हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संसद्मा दर्ता गर्न लागिएको शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कार्यान्वयन र समन्वयका लागि ‘शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र’ कै व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार यो केन्द्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछ। यसको प्रमुख महानिर्देशक हुने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार केन्द्रले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय शिक्षाको एकीकृत तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने र शिक्षक कर्मचारीको तालिम तथा पेसागत विकासको काम गर्नेछ।
यस्तै, केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पाठ्यक्रम निर्माण, विद्यालय शिक्षा योजनाको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, सशर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।
प्रतिवेदनमा केन्द्रलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ।
प्रतिवेदनमा व्यवस्था
(१ ) विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न, प्रदेशको शिक्षा हेर्ने निकाय तथा स्थानीय तहसँग विद्यालय शिक्षाको सम्बन्धमा समन्वय तथा अन्य आवश्यक कार्य गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र रहनेछ।
(२) शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको प्रमुख महानिर्देशक रहनेछ।
(३) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) विद्यालय शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने गराउने
(ख) विद्यालय शिक्षाको एकीकृत शैक्षिक तथ्याङ्कको संकलन र व्यवस्थापन गर्ने,
(ग) शिक्षक तथा शिक्षा सेवाका कर्मचारीको तालीम तथा पेशागत विकासका लागि प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने निकायसँग समन्वय गरी पाठ्यक्रम निर्माण लगायतका
कार्य गर्ने,
(घ) प्रदेश र स्थानीय तहबाट विद्यालय शिक्षासम्बन्धी योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने,
(ङ) सशर्त अनुदानअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको तर्जुमा र कार्यान्वयनको एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने,
(च) विद्यालय शिक्षाका सम्बन्धमा प्रदेशको शिक्षा हेर्ने निकाय र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्ने।
