हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट बिहीबार पारित हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका चार सांसदले फरक मत पेस गरेका छन्।
पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल, सांसद रेखा शर्मा, महेन्द्र राय यादव र ज्ञानु बस्नेतले विधेयकप्रति संयुक्त रूपमा असहमति जनाएका हुन्।
सांसदहरूले पेस गरेको पाँच बुँदे फरक मतमा विशेषगरी बालविकास शिक्षकको भविष्य र नेपाल शिक्षक महासंघसँग विगतमा भएका सहमतिहरूलाई विधेयकमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग मुख्य रूपमा समावेश गरिएको छ।
फरक मतका ५ बुँदा
१. बालविकास शिक्षकको भविष्यबारे चिन्ताः हाल कार्यरत बालविकास सहयोगीहरूलाई एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिनुपर्ने र अनुत्तीर्ण हुनेलाई सेवा अवधिका आधारमा आर्थिक सहुलियत दिएर बिदा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
२. नयाँ नियुक्ति र वृत्तिविकासः यो ऐन लागू भएपछि नियुक्त हुने प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकलाई बालविकास शिक्षककै रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने र उनीहरूको वृत्तिविकासको व्यवस्था विधेयकले नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
३. निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति र सामाजिक दायित्वः निजी लगानीका विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको व्यवस्था उपसमितिले गरेको निर्णयबमोजिम नै हुनुपर्ने र शहीद, बेपत्ता, घाइते तथा विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई आवास र पोसाकको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
४. राष्ट्रसेवक र जनप्रतिनिधिका लागि अनिवार्य सरकारी स्कुलः सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न राज्यकोषबाट तलब खाने सबै (बुवा वा आमामध्ये एक वा दुवै)का छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
५. नेपाल सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग सहमति गरी विगतमा गरेका सम्झाैताहरु पालन गरिने गरी विधेयकमा आवश्यक विषयहरु समावेश गरिनुपर्ने ।
