लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग : नेपाल सरकार

काठमाडौँ- सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको र भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको जानकारी दिएको छ।

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबीच सीमा व्यापारका विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताको जवाफ भन्दै उक्त धारणा व्यक्त गरिएको हो। मन्त्रालयले स्पष्ट तीन बुँदामा त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेको छ।

पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।’

नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण र विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै रहेको भन्दै दोस्रो बुँदामा भनेको छ, ‘उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ।’

तेस्रो बुँदामा पनि नेपाल-भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको विषय पनि उल्लेख छ।

यो विषय बाहिर मिडियामा चर्चामा आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्न बाध्य भएको हो। यो विषय सोमबार नै भएको भए पनि मन्त्रालयले केही जवाफ दिएको थिएन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवै छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा जाने तयारी गर्दैगर्दा भारत र चीनले नेपाललाई जानकारी नै नदिई नेपालको भूभाग दाबी गरिएको क्षेत्रमा दुईपक्षीय समझदारी गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री भएको १४ महिनापछि पहिलोपटक भारत भ्रमणमा जान लागेका ओली यतिबेला गम्भीर समस्यामा परेका छन्। उनी चीन यसअघि नै गइसकेका थिए भने पुनः भदौ १६ गते चीनतर्फ पनि जाने तयारी गरिरहेका छन्।

नेपालले दाबी मात्र गरेको होइन, आफ्नो नक्सा नै सार्वजनिक गरेर संविधानमा समेत राखेको स्थानलाई नेपालसँग सोध्दा पनि नसोधी भारत र चीनले दुईपक्षीय रूपमा नाका खोल्ने सहमति गर्नु ओलीलाई नक्सा संविधानमा राखेको विषयमा ‘कूटनीतिक झापड हान्नु’ सरह भएको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

भारत भ्रमण गर्न नपाएर भारतीय सबै सुत्रहरूमार्फत अनुनय विनय गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीन जानुअघि नै यस विषयमा नेपालको धारणा राख्न आवश्यक थियो। र, कूटनीतिक नोट स्मरण गराउन पनि जरुरी छ। तर सरकारले दुईपक्षीय सम्झौतालाई भन्दा पनि पत्रकारको जवाफ भन्दै वक्तव्य जारी गरेको छ।

यसमा ३५ वर्षअघि नै भारत र चीन सहमत भएका थिए। तर कार्यावन्यनमा आउन सकेको थिएन। त्यसपछि दुईपटक त्यस क्षेत्रबाट व्यापार गर्न भारत र चीन सहमत हुँदा पनि नेपाल सरकारले उनीहरूमाथि प्रश्न समेत उठाउन सकेको छैन।

आम नागरिकलाई सजिलै झुक्याउन सफल राजनीतिक नेतृत्व यस्ता विषय राजनीतिक खपतका लागि मात्र गरिरहेका हुन्छन्। यद्यपि सन् २०१५ मा भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट नै पठाएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

लिपुलेक पास हुँदै व्यापारिक मार्ग प्रयोगमा ल्याउन भारत र चीनले सहमति गरेको विषय जानकारी हुँदाहुँदै पनि नेपालले दुवै छिमेकीसँग यसबारेमा सोध्न नसक्नु र भ्रमण हुँदा कुरा उठाउन नसक्नु कूटनीति लज्जा हो। अहिले पनि पत्रकारको जवाफ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले धारणा सार्वजनिक गर्नु आफैँमा हिनताबोध भएको परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘राजनीतिक नेतृत्वले हिम्मत नदिएसम्म कूटनीतिक नेतृत्वले केही गर्न सक्दैन,’ एक अधिकारीले भने।

यस्ता विषयमा आफ्ना कुरा राखेर सहमति खोज्नुपर्ने हुन्छ। रिसाएर नक्सामा भूभाग समेट्दैमा आफ्नो हुने होइन। दुई ठूला मुलुकको सहमतिलाई लिएर नेपालले कूटनीतिक र राजनीतिकस्तरमा यो विषय उठाउन सक्नुपर्छ, जुन कुरा त्यहाँ दर्ता भएर रहोस्। राजनीतिक खपतका लागि नभएर मुलुकको हित हेरेर यस्ता विषय उठाउन आवश्यक हुने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

रसियामाथि दबाब सिर्जना गर्न अमेरिकाले भारतलाई ट्यारिफ बढाएको छ। यही कारण पनि चीनको कैयन् ज्यादतीलाई भुलेर भारत अहिले चीनसँग नजिक भएको देखिन्छ। भारतले उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनसँग व्यापार बढाउने सम्झौता गर्दा नेपालको भूभाग परेको विषयमा नेपाल नबोल्नु वा बोल्न नसक्नु सरकारी निर्लज्जता र कायरता भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

भारतले यतिबेला लिपुलेक नाका फेरि सञ्चालन गर्न चीनसँग सहमति गरेको छ। नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेको भूभाग हुँदै भारत र चीनले व्यापार गर्नेछन्, तर सो विषयमा नेपाल सरकार भने बेखबरझैँ छ। उनीहरूले सोमबार नै यो विषयमा सम्झौता गरेका हुन्। यद्यपि सोमबार नै भारतीय विदेश सचिव नेपालको भ्रमण सकेर फर्केका थिए।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरूले नेपाललाई जानकारी नदिई नेपाली भूमि प्रयोगबारे दुई मुलुकबीच सहमति हुनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन्। हुन त सन् २०१४ मा नै भारत र चीनले यस्तो समझदारी गरेपछि नेपालले पुराना नक्सासहित तथ्यहरू जोडेर चीन र भारतलाई कूटनीति पत्र नै पठाएको थियो।

पछिल्लो समय सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा भारत र चीनका सैनिकहरूबीच झडप भएपछि सो नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि बन्द थियो। गत डिसेम्बरमा भारत र चीनले नेपालको सहमति र नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारी नै नदिईकन यस नाकाबाट कैलास मानसरोवर यात्रामा जाने भारतीय तीर्थयात्री आवतजावतका लागि पुनः सुरु गर्ने समझदारी गरेका थिए।

भारत भ्रमणमा पुगेका चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँग लिपुलेकसहित तीनवटा परम्परागत नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि फेरि खुला गर्ने सहमति भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले बताएका थिए। उनका अनुुसार उत्तराखण्डको लिपुलेक पास, हिमाञ्चल प्रदेशको सिप्किला पास र सिक्किमको नाथुला पास छन्। ‘भारत र चीनले तोकिएका सबै सीमा नाकाबाट व्यापार सुरु गर्न सहजीकरण गर्ने सहमति गरेको छ,’ सहमतिबारे जानकारी दिँदै जयसवालले मंगलवार पत्रकारहरूसँग भने।

भारत र चीनले गरेको सहमतिको नवौँ बुँदामा लिपुलेक पासको व्यापारिक प्रयोगबारे उल्लेख गरिएको छ। यो सहमतिमा भारत र चीनका विदेशमन्त्रीहरू क्रमशः एस जयशंकर र वाङ यीले हस्ताक्षर गरेका छन्। भारतले मात्र नभएर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पनि एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै तीनवटा व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति भएको उल्लेख गरेको छ।