हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- लामो प्रतीक्षापछि विषयगत समितिबाट पारित नयाँ शिक्षा ऐनको विधेयक गोलचक्करमा फसेको भन्दै अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले आपत्ति जनाएको छ।
शिक्षा ऐन २०२८ लाई विस्थापित गरी शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयमैत्री अग्रगामी शिक्षा ऐन आउने अपेक्षा गरिएकोमा सरकारको हालको तयारीले त्यो आशा मरेको संगठनको भनाइ छ।
संगठनका अध्यक्ष लछिराम शर्मा ढकाल र महासचिव मदनराज जोशीद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार विधेयकले विद्यालयमा वर्षौंसम्म काम गरिरहेका शिक्षकहरूको बढुवा, साविक उमावि शिक्षक व्यवस्थापन, राहत शिक्षक, बालविकास शिक्षकसहित अस्थायी प्रकृतिका सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे विगतका सहमतिविपरीत प्रावधान ल्याउन खोजिएको छ। यसले आम शिक्षक र कर्मचारीमा गम्भीर निराशा थपेको संगठनले बताएको छ।
यस्तै, संगठनले सरकार निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाबमा परेको आरोप पनि लगाएको छ। निजी विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रलाई नाफा कमाउने कारखानाको रूपमा चलाउन माग गरिरहेको र सरकार त्यसतर्फ झुकेको भन्दै संगठन आक्रोशित बनेको छ। ‘राज्यले तोकेको तलब–सुविधा नदिने, अभिभावकसँग अत्यधिक शुल्क असुल्ने, नियुक्तिपत्र नदिने निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न सरकार पूर्णत असफल देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संगठनले संविधानमै व्यवस्था गरिएको अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षालाई लागू नगरेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ। सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरण भन्दा निजीकरणलाई मलजल गर्ने कार्यमा सरकार केन्द्रित भएको आरोप संगठनले लगाएको छ।
‘सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत अधिकार खोस्ने, ट्रेड युनियन अधिकारलाई सीमित गर्ने तर सेवा–सुविधासहित पेसागत सुरक्षाप्रति उदासीन रहने सरकारको रवैया गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ,’ संगठनले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
