काठमाडौँ- टीकापुर हत्याकाण्डमा रेशम चौधरी दोषी ठहर भएपछि उनकै रिहाइका लागि बनेको पार्टी हो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)। गठन भएको पाँच वर्षमा नाउपाले संघ र प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्ने गरी जनमत पाएको छ। यद्यपि नाउपाका पछिल्ला गतिविधिले जनमतको धज्जी उडाएको भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ। कारण हो पार्टीमा देखिएको गुटबन्दी शृंखला।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठनको बिउचाहिँ २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको एउटा भिडन्त हो। थारुहट प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच भिडन्त हुँदा एक बालकसहित ७ जनाको ज्यान गएको घटनाका मुख्य दोषी साबित भएका थिए रेशम चौधरी।
रेशमलाई तीनै तहका अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनी थुनामा रहे। जेलबाट निस्किन अनेक जुक्ति लगाएका रेशमले जेलमै रहँदा गठन गरेका हुन् नाउपा। २०७८ सालमा पार्टी दर्ता हुँदा रेशमकै पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष बनिन्।
रेशम जेलमै रहेका बेला पार्टीले २०७९ को आमनिर्वाचन पनि लड्यो। नाउपा संघीय प्रतिनिधिसभामा तीन सिट लिएर सुदूरपश्चिममा पलायो। साथै मधेशमा एक, लुम्बिनीमा चार र सुदूरपश्चिममा सात सिट जितेर नाउपाले केही प्रदेशमा पनि आफ्नो अस्तित्व कायम राखेको छ।
निर्वाचनमा जति सिट जितेपछि नाउपाको मुख्य उद्देश्य, रेशमलाई जेल निकाल्नु थियो। २०८० साल जेठ १५ मा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट ‘आममाफी’ पाएर रेशम रिहा भए। रेशम रिहाइमा हर्षोल्लास छायो। कतिपयले त सोचेका थिए, यिनको रिहापछि पार्टीले गति लिन्छ। त्यसविपरीत उन सक्रिय भएपछि नाउपा झन् कमजोर बन्यो। नाउपामा विवाद बढ्यो।
रेशम जेलबाट निस्किएपछि रञ्जिता श्रेष्ठसँग सम्बन्ध राम्रो बनेन। यही कटुता पार्टीमा समेत पोखियो। नाउपा आफैँमा दुई धारमा देखियो। कतिसम्म भने सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा पनि नाउपामा विवाद बढ्यो।
रञ्जिता तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिन कस्सिइन् भने रेशम विरोधमा उभिए। यही विवादले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारबारे पनि विवाद भयो। पार्टीमा कुनै सिद्धान्त र पदको लडाइँ नभएर पतिपत्नीका लडाइँको छाया देखियो।
‘सामाजिक सञ्जालमा दुवैले दुवैको तस्बिर पोस्ट गर्न थाले तर व्यवहार मिल्दैन थियो’, नाउपाका एक नेता भन्छन्। यत्तिकैमा नाउपाले २०८० पुस १६ मा महाधिवेशन गर्यो। तामझामका साथ कैलालीको टीकापुरमा भएको महाधिवेशनमा नेपाल मात्र नभई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का नेतालाई समेत निमन्त्रणा गरेको थियो। ५२ जिल्लाबाट ८ हजार प्रतिनिधि भेला भएका थिए।
महाधिवेशनको मुख्य उद्देश्य थियो, रेशम आफैँ अध्यक्ष बन्ने। यसअघि रञ्जिता अध्यक्ष रहेकोमा महाधिवेशनमार्फत रेशम बने। तर रेशम लामो समय अध्यक्ष रहिरहेनन्। निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएन। फेरि रञ्जिता नै अध्यक्षमा फर्किइन्। यसपछि पनि उनीहरूबीच सम्बन्ध सुमधुर भएन। रञ्जिताका भनाइमा उनीहरूबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध सुमधुर छ तर राजनीतिक विचारमा समस्या भएको हो। निर्वाचन आयोगले रेशमलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय खारेज गर्नुको साथै महाधिवेशन अवैध भन्यो।
निर्वाचन आयोगको दाबी थियो- रेशम फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका व्यक्ति हुन्, पदमा बस्न मिल्दैन। रेशममाथि आयोगले त्यसअघि पनि अंकुश लगाएको थियो। जेलभित्रै रहेर उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्न पनि खोजेका थिए। त्यसबेला पनि आयोग बाधक बन्यो। बर्दिया २ बाट रेशम आफैँ उठ्ने तयारी गरेका थिए। आयोगले रेशमको उम्मेदवारी खारेज गरिदियो। रेशमले चलाखी गर्दै बाबु लालवीरलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन लगाएका थिए।
