हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रको व्यापारीकरण र दलीयकरण नै देश पछाडि पर्नुको प्रमुख कारण भएको बताएका छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा अन्तिम छलफल भइरहेका बेला सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई अस्तव्यस्त, अराजक र गुणस्तरहीन भएको टिप्पणी गरे।
उनले लेखेका छन्, ‘हाम्रो देश पछाडि पर्नुका अनेक कारण छन्। तर, अहिलेको चरणमा एउटै प्रमुख कारण भन्नुपर्दा शिक्षा क्षेत्रको अनियन्त्रित व्यापारीकरण, दलीयकरण, गैरजिम्मेवारीपन, गुणस्तरहीनता, अस्तव्यस्तता, अराजकता, मनपरीतन्त्र नै हो भन्दा कुनै अतिशयोक्ति हुँदैन।’
भट्टराईले शिक्षासम्बन्धी विधेयकमाथि भइरहेको बहसलाई ‘राष्ट्रिय तमाशा’ को संज्ञा दिँदै प्रमुख दलहरूको अवसरवादीता, शिक्षा व्यापारीहरूको दादागिरी, शिक्षकहरूको स्वार्थ, अभिभावक र विद्यार्थीहरूको निराशालाई देख्दा विवेकशील नागरिकको शीर ननिहुराई बस्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
संविधानको धारा ३१ (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित भइसकेको स्मरण गराउँदै उनले राज्यकै जिम्मेवारीमा शिक्षालाई ल्याउनुपर्ने बताए।
उनले भने,‘कसैले कुनै पनि खोल ओढेर शिक्षाको व्यापार गर्ने र राज्यको उच्च कुर्सीमा बसेर ल्यांगल्यांग गर्ने ठाउँ कहाँ रहन्छ? धनीहरूले परोपकारको उद्देश्यले नि:शुल्क शिक्षा दिन सक्छन् तर, मुनाफाका लागि निजी विद्यालय खोल्न पाइँदैन।’
अर्थमन्त्रीका रूपमा २०६५/६६ को बजेटमार्फत निजी विद्यालयलाई कर दायरामा ल्याएर क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउन आफूले नीति अघि सारेको भट्टराईले स्मरण गरे। तर पछिल्ला सरकारले शिक्षा व्यापारीहरूको दबाबमा त्यो नीति तुहाएको आरोपसमेत उनले लगाए।
उनले भने,‘अब पनि संसदले संविधानको मर्म अनुरूप शिक्षासम्बन्धी कानून बनाएर सबै धनी–गरिब नागरिकका छोराछोरीलाई बराबरी रूपमा गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित नगरे जनआक्रोशको आँधीलाई कसैले रोक्न सक्दैन।’
यस्तो छ डा.भट्टराईको भनाइ
