टुक्रे योजना संघीयताको दोहोलो

वि.सं. २०३६ सालमा निर्दलीय व्यवस्था कि बहुदलीय व्यवस्थाको जनमत संग्रहको सिलसिलामा बहुदलको पक्षको प्रचारको क्रममा कास्की जिल्लाको साविक सिर्कूतान गाउँ पञ्चायतको थुम्कीमा पहिलो पटक दोहोलोको लयात्मक व्याख्या सुनेको थिएँ। त्यस बखत हंसपुरको प्रधानपञ्च भइसकेका नेपाली कांग्रेस पृष्ठभूमिका स्वर्गीय भोजराज सुवेदीले सफा ढाका टोपी आफ्नो शिरबाट झिकी एउटा हातमा टोपी र अर्को हातले चुड्की बनाउँदै ‘जनमतको वाचा पञ्चायतको दोहोलो’’ भनी लयात्मक भाषण गरेका थिए। म रामकोट माविको कक्षा १० मा अध्ययन गरिरहेकै अवस्थामा हाम्रो समूहका विद्यार्थीहरूले त्यो उर्बौलो भेगमा उर्बौलो काम गर्दै हिँडेका थियौँ। आफ्नो मानो आर्जेर खाएका र गाँस काटेर समाजसेवा गरेका तथाकथित स्थानीय ठालुहरूलाई तेर्साउने र कालोमोसो दल्दै थर्कमान बनाउँदै हिँडेका थियौँ।

मैले नेतृत्व गरेको नभई मलाई अगाडि उभ्याइन्थ्यो त्यस्ता कार्यक्रममा  निर्णायक साथीहरू तत्कालीन माले निर्देशित थिए। हामी कतिपय साथीहरूले राजनीति घुसेको पत्तो पाएका थिएनौँ। सोझो दिसाबले हो हल्ला गर्दै हिँडेका थियौँ। मालेले जनमत संग्रह बहिष्कार गराएको थियो, हाम्रो गाउँतिर। अन्ततः पञ्चायतको दोहोलो भएन। निर्दलले जित्यो। बहुदल माग्नेकै दोहोलो हुन पुग्यो। आज यस घडीमा हाम्रो समूहले तर्साएका हाम्रा अग्रजहरू जीवित भए माफी माग्न चाहन्छु स्वर्गीय भएकाहरूप्रति श्रद्धासुमन तथा स्मरण गर्दछु। अहिलेका स्थानीय तहमा अधिकार र वित्तीय स्रोत दृष्टिगत गर्दा कुनै सुविधा नलिई आफ्नो खर्चेर स्थानीय स्तरका विकास निर्माणमा संलग्न भई सक्रिय हुने त्यस बखतका सबैलाई प्रसंशा नगर्दा अन्याय हुनेछ।

२०३७ वैशाख २० गतेको जनमत संग्रह, त्यसपूर्वका र पछिका राजनीतिक गतिविधि, २०४६ सालको आन्दोलन राजनीतिक दलहरूबीच भारतमा भएको १२ बुँदे सम्झौता, २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि एवं विविध अभ्यास र २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेपछि विगत एक दशकदेखि नेपालमा संघीय शासन पद्धति अभ्यासमा छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ७६१ सरकारहरूले कानुन, नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट ल्याई, कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। समग्र सुधार र पद्धति निर्माणमा आवश्यक ध्यान दिने राजनीतिक संस्कार तथा प्रशासक क्रियाशीलताका कमीले बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने समयमा वडा तहदेखि सिंहदरबार ठालु एवं नवठालुहरूको दौडाहा हुने गरेको छ। आआफ्ना क्षेत्रमा योजना पार्न र निरन्तर दिन प्रसंगमा योजना पद्धतिको वर्तमान अभ्यास र अनुभवलाई कोट्याउने प्रयास यस लेखनमा गरिनेछ।

नेपालको संविधानले विकाससम्बन्धी नीति तय गरेको छ। जसअनुसार क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकास योजना, विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता, दिगो भौतिक पूर्वाधारको विकास, विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने र विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै आमजनताले न्यायोचित रूपमा पाउनु पर्ने जस्ता नीतिगत मार्ग निर्देशन सरकारका तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ। संघीय सरकाले राष्ट्रिय प्राथमिकता र लागतका आधारमा आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड बनाएको छ। कतिपय मापडण्ड कार्यान्वयन नहुने र मापदण्डले विकेन्द्रीकरण होइन पुनः केन्द्रीकरण गर्न खोजेको प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको आरोप छ।

