नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद पुरानै हो। विशेष गरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर दुई मुलुकबीच विवाद छ। यतिबेला भारतले नेपालले दाबी गरिरहेको उक्त भूमि ‘विवादित नरहेको र नेपालले अनावश्यक दाबी गरेको’ भनेपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा पुन: संकट देखापरेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
यस विवादको मूल कारणचाहिँ सुगौली सन्धि (सन् १८१६) पछि नेपालले यस क्षेत्रको उपयोग नगर्नु हो। त्यस क्षेत्रमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति नहुनु नै हो। त्यो सन्धिअनुसार काली नदीलाई सीमा निर्धारणको आधार मानिएको छ। नदीको उद्गमस्थलका विषयमा दुई मुलुकबीच विवाद छ। विवाद भए पनि पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले त्यो विषय उठाउन छोडेपछि भारतले यतिबेला विवादित नरहेकाे बताउन थालेकाे छ भने चीनले मौन रूपमा भारतको समर्थन गरिरहेको छ।
नेपालका अनुसार काली नदीको वास्तविक स्रोत लिपुलेक हो भने भारतका अनुसार यो स्रोत पंखगाड अर्थात् लिपु गाडरकुटियाङ्दीको मुहान हो। सोही कारण सीमा निर्धारण भिन्नभिन्न ढाँचामा भएको छ। सुगौली सन्धिमा महाकाली (काली) नदीलाई नेपाल र भारतबीचको सीमा मानिएको छ। यसअनुसार महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो। त्यसको पूर्वतर्फ पर्ने कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सबै भूभाग नेपालकै हो भन्दै नेपालले दुई सय वर्षपछि २०७२ सालमा प्रमाणसहित दाबी गरेको हो।
काली नदीको मूल धारसँगै अर्को सानो खोला (लिपु गाडरकुटियाङ्दी) छ। भारतले त्यही नै काली नदी हो भनेर आफ्नो नक्सा विस्तार गरेको छ। त्यहाँ नेपाली र नेपाल सरकारको खासै उपस्थिति नभएका कारण पनि यो अवस्था आएको हो। भारत बेलायतीबाट स्वतन्त्र भएको १५ वर्षपछि अर्थात् सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच ठूलै युद्ध भयो। भारत-चीन युद्धपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक चौकी राख्यो। त्यसयता त्यो क्षेत्र भारतको प्रशासनिक नियन्त्रणमा रह्यो।
नेपालले तत्कालै कडा प्रतिवाद गरेन। तर पछि असहमति जनायो। सन् १८१६ पछि एकैचोटि नेपालले सन् १९८१ र १९८९ मा नेपाल-भारत सीमा समितिमा यो विषय उठाए पनि कूटनीतिक तवरमा दरिलोसँग आवाज उठाउन सकेको पाइँदैन। भारतले ‘यो क्षेत्र विवादित छैन’ भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि लबिइङ गर्दै आइरहेको छ। सन् १९५४ यता चीन र भारतबीच लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सम्झौता पटकपटक हुँदै आएको छ। नेपालले यसलाई त्रिदेशीय विन्दु बनाउन जोड गर्दै आएको छ।
सन् १९९७ मा आएर यो विवादित स्थान हो भनेर नेपालले सूचीबद्ध गरेको हो। दुवै मुलुकबीच उच्चस्तरीय वार्तामा नेपालले यो पनि राख्न थालेको थियो। भारतले पनि समयमै सुल्झाउन सकिने विषय भन्यो। त्यत्तिकै रहेको यो विषय एकै पटक सन् २०१५ मा भारत-चीन बीच लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने गरी सम्झौता भएपछि नेपालले भारतलाई विरोधपत्र पठायो। नेपालले भन्यो, ‘तीन मुलुकको सीमा स्पर्श गर्ने भूभागबारे नेपाललाई बाइपास गरेर निर्णय गर्नु अस्वीकार्य छ। यसको हामी विरोध गर्छौँ। हामीसँग ती भूभाग हाम्रो रहेको प्रमाण पनि पत्रसाथ छ।’
