हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्तालाई उमेरहद नलाग्नेगरी शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सचिवालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकको ४२ पृष्ठको प्रतिवेदन आज (२ भदौ) समितिलाई हस्तान्तरण गरेको छ। समिति सचिव दशरथ धमलाले समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे।
उक्त प्रतिवेदनको २२ पृष्ठमा बालविकास सहजकर्तालाई आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो। ‘न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको र कम्तीमा तीन शैक्षिक सत्र अविच्छिन्न रूपमा सेवा गरेका बालविकास सहजकर्तालाई उपदफा (४) बमोजिमको खुला प्रतियोगीताबाट पूर्ति हुने पदको पहिलो पटकको विज्ञापनमा एक पटकको लागि उम्मेदवार हुन उमेरको हद लाग्ने छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त प्रतिवेदन अध्ययनका लागि सभापति थापाले समिति सदस्यहरू (सांसद) लाई दुई दिन समय दिएका छन्। शिक्षा समितिको अर्को बैठक यही भदौ ५ गते बिहान ८ बजे बस्नेछ र उक्त प्रतिवेदनमाथि सदस्यहरूले सुझाव पेस गर्नेछन्।
