हिमाल प्रेस 
परामर्श समन्वय उपसमितिको बैठक। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- प्रतिनिधसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० का नमिलेका विषयहरूलाई थाती राखेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसहितको उपस्थितिमा अब परामर्श समन्वय उपसमितिको बैठकमा छलफल गरेर विधेयक टुंगो लगाइनेछ।
त्यसपछि समितिको बैठकमा प्रतिवेदन अध्ययन र आवश्यक परिमार्जन गरी विधेयक पारित गरेर संसद्मा पेस गर्ने तयारी रहेको समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘कतिपय विषयमा राजनीतिक सहमति आवश्यक छ। विधेयकको प्रतिवेदनचाहिँ लेखेर सकियो। उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन्छ। अनि के गर्ने भन्ने कुरो आउँछ। संसद्को चालु अधिवेशनमै विधेयक पारित गर्ने तयारीमा छौं। हेरौं, के हुन्छ।’ बाँकी कामका लागि समितिले अझ दुई बैठक बोलाउने योजना बनाएको छ।
विधेयकमा पहिले नै टुंगो लागिसकेको निजी विद्यालयसम्बन्धी विषय फेरि उल्ट्याउने गरी छलफल सुरु भएको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोसाक सुविधा नदिने अडानसहित आन्दोलन घोषणा गरेपछि ‘शैक्षिक गुठी’को विकल्प फेरि छलफलमा आएको हो।
बिहीबार समितिअन्तर्गतको परामर्श समन्वय उपसमितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अनुपस्थितिमै निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा ल्याउने प्रस्तावबारे छलफल भएको थियो। यसअघि कम्पनी वा गुठी दुवै मोडलमा सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान पारित भइसकेको थियो।
परामर्श उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार पहिले कम्पनीमै सञ्चालन गर्न पाउने नरम प्रावधान राखिएको थियो। गुठीमा जान इच्छुक भए स्वेच्छाले जान सक्ने व्यवस्था थियो। तर, पूर्ण छात्रवृत्तिमा पोसाक र आवास नदिने अडानसहित आन्दोलन घोषणा भएपछि गुठीको विषय फेरि प्रवेश गर्यो।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति असम्भव रहेको भन्दै हालको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति (भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क मात्र) लाई निरन्तरता दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। उनीहरूको भनाइमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई कडाइका साथ छात्रवृत्ति दिँदा पनि ३ लाख बालबालिकाले लाभ पाउँछन् तर आवास र पोसाक सुविधा दिन सम्भव छैन।
गत साउन २२ गते बसेको समितिको बैठकमा बोलेका १९ जना सांसदले पूर्ण छात्रवृत्तिमा पोसाक र आवास सुविधा राख्नुपर्ने मत दिएका थिए। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोसाक, यातायात र विद्यालयमा उपलब्ध भए आवासीय सुविधा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो।
यो पनि
शिक्षा विधेयक अड्काउने खेलमा निजी विद्यालय सञ्चालक, आन्दोलनको चेतावनी