सुगौली सन्धिअनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो। छिमेकी भारतले विगतदेखि एकतर्फी रूपमा नेपाली भूभागका ती क्षेत्रहरूलाई अतिक्रमण गरेको भन्दै सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा राखे पनि नेपालले त्यस क्षेत्रलाई वास्ता नगरी बसेको देखिन्छ। नेपालले त्यो क्षेत्र हाम्रो हो भनेर प्रमुखताका साथ दुई सय वर्षपछि अर्थात् २०७२ सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले उठाएको प्रष्टै छ। लामो समयपछि उठेको विषय हुनाले यसको समाधान पनि सहजै हुने देखिँदैन।
२०७७ सालमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भारतको उत्तराखण्डको पिथौरागढ-लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि पनि नेपालमा विरोध भएको थियो। त्यसपछि भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नोमा पारेर नक्सा जारी गरेपछि त्यो भूभाग स्वतः भारतको देखियाे। यसरी भारतले तोकेको सीमालाई नक्कली भन्दै नेपालले सोही वर्षभिन्नै नक्सा बनाएर सबै दलहरूको सहमतिमा उक्त नक्सा संविधानमा समेत समावेश गरेको छ। जसलाई हामी चुच्चे नक्सा भनेर चिन्छौँ। नेपालको चुच्चे नक्सालाई भारतले कृत्रिम भन्दै आएको छ।
इतिहासअनुसार राणाकालमा पनि त्यो भूमि नेपाली नक्सामा समेट्न कुनै प्रयास भएको पाइँदैन। अन्यथा यस विषयमा त्यतिबेलाको भारतले असहमति जनाउने थिएन होला। पछिल्लो समयमा नेपाल आन्तरिक रूपमा कमजोर बनेको छ। राजनीतिक अवस्था तरल छ। सबै राजनीतिक दलका नेता सीमा विवादका विषयमा मौन छन्। उसो त नेताहरूमाथि भारत रिझाउन मात्रै सक्रिय हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। हुन पनि भारतसँग राम्रोसँग नेपालको समस्या हाम्रा पछिल्ला कुनै नेताले राख्न सकेका छैनन्। सीमानालाई राजनीति खपतको विषय बनाएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको हो।
नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा होस् या भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा होस् यो विषय उठाइरहनुपर्ने थियो तर त्यस्तो हुन सकेन। आन्तरिक राजनीतिमा आफूलाई कहाँनेर राखेर फाइदा लिने दाउपेचमा नेताहरू पर्दा यो विषय ओझेलमा पर्दै गएको हो। कुनै पनि मुलुकले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ रहेको स्थानमा उपस्थिति खोज्छ नै। त्यसलाई कूटनीतिम चतुर्याई बाट मात्र ल्याउन सकिन्छ। जसको लागि कूटनीतिक संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ र राजनीतिक नेतृत्वमा दलमा के होला? भोट के होला? शक्तिबाट बाहिर आएपछि जेल पो परिन्छ कि भन्ने जस्ता सोच नराखी इमानदार प्रयास हुँदा भारत नमान्ने भन्ने नै हुँदैन। तर हाम्रा नेतृत्व इमानदार नहुँदा उनीहरूलाई फाइदा भइरहेको र आवश्यक स्थान सहजै कहाँ छोड्छन्।
अर्को कुरा नेपाली जनमानसमा पनि भारतले सीमामा उपस्थिति जनाएको भन्ने दृष्टिकोण जति व्याप्त छ त्यसमा चीनले गरेको सहमतिका विषयमा मौनता देखिन्छ। त्यो गम्भीर विषय हो। यही कारण छिमेकमा नेपाली राजनीति नेतृत्वको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो। कुनै पनि मुलुकले आफ्नो मुलुकको फाइदा हेर्ने हो। त्यसैले भारत आफैँ त्यहाँ उपस्थित रहेर दुईपक्षीय व्यापारमा तल्लीन छ। अहिले अमेरिकाका कारण भारत र चीन एकै स्थानमा आउन खोजेको देखिन्छ। यो राम्रो कुरा भए पनि दुवैतर्फको नेतृत्व एकांगी हुँदै गए भने विश्वकै ठूलो लोकतन्त्रको अवस्था खस्किनेछ। चीनमा पनि कम्युनिस्टको आलोचना सुरु हुने देखिन्छ। चीन र भारत भएर गरेको सहमतिमा चीनतर्फ भने वर्तमान सरकार मौन छ।
