हिमाल प्रेस 
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले पत्रकारहरूसँग बोल्ने इच्छा देखाए। उनले पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, ‘म तपाईँहरूसँग बोल्छु।’
समितिको बैठक कक्ष प्रवेशद्वार अगाडि एउटा कोठा छ। सो कोठामा ६-७ जना पत्रकार अगाडि मन्त्री पन्त सोफामा बसे। उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० का विषयमा ‘ल तपाईँहरू सोध्नुहोस् न म जबाफ दिन्छु’ भने। पत्रकारले प्रश्न सोध्दै जाँदा निजी विद्यालयसम्बन्धी प्रश्न तेर्स्याए।
निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने छात्रवृत्तिको प्रश्न सोध्नासाथ मन्त्री पन्त सोफाबाट उठेर रन्केर हिँडे।
बैठकअघि सिंहदरबारमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको लस्कर थियो। बैठक सुरु भएपछि शिक्षामन्त्री पन्तले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूसँग गरेको विषय बैठकमा सुनाए र निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्तिको आवास सुविधा कानुनमा नराख्न प्रस्ताव ल्याए। उनले निजी विद्यालयको घाँटी अठ्याउन नहुनेसमेत बताए।
सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको दृष्टिकोण राम्रो छैन। जसकारण संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिए पनि अभिभावक महँगो शुल्क तिरेर निजीमा बालबच्चा पढाउन बाध्य छन्। शिक्षामन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिचाहिँ सार्वजनिक शिक्षामा सुधार हुनेगरी ऐनकानुन बनाउनुपर्नेमा निजी विद्यालय सञ्चालकको मतियार भनेको आलोचना भएको छ। मन्त्री पन्तका पछिल्ला अभिव्यक्ति निजी विद्यालय सञ्चालकमत्रै हुने थालेका छन्।
बैठकमा मन्त्री पन्तले भनेका थिए, ‘मेरो आग्रह कानुनमा राख्नु भन्दा नियमावलीमा राख्दा हुन्छ। नियमावलीमा व्यवस्थित गर्नेगरी छोडिदिम कानुनमा नराखौं। मन्त्रालयलाई विश्वास गर्नुस्। नियमन गर्ने कुरामा कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्छ। घाँटी अठ्याउने गरी अगाडि बढाउनु हुँदैन।
सोमबारको बैठकमा समिति सचिवालयले विधेयकको ४२ पृष्ठको प्रतिवेदन पनि समितिलाई हस्तान्तरण गर्यो। उक्त प्रतिवेदनको पृष्ठ ३७ मा पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था नै गरिएको छ।
सांसदहरूले पूर्ण छात्रवृत्तिमा सहमति जनाएर नै प्रतिवेदनमा पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था राखिएको हो।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले शिक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा तोकिए बमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति पूर्ण छात्रवृत्तिको रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ।’
पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने अन्य सुविधा सम्झनुपर्ने प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ।
प्रतिवेदनमा अनुसार निजी विद्यालयले प्रत्येक शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा प्रचलित कानुनमा तोकिएको भन्दा कम नहुने गरी छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थीको सिट संख्या निर्धारण गरी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सोको विवरण पठाउनुपर्ने छ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पूर्ण छात्रवृत्तिलगायत विधेयकमा रहेका निजी विद्यालयसम्बन्धी व्यवस्ता हटाउन माग गर्दै आन्दोलनमा छन्। ‘गैरनाफामूलक बनाइनेछ’ भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने तथा जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र छात्रवृत्तिअन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
