हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधिसभा बैठका बिहीबार सम्बोधन गर्दै रास्वपा सांसद चन्दा कार्कीले सांसद चन्दा कार्कीले प्रतिपक्षका आन्दोलनप्रति सरकारले लामो समयदेखि मौन रहँदै आएको आरोप लगाएकी हुन्। उनले अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको पनि दाबी गरिन्।
यसैगरी उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा भाषण गर्दै अदालतमा आफ्नै पार्टीका न्यायाधीश राख्ने र निर्णय वफादारीमा हुने कुरा स्वीकार गरेको बताइन्। ‘आज प्रधानमन्त्री आफैँ अदालतको फैसलाको जिम्मा सरकारले लिन सक्दैन भन्नुहुन्छ’, उनले भनिन्।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यशैलीमाथि पनि कार्कीले प्रश्न उठाइन्। रूपन्देही जिल्ला अदालतमा रवि लामिछानेको मुद्दामा उजुरी तयार पारिएको र गृहमन्त्रीकै सचिवालयमार्फत प्रतिलिपि पठाइएको दाबी कार्कीको छ। उनले भनिन्, ‘गत सोमबार रुपन्देही जिल्ला अदालतमा रवि लामिछानेज्यूको निवेदनमाथि पेसी चढेको दिन गृहमन्त्री ज्यू कै कार्यकक्षमा उजुरी तयार पारिएको र त्यसको प्रतिलिपि उहाँकै सचिवालयबाट सबैतिर पठाइएका सूचना र समाचार छरपष्ट बाहिरिएका छन्।’
यसबारे पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक भइसकेको सांसद कार्कीले बताइन्।
सांसद कार्कीले प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीमाथि पनि न्यायाधीशलाई फोन गरेर हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइन्। उनले न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद कार्कीले संसद्को रोस्ट्रममा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिको पनि आलोचना गरिन्। उनले भनिन्, ‘हिजो संसदको रोस्ट्रममा उभिएर व्यक्तिगत तहमा उत्रिएर प्रधानमन्त्रीले कुण्ठाको पोको खोलेर जानुभयो। संसद् र प्रधानमन्त्री पदको गरिमाको समेत मानमर्दन भएको त्यस्तो अभिव्यक्तिको म जवाफ दिन चाहदिनँ किनभने ३८ लाखभन्दा बढी नागरिकले हस्ताक्षर मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्।’
उनले सुशासनको भाषण दिनुनअगाडि आफ्ना मन्त्रीहरूको काम, आचरण र सम्पत्ति जाँच गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरिन्। यसैगरी उनले आफूहरू सत्य र न्यायको लडाइँ लड्दै रवि लामिछानेमाथि भइरहेको अन्याय र ज्यादतीको प्रतिवाद गरिरहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘हामी सत्य र न्यायका लागि लडिरहेका छौँ। रवि लामिछानेमाथि भइरहेको अन्याय र ज्यादतीको प्रतिवाद गरिरहेका छौँ। उहाँको स्वास्थ्य र सुरक्षाप्रति हामी गम्भीर छौँ। यो केवल रविको मुद्दा होइन यो लोकतन्त्रको न्याय प्रक्रियाप्रतिको विश्वासको मुद्दा हो।’