नेपालले पहिल्यै त्यस भूमिलाई त्रिपक्षीय विन्दु बनाउन पहल गर्नुपर्ने थियो। नेपालको तत्कालीन नेतृत्व भारत रिसाउला कि भन्ने डरमा पर्दा त्यो काम हुन सकेन। हामी राजा त मुलुकभक्त भन्छौँ। राजाले आफ्नो शासन कालमा खै त्यो कुरा उठाएका? कहाँ कहिले पत्र लेख्ने काम भयो ? यताका पनि मौन र भारतले पनि आफूले पाएको भूभाग छोड्न चाहेन। अनि एकै पटक सुशील कोइराला सरकारको समयमा एकाएक उठ्यो। भारतसँग वास्तविक रूपमा कुरा राखेमा समाधान नहुने भन्ने छैन भन्नलाई अमेरिकी लेखक राजनीतिज्ञ लियो ई रोजका मात्र होइन, भारतीय अधिकारीहरुका पुस्तक पढ्दा पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले नेपालले पहलकदमी लिन र नेतृत्व इमानदार हुन आवश्यक देखिन्छ।
लियो ई रोजको पुस्तकमा दिएको त्यो सन्देश
चीन र भारतसँग नेपालको सम्बन्ध बुझ्न कुनै बेला अमेरिकी राजनीतिज्ञ लियो ई रोजले लेखेको ‘नेपाल स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल (१९७१)’ पुस्तक मुख्य आधार थियो। पुस्तकमा उनले नेपालको कूटनीतिक रणनीतिबारे चर्चा गरेका छन्। उनले नेपाललाईे भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील र सानो मुलुकका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। नेपालको अस्तित्वको रणनीति भनेको दुई महाशक्तिहरू (भारत र चीन) बीच सन्तुलन कायम राख्नु हो भन्ने उनको धारणा छ।
एक ‘बफर स्टेट’ भएका कारण नेपालले आफ्नो स्वाधीनता र अस्तित्व कायम राख्न सधैँ सावधानी अपनाउनुपर्ने सुझावको शैली पनि पुस्तकमा रोचक नै छ। साथै रोजले कालापानी क्षेत्रलाई नेपालले बेवास्ता गरेको ठाउँ भनेर उल्लेख गरेका छन्। सीमा सम्बन्धीको एक सबच्याप्टरमा उनले कतिपय भूभागमा नेपालको उपस्थिति हुन नसक्दा त्यहाँ भारतको उपस्थिति रहेको प्रष्ट पारेका छन्। यस्तो विषय राजनीतिक खपतका लागि बहसमा ल्याउने तर निचोडमा नपुग्ने नेपाली शैली रहेकाे अहिले बुझ्न कठिन छैन।
नेपाल-भारत सम्बन्ध ‘विशेष सम्बन्ध’ भन्ने बुझाइमा दीर्घकालीन अन्तरंग थियो भन्ने रोजको व्यापक विश्लेषण पुस्तकमा छ। यद्यपि यही विषयलाई उनले छुट्टै च्याप्टर त बनाएका छैनन् तर हिमालपारि र भारतका विषयमा नै भारतसँगको अलाइन्मेन्ट भन्दै यो विषय उल्लेख गरेका छन्। यसले सिमाना सुरक्षा मुद्दामा पनि भारतको प्राथमिकताको तौल बढी देखिन्थ्यो भन्ने निष्कर्ष उनको पुस्तकबाट प्राप्त हुन्छ।
रोजले नेपालको भूराजनीतिक स्थितिलाई पृथ्वी नारायणा शाहकै स्लोगनमा तरुललाई जरा भनेका छन्। हिमालपारि-इन्डियाबीचको पास र ट्रेड-रुट (जस्तै केरुङ-कुती) को नियन्त्रण र त्यसको ऐतिहासिक विवादले नेपाल-चीन र तिब्बत र नेपाल-भारत सम्बन्ध निर्धारण गरेको चर्चा उनले गरेका छन्। यस पृष्ठभूमिबाट पश्चिमी सिमाना (महाकाली र कालीनदीतर्फका पासहरू) जस्ता मुद्दा किन संवेदनशील छन् भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन।
रोजले आफ्नो पुस्तकमा स्पष्ट टिप्पणी गरेका छन्- १९५० को दशकमा भारतको हैसियत अत्यन्त प्रभावकारी थियो। नेपालका शासकहरू धेरै विषयमा दिल्लीको संकेत-सुझाव नीतिसरह ठान्थे। पृ. १९५)। भारतीय चेकपोस्ट र सुरक्षा उपस्थिति फर्काए पनि कालापानी क्षेत्रमा रहँदै आएको विषय त्यतीबेला भारतको दुर दृष्टिमा नै पर्ने मानिन्छ। नेपालका राणा र शाहहरुलाई त्यो हेक्का हुन सकेन। दरबारमा रमाए सीमाना र नागरिक के कस्तो छ बुझ्न नसक्दाको यो प्रतिफल हो। साेही कारण नेपालले लामो समय आफ्नो भूभागलाई बेवास्ता गर्यो। प्रशासनिक संयन्त्र पुग्न सकेको थिएन। चीनसँगको कैयन स्थानमा हाम्रो उपस्थित हुन सकेको देखिदैन। त्यसैले त्यता पनि समस्या रहेको हुनसक्छ। यही कारण पनि चीन भारतसँगको विवादमा पर्न नचाहेको भन्ने तर विवादित क्षेत्रमा सहमति गर्ने गरिरहेको छ।
नेपालको कूटनीतिक नोट र चिनियाँ नीति
