
काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा प्रधानाध्यापकको सेवा सुविधाबारे स्पष्ट प्रावधान राखिनुपर्ने बताएकी छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानाध्यापकको विषय प्रदेशमार्फत चयन गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताइन्। तर,सेवा सुविधाको विषय प्रष्ट नभएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन्।
शर्माले भनिन्,‘प्रधानाध्यापकको विषयलाई हामीले प्रदेशमा राख्यौं, शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा लिने, उम्मेदवार सूची तयार गर्ने, स्थानीय तहले वितरण गर्ने भन्ने व्यवस्था सही छ। तर, प्रधानाध्यापकको थप सेवा सुविधा भने प्रष्ट राख्न सकेनौं।’
उनले विधेयकमा नेपाल सरकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा सरह सुविधा प्रधानाध्यापकले पाउने व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
‘तोकेबमोजिम हुनेछ भन्ने मात्र लेख्दा पर्याप्त हुँदैन। तीन सय–पाँच सय रुपैयाँ थपेर ब्युटिफुल बनाउने कुरा उद्देश्य पूर्तिका लागि उपयोगी हुँदैन। प्रत्यक्ष रकम नलेखिए पनि उच्च तह सरहको सुविधा पाउने भनेर स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
सांसद शर्माका अनुसार प्रधानाध्यापकको पदमा रहुन्जेल नेपाल सरकारका शीर्ष तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पाउने सुविधा सरहको व्यवस्था विधेयकमा सुनिश्चित गर्न जरुरी छ।