आफ्नो उम्मेदवारी खारेज भएपछि रेशमले बाबुलाई समर्थन दिन पार्टीमा अनुरोध गरेका थिए। अन्ततः लालवीरले चुनाव जिते। चुनावमा उम्मेदवारी खारेज भएको पीडा हुँदाहुँदै रेशमले फेरि पार्टी अध्यक्ष बन्न चाहेका थिए। तर दोस्रो पटक धक्का खाएका थिए।
यसपछि रेशमले फेरि पार्टी एकताको विषय उठाएका थिए। पार्टीभित्र तिक्तता रहेकै बेला उनले सीके राउत नेतृत्व जनमत पार्टीसँग एकता गर्ने तयारी गरेका थिए। वैशाख १७ मा काठमाडौँको राष्ट्रियसभा गृहमा एकता गर्न लाग्दा रेशम पक्राउ परेका थिए। नेताहरूका अनुसार रेशम-सीकेबीच सहमतिको सबै विषय नटुंगिँदै एकता हुन लागेको थियो। रेशम पक्राउ प्रकरणले एकता प्रक्रिया भाँडियो। रेशमले जनमतसँग एकता गरेर सीकेलाई अध्यक्ष र रञ्जितालाई सहअध्यक्ष बनाउन चाहेका थिए। एकता प्रक्रिया भाँडियो। यसपछि पनि रञ्जिता अध्यक्ष नै रहिन्।
जनमतसँगको एकता प्रक्रियामा रञ्जिता असन्तुष्ट थिइन्। तर रेशमले एकताको कुरा व्यापक बनाएपछि उनी पनि एकता प्रक्रियामै होमिएको नेताहरू बताउँछन्। त्यसपछि फेरि उनीहरूबीच टकराव बढ्यो। दुवैले गुटगत भेला बोलाउन थाले। यत्तिकैमा रञ्जिता कास्कीको लिचीबारी जग्गा हत्याउन खोज्ने बिचौलिया समूहसँग जोडिएको विषय बाहिरियो।
त्यतिबेला रेशमले रञ्जिताले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेका थिए। तर रञ्जिताले राजीनामा नदिने अडान राखिन्। रेशम पक्षले गत साउन १५ मा भेला गरेर नाउपाको नेतृत्व बदल्यो। यसअघि अध्यक्ष रहेकी रञ्जितालाई हटाएर रेशमले बाबु लालवीरलाई अध्यक्ष बनाए।
यतिबेला रञ्जितालाई रेशम पक्षले साधारण सदस्यबाट समेत निकालेका थिए। यहाँ पनि रेशमलाई आयोगले धक्का दियो। आयोगले लालवीर अध्यक्ष बन्न अयोग्य रहेको भन्दै पुरानै अध्यक्षलाई वैधता दियो। नाउपालाई आयोगले पठाएको पत्रमा अध्यक्ष चयन भएको भनिएका लालवीर चौधरी केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारी नै नभएको उल्लेख गरेको छ।
२०७८ पुसमा नाउपा पार्टीका रूपमा गठन हुँदा संस्थापक २१ केन्द्रीय सदस्य थिए। आयोगमा तिनै २१ जनाको सूची पठाइएको थियो। गत साउन १४ गते सकिएको भेलाले संस्थापक सदस्य नभएका व्यक्तिलाई केन्द्रीय अध्यक्ष बनाएको भन्दै अद्यावधिक गर्न नमिल्ने आयोगले ठहर गरेको हो।
‘लालवीर चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारी नभएको हुँदा सो पार्टीको २०८२ साउन १४ गते सम्पन्न भएको भनिएको राष्ट्रिय भेला सो दलको आधिकारिक अध्यक्षको निर्देशनमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गरी बोलाइएको भेला प्रारम्भमा विधानसम्मत देखिन आएन।
तसर्थ उक्त दलको विधान २०७८ को धारा १३ एवम् धारा ४१ को उपधारा (१) र (२) विपरीत बोलाइएको भेलाद्वारा सो पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलगायत पदाधिकारी हेरफेर गरेको विषयको निर्णयलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम कानुन सम्मत नदेखिँदा निवेदक लालवीर चौधरीको साउन १८ गते दलको विवरण अद्यावधिक गरी पाउँ भन्ने दाबी खारेज हुने ठहर्छ,’ आयोगले निर्णयमा भनेको छ।
यसपछि फेरि रेशमलाई धक्का लागेको छ। यता रञ्जिता भने आफू पहिल्यैदेखि अध्यक्ष रहेको र अवैध भेलाले हटाउन नसक्ने बताउँछिन्। ‘भेला बसेर हटाएर हुन्न नि। आधिकारिक रूपमा अध्यक्ष पहिलेदेखि मै हुँ।’ रञ्जिताले हिमालप्रेससँग भनिन्। यो मामिला रेशमले गलत गरेको रञ्जिताको भनाइ छ। ‘संरक्षक त उहाँ (रेशम) नै रहिरहनुहुन्छ। तर अब गलत काम गर्न दिइँदैन’, उनी भन्छिन्।
रेशम पक्ष भने आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्ट छ। रेशमपक्षधर एक नेताले आयोगले पार्टीको निर्णय नमानेको बताएका छन्। ‘पार्टीको म्यानडेटअनुसारको काम आयोगले गरेन। सत्तारुढ पार्टीकै पक्षमा दौडियो,’ ती नेता भन्छन्, ‘रञ्जिता पार्टी अध्यक्ष हुन योग्य व्यक्ति होइनन्। त्यही कारण हटाइएको हो।’