छिमेकका उदीयमान दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरुले व्यापारिक मार्गका लागि सम्झौता गर्नु नराम्रो होइन। यसले हामी सबैलाई फाइदा पुग्छ। तर भारतले समावेश नगर्ने र चीनले सहमति जनाउँदा हामी संकटमा परेका हौँ। सन् २०१५ को नोभेम्बरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौतामा पनि लिपुलेक पास परेको थियो। सम्झौता सार्वजनिक हुनेबित्तिकै नेपालले २०१५ मा भारत र चीनलाई औपचारिक कूटनीतिक नोट पठाउँदै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रहरू आफ्नो भूभागका रूपमा दाबी गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कूटनीतिक नोट नै पठाए पनि त्यसलाई दुवै मुलुकले बेवास्ता गरे।
ऐतिहासिक तथ्यसहित त्यो नोट पठाइएको थियो। तथ्यका आधारमा समावेश भएकाले भारतले यसमा बलजफ्ती गर्न सक्दैन थियो। त्यसका लागि नेपालले कूटनीतिक पहलकदमी लिन सक्नुपर्छ। यसमा भारत मात्र होइन चीन पनि दोषी छ। चीनले साँच्चै नेपालको हित चाहन्छ भने त्यो सहमति नगर्न सक्थ्यो। अहिलेका चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीलाई यसबारेमा राम्रै जानकारी छ।
कूटनीतिक नोट पाएपछि चीनले नेपाल र चीनबीच परराष्ट्रमन्त्री स्तरको वार्तामा भनेको थियो, ‘यो विषय हाम्रो जानकारीमा बल्ल आयो। अब गडबड हुँदैन। सबै ऐतिहासिक तथ्यांक पनि हामीले नियालेका छौँ।’ त्यस क्षेत्रबाट नाका खोल्ने हो भने नेपालले त्रिपक्षीय नाका हुनुपर्नेमा अडान राख्दा चीनले सकारात्मक जवाफ दिएको थियो तर अहिले चीनले पनि त्यो कुरा भुलेको छ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यस विषयमा चीनलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ।
चीन र भारतबीच धार्चुला-लिपुलेक-मानसरोवर रुट तय थियो। यसमा अडिग रहँदै नेपालले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएको छ। दलहरुको स्वर पनि एकै छ। सबै दल सहमत हुँदा चुच्चे नक्सा संविधानमा समावेश भएको हो। त्यही कार्यान्ययनका लागि दल सबै एकजुट भएमा समस्या समाधान हुन सक्ने कूटनीतिक अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
भारतले लिपुलेक-धार्चुला सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीमार्फत भारतका राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई कूटनीतिक नोट दिएको थियो। यसमा नेपालले सुगौली सन्धि र यसको ऐतिहासिक सन्दर्भ उठाउँदै, ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अधिकार हो’ स्पष्ट गर्यो। भारतलाई ‘एकपक्षीय सडक निर्माण तत्काल रोक्न’ आग्रह गरेको थियो। साथै सीमा समस्या शान्तिपूर्ण वार्ताबाट अन्त्य गर्न तत्पर रहेको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको थियो।
नेपाल र भारतबीच सीमा विवादमा नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो ऐतिहासिक दाबी स्पष्ट रूपमा राख्न थालेको धेरै समय भएको छैन। तर पनि नेपालका कार्यकारीले त्यसलाई उठाउन सकेका छैनन्। भारतले समेत नोटमार्फत आफ्नो अडान र वार्ताको इच्छा जनाएको देखिन्छ।
भारतको प्रतिक्रिया
भारतले नेपालको दाबी एकतर्फी र आधारहीन भन्दै अस्वीकार गरेको छ। भारतका अनुसार लिपुलेक नाकाबाट व्यापार १९५४ देखि सञ्चालन हुँदै आएको थियो। हालको सहमति यसैको निरन्तरता हो। लिपुलेक नाका आफूले दशकौँदेखि प्रयोग गरी आएको र नेपालले विस्तार गरेको नक्सा आधारहीन रहेको भन्दै कडा टिप्पणी गरेको छ। बुधबार साँझ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरेपछि भारतले काउन्टर प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले संविधानमा राखेको नक्सालाई एकपक्षीय कृत्रिम विस्तारसमेत भनेको छ।
