हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक आज बसेको छ।
बिहान ८ बजे बस्ने भनिएको बैठक केही ढिलो गरी सुरु भएको हो। आजको बैठकमा लामो समयदेखि अल्झिएको विवाद टुंग्याएर विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ।
यसअघि समितिले विवादित बुँदाहरू थाँती राखेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। मुख्य विवाद निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने र विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्थासम्बन्धी छ। यसकै कारण निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलन समेत सुरु गरेका छन्।
समितिले अन्ततः निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सहमति गरेको छ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले २.५० प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिने प्रस्ताव राखेका छन्। तर, केही सांसदहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।
कतिपय सांसदहरूले निश्चित समयसीमा तोकेर निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक गुठीमा लैजानुपर्ने संशोधन दर्ता गरेका थिए। तर, समितिले समयसीमा नतोकी क्रमशः गैरनाफामूलक प्रणालीतर्फ लैजाने सहमति जनाएको छ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्तिमा पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री र खाजा पनि समावेश गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार स्थानीय तहलाई नभई विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने माग राखेका छन्।
त्यस्तै, सरुवासम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि शिक्षकहरू असन्तुष्ट छन्। नवप्रवेशी शिक्षकहरूले अन्तरप्रदेश र अन्तरपालिका सरुवाको समय तोकिएकोमा असन्तोष प्रकट गरेका छन्। विधेयक पारित हुन ढिलाइ भइरहेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
