अधिवक्ता विमल पोखरेल भन्छन् : संवैधानिक परिषद्‍मा प्रधानमन्त्रीले चाहेको निर्णय गर्न पाउनुपर्छ

काठमाडौँ- सत्तारुढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउने विषय अहिले चर्चामा छ। संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको बहुमत पुर्‍याउन उपसभामुखलाई हटाउन लागिएको आरोप छ।

सत्तारुढ दलहरूले बहुमत पुर्‍याउनका लागि उपसभामुखलाई तारो बनाएको आरोप प्रतिपक्षीले लगाएका छन्। तर कानुनका जानकार एवं अधिवक्ता विमल पोखरेलले भने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको बहुमत हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

उनले संवैधानिक परिषद्मा सरकारको बहुमत नभएको कारण संवैधानिक निकायको नियुक्ति रोकिएको दाबी गर्दै उपसभामुखलाई दुई मिनेट पनि पदमा राख्नु नहुने बताएका छन्। उनले उपसभामुखलाई जुनसुकै अभियोग लगाएर पनि मिल्काइदिनुपर्ने बताएका छन्।

‘बारम्बार च्याँखे थाप्ने उपसभामुखलाई दुई मिनेट पनि राख्नु हुँदैन, जुनसुकै अभियोग लगाएर भए पनि मिल्क्याइदिनुपर्छ।’