‘हामीले लिपुलेक नाका हुँदै भारत र चीनबीचको सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सम्बन्धमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको टिप्पणीलाई ध्यानमा राखेका छौँ। यस सम्बन्धमा हाम्रो अडान स्थिर र स्पष्ट छ,’ सीमा मुद्दामा नेपालले गरेको टिप्पणीका बारेमा पत्रकारको जिज्ञासामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले दिएको प्रतिक्रिया भन्दै जारी वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘कोभिड र अन्य घटनाक्रमका कारण हालैका वर्षमा यो व्यापार अवरुद्ध भएको थियो र दुवै पक्ष अब यसलाई पुनः सुरु गर्न सहमत भएका हुन्।’
नेपाल सरकारले लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर जारी गरेको एकपक्षीय नक्सालाई कृत्रिम विस्तार भन्दै यसमा भारतले आफ्नो अडान कायम रहेको बताएको छ। ‘सिमाना दाबीहरूको सन्दर्भमा, हाम्रो अडान उस्तै छ कि त्यस्ता दाबीहरू न जायज छन्, न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नै छन्। एकपक्षीय कृत्रिम विस्तार असम्भव छ,’ प्रवक्ता जयसवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारत संवाद र कूटनीतिमार्फत बाँकी सीमा मुद्दाहरू समाधान गर्न नेपालसँग रचनात्मक अन्तरक्रियाका लागि खुला छ।’
नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटका विषयमा नबोलेको भारतले संविधानमा राखिएको नक्सालाई पनि एकतर्फी सोच भन्दै खण्डन गरेको थियो। कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा र भूराजनीतिक हित जोडिएको दाबी भारतको छ। चीनसँग सीमाना जोडिएको हुनाले भारत संवेदनशील देखिएको छ। त्यही कारण त्यहाँ सैनिक चौकी राखेको हो। यस्तो रणनीतिक स्थान भन्ने बुझेर नेपालले पहिल्यै त्यसलाई आफ्नो बनाइसक्नुपर्ने थियो। वार्ताबाट समस्या समाधानभन्दा नक्सा बनाएर संविधानमा राख्दा नेपाल समस्यामा परेको छ।
चीनको अडान
चीन लिपुलेक व्यापारिक मार्गका बारेमा भारतसँग भएको सहमतिमा प्रत्यक्ष विवाद नगरी ‘यो भारत-नेपालबीचको कुरा’ भनेर पन्छिँदै आएको छ। चीनले लिपुलेक उल्लेख नगरी विज्ञप्ति जारी गर्नु पनि गुपचुप राखेर कार्यान्वयनमा ल्याउने उसको रणनीति हो। ऐतिहासिक प्रमाण, नक्सा, सुगौली सन्धि र नदीको उद्गमका आधारमा भूभाग नेपालको भनेर नेपालले चीनलाई जानकारी दिएको छ। मित्र मुलुक हो भने त भारतसँग सहकार्य गर्नुअघि चीनले नेपाललाई एकपटक सोध्नुपर्दथ्यो नि!
भारतसँग मिल्दा चीनलाई नेपालको वास्ता नहुनु स्वाभाविकै हो। सबै मुलुकले आफ्नो फाइदाका लागि काम गर्ने हो। लिपुलेकबाट व्यापारिक मार्ग तय गर्दा चीन र भारत दुवैलाई फाइदा छ। अनि चीनले नेपालको पक्षमा बोल्नु? हाम्रा दुवै मुलुकका राजदूतले सम्झौता हुनु अघि नै यस्तो विषय थाहा पाएर बाहिर ल्याउन पर्ने थियो। मिडिया मार्फत कूटनीति गर्न समेत हामीले भेउ पाएका छैनौँ। नागरिकको करबाट भत्ता पचाएर यसै बस्न राजदूतलाई त्यहाँ पठाइएको होइन। कूटनीतिक जानकारी राख्न र आफ्ना धारणा राख्न पनि हो। भारतमा त सुरक्षा निकायका अधिकारी र राष्ट्रिय अनुसन्धानमा अधिकारी समेत रहन्छन्। खै त यस्तो सम्झौताबारे पहिले जानकारी लिएको?
चीनलाई बानियाँ मुलुक भन्दै आएको विषय यहाँ पनि मिल्छ। किनभने विवादित भनिसकेको र वचनसमेत दिएको ठाउँका बारेमा भारतसँग सहमति गरेर चीनले नेपाललाई हेपेको छ। चीनविरोधी गतिविधि नेपालले खुला रूपमा छोडिदिन सक्ने अवस्था रहँदारहँदै पनि चीनले हामीलाई हेप्छ भने नेपालको कूटनीतिक संयन्त्र कति कमजोर होला!
