हिमाल प्रेस 
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले कर्णालीका विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका समस्याहरुको समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्यालाई समाधान गर्ने विभिन्न निर्णय गरेको हो।
कर्णाली प्रदेशको अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका, २०७५ को दफा ५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरुले विभिन्न मितिमा बैठक बसी समस्याहरु पहिचान गरेका थिए।
ती समस्याहरुलाई सोही निर्देशिकाको दफा ४ अनुसारको समस्या समाधान समितिको उप–समितिको बैठकको निर्देशिकाको निर्णयबाट निर्देशिकाको दफा ३ अनुसारको समितिमा पठाइएको थियो।
उक्त बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आएका दुईवटा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली सञ्जालन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटन समस्या थिए।
बैठकले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा नरहेकाले राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) बाट स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकमुष्ट रुपमा प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा खटाउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका देखिएका समस्यामा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको जल तथा मौसम विज्ञानको कार्यालय कोहलपुरबाट सञ्चालन गरी आएकोमा कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा स्थापना गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने, सुर्खेतमा नेपाल टेलिभिजन प्रसारण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न बाँकी रहेकाले कानून निर्माण गर्ने र जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भुकम्प पछिको पुनः निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा विभिन्न तीनवटा समस्याहरुमा खानेपानी सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना (भेरी पम्पिङ योजना) वीरेन्द्रनगर सुर्खेत र खानेपानी आयोजना शारदा नपा सल्यानलाई सो आयोजनाहरु तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न गर्न संघीय सरकार खानेपानी मन्त्रालयमा सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्ने, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदानका प्रदेश स्तरमा कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको सन्दर्भमा पहिलो आर्थिक वर्षमा नै स्रोत सुनिश्चत तथा बजेट व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारका खानेपानी र सिचाइ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र सशर्त अनुदान तर्फका आयोजनाको लागि संघीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र समपूरक तथा विशेष अनुदानका आयोजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगसंग प्रभावकारी समन्वय गर्ने निर्णय भएका छन्।
साथै स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटको नाममा दर्ता ३ रोपनी जग्गा खानेपानी, सिचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय जाजरकोटको कार्यालय भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबर महल काठमाडौंको सिफारिसपत्र समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय काठमाडौँमा पठाएको हालसम्म पनि जग्गा प्राप्त हुन नसकेकाले जग्गा प्राप्तिको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारलाइ अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा देखिएको समस्यामा दैलेख, सल्यान, रुकुम पधिम र हुम्ला जिल्लाको निर्माणधिन अस्पताल भवनको प्राविधिक काम संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई जुम्लाले गरि आएकोमा सो आयोजनाहरुको प्राविधिक कामलाई व्यवस्थित र थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुलाई जिम्मेवारी प्रदान गरी समन्वयको समेत कार्य गर्न संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा देखिएका ३ वटा समस्यामा स्थानीय निर्माण सामाग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरुसगँ समन्वय गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने र कर्णाली प्रदेश सरकारको खरिद नियमावली यथाशीघ्र संशोधन गर्ने र कर्णाली प्रदेशमा निर्माणाधीन चरणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र अन्य महत्वपूर्ण आयोजनाहरु निर्धारित तोकिएको समयसीमा भित्र गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारबाट स्थलगत निरीक्षण अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकको छ।
यस्तै, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समस्यामा रहेको सुर्खेतबाट कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरुमा हुने हवाइ उडानलाई नियमित, विश्वसनीय, सहज र व्यवस्थित गर्न र भाडादरलाई समयानुकुल तथा जनमैत्री बनाउन संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र कालीकोट जिल्लाको सान्नि त्रिवेणी गाउँपालिका त्रिवेणी पाटनमा रहेको बडीमालिकाको सिमाना विवाद समाधान गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग समन्वय, छलफल र परामर्श गर्ने निर्णय भएको छ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा देखिएका ४ वटा समस्याहरुमा कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तु तथा सेवा आयात र निर्यात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन हुम्लाको हिल्सा सिमा नाकामा क्वारेनन्टाइन स्थापनाका लागि संघीय सरकारसँग माग गर्ने, कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक मल प्रयोगको हवको रुपमा स्थापना गर्न रासायानिक मलको सट्टा प्राङगारिक तथा जैविक मलमा अनुदान बढाउन संघीय सरकारसगँ माग गर्ने निर्णय भएको छ।
कृषिजन्य वालीमा पेटेन्ट राइट सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने र कृषिमा प्रदान गरिने अनुदानको अंशमा एकरुपता हुनेगरी कानून वनाउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समितिको बैठकले गरेको छ।
