
काठमाडौँ- सरकारले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिव ३० अर्ब आठ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
भाद्र २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले काटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्।
बैठकले समृद्धिका लागि वन परियोजनाको अुनदान तथा ऋण सम्झौताको संशोधन स्वीकृत गरेको छ भने नेपाल बिमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शरद ओलाले खराब आचरण प्रदर्शन गरेकाले पदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए।
त्यसैगरी थाइल्यान्डको बैंककमा भदौ १७ र १८ गते हुने हुने विश्व वित्तिय संरचनासम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरेको उनले बताए।
मन्त्रिपरिषदले बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक २०८२ तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने, मालपोत (आठौँ संशोधन) नियमावली स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय युवा नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने लगाएतका निर्णय गरेको छ।