परराष्ट्र मन्त्रालयमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिने व्यक्तिहरू कुनै न कुनै विभागीय कारबाहीमा परेकाहरूको बाहुल्य छ। त्यस्ता कर्मचारीहरू कतिपय स्थानमा कुरा राख्न सक्दैनन्। अनि फेरि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा आर्थिक र कूटनीतिक सहकार्यले मात्रै स्थान पाएको देखिन्छ। जुन नेपाललाई भारतसँगको सन्तुलन कायम राख्नमात्र उपयोगी भएको छ। सायद चीनले त्यही बुझेर पनि यस्तोमा मौन रहेका हुन कि? चीन आफैँमा बुझेर बुझिनसक्नु छ।
नेपाल-चीनबीच १९६० को दशकमा सीमा सन्धि भएको छ। त्यो सन्धिमा कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुराबारे प्रत्यक्ष विवाद छैन। किनभने त्यो सीमा भारत-नेपालबीचमा पर्छ। तर सन् २०१५ मा भारत-चीनबीच लिपुलेक व्यापार सम्झौता हुँदा नेपाललाई बाइपास गरिएको भन्दै सरकारले आपत्ति जनाएपछि चीनले परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्तामा भनेको थियो, ‘यो भारत-चीन सीमासम्बन्धी सहमति हो, नेपालसँग विवाद गर्ने उद्देश्य छैन।’ नेपालले तीन देशको विन्दुमा पर्ने विषयमा छलफलमा समावेश गर्नुपर्छ भन्दा चीन सहमत भएको थियो। अहिले भएको गुपचुप सहमतिले चीनको छद्म रुप खुलेको छ।
नेपालको रणनीतिक दृष्टिकोण
नेपालले आफ्नो भूभागको सम्मान र सम्प्रभुता कायम राख्नका लागि द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिएको भने पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यस्ता कार्य राजनीतिक खपतका लागि मात्र हुने गरेका छन्। सीमा विवादको समाधान द्विपक्षीय वार्तामार्फत मात्र सम्भव रहेको नेपाली अधिकारीहरूको धारणा छ। यसमा तेस्रो पक्षको उपस्थिति राम्रो मानिँदैन। अहिल्यै स्वीकार गरेमा जे पनि बोलिदिने शंका रहेकाले भारत अर्को कोणबाट बाहिर निस्कन पनि सक्छ। त्यो भनेको उक्त क्षेत्रलाई त्रिपक्षीय व्यापारिक विन्दु बनाउने। नेपालले यस विषय हरेक पटकका नेपाल-भारत बैठकमा उठाउन आवश्यक छ नै, संयुक्त वक्तव्यमा राख्न पनि पर्छ।
नेपालले यस्ता कुरा राख्नै सक्दैन र राखेको पनि पाइँदैन। एक दुई नेताले राखेमात्र तर सबै यहाँ राजनीतिक खपतका लागि कुरा गर्ने मात्र छन्। कतिपय त मैले यस्तो कुरा बोल्नै पर्छ बोलेको छु क्षमा गरिदिनु होला समेत भनिरहेका हुन्छन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेतृत्व गतिलो नहुँदासम्म यस्ता विषय यसै अलमलमा परिरहन्छन्। राजनीतिक तवरमा नउठेपछि आम नागरिक तातेर केही हुने देखिँदैन। अनि पूर्व सेनापतिहरुलाई पनि यो विषयमा बोलिदिन पूर्व सेनाका अधिकृतहरुले आह्वान गरेका छन्।
महाकाली नदीको मूल उद्गम लिम्पियाधुरा हो। लिम्पियाधुरा-कालापानी-लिपुलेक क्षेत्र काली नदीको पूर्वतर्फ पर्छ, त्यसैले त्यो नेपालको भूमि हो। यसमा लामो विवाद आवश्यक छैन। लामो समयपछि खोजी गर्दा पनि आफ्नो भूभाग पाउने अधिकार एक सार्वभौम मुलुकलाई हुन्छ भनेर नेपालका अधिकारीहरु एक जुट हुने र राजनीितक दलले साथ दिने हो भने भारतले यसलाई त्रिदेशीय विन्दु बनाउन सहमति गर्नेमा दुईमत देखिन्न।
विज्ञको सुझाव
