हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अगाडि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमेत जोडिएका रौतहटको गौर हत्याकाण्डमा छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नियत्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेश जारी गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले बताएका छन्।
१९ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न मागसहित पीडितहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। घटनामा मारिएकाहरूका आफन्तहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदा समेत छानबिन नभएको भन्दै अनुसन्धान अगाडि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
२०६३ चैत ७ गते यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र तत्कालनी नेकपा माओवादीले एकै स्थान गौरको राइस मिल परिसरमा कार्यक्रम गर्ने अडान लिएपछि झडप भएको थियो।
झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो। घरेलु हतियारमात्रै प्रयोग गरिएको त्यो घटनामा सीमापारी भारतबाट समेत मानिसहरू बोलाइएको आरोप लाग्ने गरेको छ। झडपपछि घटनास्थलभन्दा टाढा समेत शवहरू फेला परेको थियो।
गौर हत्याकाण्डमा तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष यादवसहित फोरमसम्बद्ध नेता कार्यकर्ताहरूको हात रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।
