हिमाल प्रेस 
काठमाडौँमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू।
काठमाडौँ- शिक्षक र कर्मचारीलाई न्यून तलबसुविधा दिएर काम लगाएको आरोप व्यहोरिरहेका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू सरकारसँग अनेक माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुन ल्याउने तयारी गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।
नेसनल प्याब्सन र प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिले बुधबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। करिब ३४ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको दाबी गर्ने यी निजी शैक्षिक संस्थामाथि अभिभावकसँग चर्को शुल्क लिने, शिक्षकलाई न्यूनतम तलबमै सीमित गर्ने र शैक्षिक क्षेत्रमा नाफामुखी व्यवहार देखाउने गरेको आरोप छ।
निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा संगठनमा आबद्ध एक शिक्षकका अनुसार निजीमा पढाउने शिक्षकहरू बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म खटिनुपर्ने बाध्यता छ। उनी बिदाको दिनसमेत विद्यालयमा बोलाउने गरेको बताउँछन्। स्कुलले दिएको तलबचाहिँ महिनाभर परिवार पाल्नै पुग्दैन। अधिकांश निजी स्कुलका शिक्षकहरूले नियुक्तिपत्र पाएका छैनन्। सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षाकोषमा लैजान माग गर्दा जागिरबाट निकालिदिने धम्की आउने गरेको गुनासो उनीहरूकव छ। यसैगरी छात्रवृत्तिमा समेत आफ्ना मान्छेलाई मात्रै पार्ने समस्या छ।
ती शिक्षकले भने, ‘निजी विद्यालयले शिक्षकको वृत्ति विकास र पेसागत सुरक्षाप्रति कुनै चासो दिँदैन। यस्ता अवस्थाका बीच पनि आन्दोलन घोषणा गर्नु औचित्यपूर्ण छैन। निजी विद्यालयले पहिला शिक्षकका समस्या समाधान गर्नुपर्छ। शिक्षकको श्रम शोषण अन्त्य हुनुपर्छ। अनिमात्रै सरकारसँग सौदाबाजी गर्न मिल्छ।’ उनका अनुसार देशका थोरैमात्र निजी विद्यालयहरूले शिक्षकलाई उचित तलबसुविधा दिएका छन्।
कम तलबसुविधा दिएको विषयमा शिक्षकहरू खुलेर कुरा गर्न चाहँदैनन्। सबै कुरा बताएमा जागिर छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने ललितपुरको एक निजी विद्यालयमा दुई दशकदेखि पढाइरहेका एक शिक्षक बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विद्यालयको नतिजा राम्रो छ। विद्यालय पनि बाहिरबाट देख्दा राम्रो छ। तलबसुविधा ज्यादै न्यून छ। अब केही वर्षपछि खाली हात बिदा हुनुपर्नेछ।’
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले यसअघि पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको आडमा सरकारलाई निजी विद्यालयमैत्री ऐन बनाउन दबाब दिँदै आएका थिए। सोमबारको शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा आफ्ना माग नसमेटिएपछि सडक संघर्षमा उत्रिएका हुन्।
संघीय संसद्बाट पारित गर्न लागिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा निजी विद्यालयसम्बन्धी पूर्ण छात्रवृत्ति, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले त्यसलाई हटाउनुपर्ने बताएका छन्।
आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत भदौ ५ गते बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलाबाट प्रिन्सिपलहरू ब्यानरसहित नयाँ बानेश्वरचोकसम्म र्याली निकाल्नेछन्। यसैगरी र्याली माइतीघर मण्डलामा पुगी कोणसभामा परिणत हुने। ६ गते बिहान ११ बजे देशैभरिका स्कुल बसहरू विद्यालय नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाको २७ किमि चक्रपथवरिपरि स्कुलबसमा कालो झण्डा र ब्यानरसहित र्याली गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र संघीय संसद् घेराउ र धर्ना गर्ने र भदौ ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने कार्यक्रम तय भएको नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपाने र प्याब्सन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लखे छ।
सञ्चालकहरूले आन्दोलन राज्यसँग टकराव नभई संवाद र सहकार्यको बाटो खोजिरहेको बताएका छन्। उनीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘हाम्रो व्यावसायिक अस्तित्व र शैक्षिक योगदानमाथि कुठाराघात गरिने प्रयास हुन्छ भने हामी बाध्य भएर संघर्षका सबै विकल्प रोज्न बाध्य हुनेछौँ।’