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका नेपालतर्फका संयोजक कूटनीतिज्ञ डा. भेषबहादुर थापाले लिपुलेकमा ठूला र शक्तिशाली मुलुकले सीधै बलमिच्याइँ गरेको बताए। यसमा नेपाली नेताहरू पनि जिम्मेवार रहेको थापाको बुझाइ छ। ‘हाम्रा नेतालाई छिमेकीसँग कुन विषय कसरी राख्ने भेउ छैन। उठाइरहनुपर्ने विषयमा मौन बस्छन्। नेताहरूमा छिमेक रिसाउला र राजनीति धरापमा पर्ला भन्ने डर देखिन्छ। त्यसले गर्दा पनि यस्तो अवस्था आएको हो,’ थापाले भने। यो विषय प्रवुद्ध व्यक्ति समूहले तयार गरेको प्रतिवेदनमा परेको छ। यसलाई बुझाउने र उपयुक्त कार्यहरु कार्यावन्यनमा ल्याएर अन्य हजारौँ वर्षसम्म दुई मुलुकको सहकार्य होस् भन्ने चाहना राखेको छ।
भारतसँग मिलाएर कुरा राख्न सकेमा यो समस्या समाधान तुरुन्तै हुने दाबी उनको छ। थापाले भने, ‘कसलाई के भन्नु? गफ मात्र ठोकेर हुन्छ? कार्यावन्यनमा जान पर्दैन? जे विषयमा पनि घण्टौँ प्रवचन दिने भनेको केही पनि नजान्नु र अलमलमा पार्नु हो।’ विश्वभर लोकरिझ्याइँको उदय भएको छ। अनि बलियाले निर्धोलाई न्याकिरहेका छन्। त्यो राम्रो संकेत होइन।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले अहिले नेपालको भौगोलिक अखण्डता खण्डित भएको बताएका छन्। ‘त्यसरी खण्डित गर्ने काम भारत र चीन मिलेर गरेका छन्। सन् १८१६ पछि नेपालको भौगोलिक अखण्डताको चुनौती पहिले कहिल्यै भोगेको थिएन। यसमा दुवै छिमेकी सम्मिलित हुनु चिन्ताको विषय त हो तर दुख यसमा छ, नेपालको नेतृत्व यो विषयमा बोल्न सकेको छैन,’ उनले भने।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले भारत र चीनको पछिल्लो सहमतिले निर्धालाई जसले पनि हेप्ने अवस्था देखिएको बताए। उनले भने, ‘बाघसँग जम्काभेट हुँदा के गर्ने भन्दा जे गर्छ बाघले नै गर्छ भनेझैँ सीमाका विषयमा पनि जे गर्छन् उनीहरूले नै गर्छन् भन्ने अवस्था छ।’ नेपाली पक्षले राम्रोसँग आफ्नो धारणा राखेर त्यो भूभाग लिन वा त्रिदेशीय विन्दु बनाउने प्रयास गर्न ढिलाइ भइसकेको उनको भनाइ छ।
पूर्वराजदूत एवम् दुई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसमेत रहिसकेका डा. दिनेश भट्टराईले नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले छिमेकीसँग आफ्ने भूमिको विषयमा स्पष्टसँग कुरा राख्न नसक्दा समस्या भएको बताए। उनका अनुसार नेपाली नेता भारत भ्रमणमा जाँदा मुलुकको विषय भन्दा आफ्ना कुरा राख्ने गर्छन्। सोही कारण पनि अहिले समस्या आएको हो। भट्टराईले भने, ‘सीमा विवाद र भूमिको विषय उठाइरहनुपर्छ। कूटनीतिमा यस्ता विषय उठिरहँदा मात्र त्यो आफ्नोमा आउन सक्छ। विषय उठ्नै छोडेपछि त्यसले बिस्तारै आफ्नो पक्षबाट गुम्न सक्छ। अहिले भएको यही हो।’
नेपालले झण्डै दुई सय वर्ष चुपचाप बस्दा त्यो भागमा भारतको दाबी रहेको हो। भट्टराईले भने, ‘सुगौली सन्धिअनुसार त्यो हाम्रै भूभाग हो तर त्यो विषय कूटनीतिकको माथिल्लो तहमा २०१५ मा आएर उठेको हो। अनि कसरी विना वार्ता भारतले छोड्छ?’ नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले कूटनीतिक कौशल देखाउन सकेमा मात्र त्यो भूभाग आउन सक्ने उनको बुझाइ छ। ‘अन्यथा भारत र चीनले नाकाका रूपमा उपयोग गरिरहन्छन् भने हामी कराइमात्रै रहनेछौँ।’
निष्कर्ष
