका इतर पक्षका एक नेताका अनुसार मंगलबारको बैठकमा सभापति देउवाले उपसभामुखको विषयमा खुलेर कुरा गरेकै थिएनन्।
‘यतिबेला हटाउने हो भन्ने कुरा आएकै थिएन। सीधै हस्ताक्षर किन गर्ने र?’ ती नेता भन्छन्,‘हरेक विषयको एउटा समय हुन्छ। यो विषयको समय यो होइन।’
सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा थुनामा परेको विषय नै कांग्रेस–एमालेलाई भारी परेको छ। विभिन्न सहकारीको रकम हिनामिना आरोपमा अदालतको आदेशले रवि पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका छन्।
रास्वपाले प्रतिशोध भन्न छाडेको छैन। तर, रास्वपाबाटै उपसभामुख बनेकी रानालाई पदमुक्त गर्दा अर्को भार पर्ने निश्चित थियो। यही कारण ठूला पार्टीभित्रै असन्तुष्टि देखियो। रानाको विषयलाई कांग्रेसमा खुलमखुला, एमालेमा मौन असन्तुष्टि देखिएको थियो।
उपसभामुखको विषय निचोडमा पुग्न जति गृहकार्य सत्तारुढ दलले गर्नुपर्ने हो, त्यति देखिएन। उपसभामुख रानाको विषय निचोडमा पुर्याउन नसक्नुको अर्को कारण, उनी विदेशमा हुनु हो। उनी अहिले अमेरिका भ्रमणमा छन्। उनी भदौ १३ गते मात्र नेपाल फर्किने छन्। विदेशमा रहेका बेला हटाउन सत्तारुढ दलले उपयुक्त ठानेन।
कांग्रेसभित्र खटपट
उपसभामुख प्रकरणमा गएको वर्ष जे समस्या देखियो, यसपटक पनि त्यही भयो। देउवा इतरपक्षका नेताहरू पदबाट हटाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न समेत गएनन्। शेखर कोइराला समूहका नेताहरू यसको विरोध उत्रिए। उनीहरूले रानालाई हटाउन नहुने तर्क अघि सारे। मंगलबार यही विषयमा शेखर र रानाको संवाद समेत भएको थियो।
‘हामी पूर्वकै भएकाले उहाँ (शेखर) सँग कुरा भएको थियो,’ रानाले अमेरिकाबाट एक अन्तर्वातामा भनेकी छन्,‘यसबारे कुरा भएको थियो।’
शेखरकै अडानका कारण तत्काललाई रानाको पद थामिएको छ। पछिल्लो समय त कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समेत हटाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन्। उनीहरूले रानालाई हटाउँदा राजनीतिक रूपमा भारी पर्ने तर्क गरेका छन्।
अनुपयुक्त समय
यसपटक जतिबेला रानाको विषय उठ्नुपथ्र्यो, त्यसबेला उठ्नै सकेन। जब उपसभामुख विदेश भ्रमणमा लागिन्, तब सत्तारुढले उनलाई हटाउने तयारी थाले।
यसले पनि पार्टीहरूमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्यो। विदेशमा भएका बेला पदबाट हटाउँदा आलोचित हुने सुझाव मुख्य नेतृत्वमा पुग्यो। ‘केही समय पर्खिनुपर्छ। अहिले नै हटाउँदा म्यासेज गलत जान्छ,’ कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्,‘किन हतारिने?’
प्रतिपक्षीको चर्को आलोचना
गएको वर्ष जस्तै यसपटक पनि रानालाई हटाउन नमिल्ने विषय प्रतिपक्षीले अघि सारे। माओवादीले बैठक नै बसेर कांग्रेस–एमालेको गलत काम भन्न भ्यायो।
सत्तारुढ साना दलले समेत समर्थन दिने सम्भावना कम थियो। उनीहरूबीच नै रानाको विषयमा अन्योल थियो। यदि प्रस्ताव पेस नभएमा गलत व्यवहार हुने कांग्रेस–एमालेले बुझेका थिए।
उपसभामुखलाई हटाउने हो भने तत्काल बहाल रहेको २७४ को दुई तिहाइ (१८२.६६) अर्थात, १८३ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
नेपाली कांग्रेसको ८८ र नेकपा एमालेको ७९ जोड्दा १६७ पुग्छ। सत्तापक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीका ७ जना सांसद रहेका छन्। जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समावादी पार्टीका ४ जना सांसद छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना रहेका छन्। संख्यामा कमजोर भएकाले सत्तारुढले आँट गरेनन्।
आरोप ‘बेचबिखन’ को, आश भागबन्डाको
रानामाथि अहिले मानव बेचबिखनको आरोप लगाइएको छ। कांग्रेस–एमालेले राना मानवबेचबिखनको जघन्य मुद्दा उनीमाथि लागेको बताएका छन्। उनीहरूले रानाले रकम लिएर विदेश लैजान खोजको दाबी छ।
तर, रानालाई हटाएर संवैधानिक परिषद्मा नयाँ नियुक्ति गर्ने सत्तारुढ दलको तयारी छ। परिषद्मा अहिले सत्तापक्ष अल्पमतमा छ।
अहिले सत्तापक्षबाट प्रधानमन्त्री र सभामुख छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली र सभामुख देवराज घिमिरे एमालेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल माओवादीका हुन् भने उपसभामुख राना रास्वपाकी हुन्। प्रधानन्यायाधीश तटस्थ रहन्छन्।
प्रतिपक्षी दलकै तीनजना सदस्य भएकाले संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्ष अल्पमतमा रहेको छ। यसले गर्दा बैठक राखेर आफूले चाहेबमोजिम नियुक्त गर्न सक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री छैन। गठबन्धन सहयात्री दल कांग्रेसको परिषद्मा प्रतिनिधित्व नै छैन।
