हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक, सेवा शर्त र सुविधा स्थानीय तहको कानुनअनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सचिवालयले सोमबार (२ भदौ) समितिलाई हस्तान्तरण गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा बालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक, सेवा शर्त र सुविधा स्थानीय तहको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको हो। सोही प्रतिवेदनअनुसार संघीय शिक्षा ऐन जारी भएपछि स्थानीय तहले उक्त ऐनअनुसार कानुन बनाउँछ।
समितिको सोमबारको बैठकमा हस्तान्तरण गरिएको ४२ पृष्ठको प्रतिवेदनको पृष्ठ १० मा उल्लेख छ,‘प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत बालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक, सेवा शर्त र सुविधा स्थानीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।’ स्थानीय तहले सोसम्बन्धी कानुन बनाउँदा संघीय कानुनले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधाभन्दा कम नहुने गरी बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, विधेयकको प्रतिवेदनमा कुनै पनि विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई दुई वर्षभन्दा बढी अवधि हुनेगरी सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएका छ। ऐन प्रारम्भ भएपछि बालविकास सहजकर्ताको रूपमा नियुक्ति हुन कम्तिमा कक्षा १२ वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने र स्थानीय कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार सेवा प्रवेश तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यो पनि
शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन बालविकास सहजकर्तालाई उमेरहद नलाग्ने