सीमा विवाद समाधान द्विपक्षीय कूटनीतिक संवादमार्फत मात्र सम्भव छ। नेपालले आफ्नो भूभागको सम्मान र सम्प्रभुता कायम राख्नका लागि भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ। यस विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै पक्षको सहमति र समझदारी आवश्यक छ। भारतले १९६२ यता सैनिक उपस्थिति राखेकाले अस्थायी कब्जा मात्र हो भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुको मत एक हुन सक्छ। यस विषयमा छलफल गर्ने हो भने भारतले यसलाई अस्वीकार गर्न सक्दैन। यद्यपि नेपालले भारतसँग स्पष्टसँग कुरा नराख्ने हो भने त्यसको कुनै तुक छैन।
सीमाका विषयमा हामी जसरी भारतको आलोचना गर्छौँ, त्यसैगरी चीन पनि भन्न सक्नुपर्छ। यस्ता विषय सम्झौता हुनुअगावै दूतावासले पत्ता लगाएर पठाउन सक्नुपर्ने हो। त्यसका लागि दूतावास राख्ने हो। अनि सम्झौता हुने बेलामा प्रभाव पार्न सक्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ त सरकारले पनि सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्र जानकारी पाउँछ अनि कसरी कूटनीतिमा नेपाल अब्बल हुन्छ? संख्या धेरै भएर मात्र अब्बल कूटनीति हुने होइन। कूटनीतिक वृत्तमा क्षमतावान् व्यक्ति चाहिन्छ। पासपोर्ट बेच्ने, अनेकन् काण्डमा पर्ने, म्यानपावर कम्पनीका लागि काम गर्ने व्यक्तिहरुले मुलुकको कूटनीति चलाउन सक्दैनन्। त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व सजग हुनैपर्छ।
नेपालको सहभागिता बिना भारत-चीनबीच सीमासम्बन्धी सम्झौता गर्नु अप्रासंगिक र अस्वीकार्य रहेको भन्दै त्यसमा पनि नेपालले चीनलाई पुरानो कुरा सम्झाउन सक्नुपर्छ। समाधानको उपाय कूटनीतिक वार्ता र ऐतिहासिक दस्ताबेजका आधारमा सीमा निर्धारण नै हो। २०२० मा भारतले धार्चुलाबाट मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गर्दा नेपालले कडा विरोध गर्यो तर त्यसमै सीमित भयो। मिडियामा आएपछि विरोध गर्ने तर पछि त्यसलाई अघि नबढाउने हो भने त्यो विरोधको कुनै अर्थ हुँदैन।
संविधानमा नक्सा राख्ने भन्दा पनि सीमानामा रहेको पोस्ट हटाउन पहल गर्न सक्नुपथ्यो। नेपाल आएका अधिकारीलाई सीमाको विषयमा कुरा राख्दा भ्रमण नै रोकिएला कि भनेर डराउने नेतृत्वसँग के अपेक्षा गर्नु? चुच्चे नक्सा जारी भएपछि केही समय नेपाल-भारत सम्वबन्ध तात्यो तर पछि सेलायो। वार्ताबाट समाधान खोज्ने भनियो। त्यो विषय चर्चामा आयो भने भ्रमण हुँदैन भनेर सुशील कोइरालापछिका प्रधानमन्त्रीले भारत जाँदा कुरा उठाएको पाइँदैन।
नेपाल-भारत अन्य सीमा विवाद मिलाउँदा भारतले धेरै दुःख भने दिएको थिएन नै। सुस्ता र कालापानी क्षेत्र बाहेक सबै अन्य सीमाहरू ल्याण्ड स्वाप र क्रस म्याचबाट सल्टाएको हो। कालापानी क्षेत्रमा पनि विकल्प दिन सक्ने स्थान छन्। विश्वभर यो अभ्यास छ पनि। हामीले नेपालको लागि समुद्रसम्मको ‘एक्सक्लुसिभ’ पहुँच लिएर पनि यो समस्या समाधान गर्न सक्ने विषय कताकति उठेको पाइन्छ।
लिपुलेक-लिम्पियाधुरा-कालापानी विवाद नेपालका लागि भूभाग मात्र होइन, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय पहिचान र सीमा सुरक्षाको प्रश्न भएको छ। किनभने हाम्रा दुई छिमेकीले नै यसमा लालचा देखाएकाले त्यो सहज उपलब्ध भने हुँदैन। यसमा खारिएका कूटनीतिक व्यक्तित्वले पहलकदमी लिनुपर्नेछ। नेपालले विगतमा भारतलाई बारम्बार वार्ताका लागि आग्रह गर्यो, चीनलाई पनि आफ्नो आपत्ति सुनायो। भारतको कडाइ, चीनको मौनता र नेपालको कमजोर कूटनीतिक शक्ति भएको कारण यो समस्या समाधान हुन नसकेको हो।