नेपाल सरकारले पुनरावलोकन गराएको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा पनि संघीय आयोजना वर्गीकरण तथा तहगत सीमांकन गरिएको छ। तर यसको स्वीकृत र कार्यान्वयन पक्ष प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ६ मा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको वितृत व्यवस्था गरिएको छ। उक्त ऐन बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक वार्षिक, रणनीतिगत, विषयक्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दिर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्नुपर्छ। ऐनमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले योजना बनाउँदा प्राथमिकता दिनपर्ने विषयहरू समावेश गरिएको छ।

संविधान, कानुन, मापदण्ड, नीति, कार्यविधिहरूमा अनगिन्ती व्यवस्था भए तापनि संघीयता अनुरूप योजना पद्धति रुपान्तरण हुन सकेको छैन। पुरानो शैली, दामाशाही, ठालुको पकड, बहुमतको निरङकुशता, लोकप्रियता र वितरणमुखी सोचबाट बनाइएका आवधिक योजनाहरू, तीनै तहका कानुन अनुसार तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको पाइँदैन। योजना तर्जुमा र स्वीकृतिमा नेपालका करिव एक लाख ठालुहरूको गच्छे अनुसार संलग्नता र प्रभाव पर्ने गरेको अनुमान छ। प्राविधिक तयारी बिना बजेट विनियोजन गर्ने, बजेट विनियोजनपछि प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने बााध्यताको चपेटामा प्राविधिक जनशक्ति परिरहेको स्वयं प्राविधिक कर्मचारीरू बताउँछन्।

आवधिक योजनाहरू, मध्यकालीन खर्च संरचना राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका शर्तहरू, संघीय मापदण्डहरू र कानुनबमोजिमका प्राथमिकता अनुरूप कति योजना वितरण गरियो, कति र कस्तो प्रतिफल आयो छुट्टै अध्ययनको विषय हो। तापनि विधि, प्राविधिक र वित्तीय पक्षलाई संविधान, कानून र जनचाहना बमोजिम हुन नसकेका टिका टिप्पणी यत्रतत्र सुनिन्छन्। देखिन्छन्। स्थानीय तहमा नीति, योजना, कार्यक्रम र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया गर्ने सिलसिलामा गत वैशाख र जेठमा एउटा सरकारी र एउटा गैर सरकारी निकायको संयोजनमा दाङ, तेह्रथुम, तनहुँ, डडेलधुरा, बझाङ र अछाममा जिल्ला समन्वय प्रमुख, जिल्लाभरका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू तथा केही ठाउँमा सञ्चारकर्मीहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने अवसर जुरेको थियो। यी जिल्लाहरूका स्थानीय सरकारलाई जनताका आवश्यकताको दबाब, संघ र प्रदेशको कार्यजिम्मेवारीको न्यूनता पूर्ति र तीन तहका कुरा भन्दा स्थानीय सरकारबाटै माग अपेक्षा पूरा होस् भन्ने जनचाहना हुनुका साथै सरकारको रूपमा स्थानीय सरकारहरू स्थापित भई आधारभूत सेवा प्रवाहमा सुधार र विकास प्रयास भईरहेको भन्ने सबैजसोको दाबी थियो भने लोकप्रियता, वितरणमुखी राजनीतिक सोच र टुक्रे योजना नै योजन पद्धतिका मुख्य विशेषता बनाइयो।

टुक्रे योजना घटाउन नसकिएको, माग बढी रहेको, चालु खर्च बढ्दै गएको, पुँजिगत खर्चको प्रवृत्ति र उपलब्धि अपेक्षाकृत मेल खान नसकेको, भरपर्दो राजस्व परिचालन पद्धति स्थापित भइनसेकको, वडास्तरीय र पालिकास्तरीय योजनाका नाममा दामासाही प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नसकिएको, एक वर्षमा चार पटकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएको, एउटा पालिकामा रु ५० हजारदेखि रु ५ लाखसम्मका ४५७ र एक उपमहानगरपालिकामा वडास्तरीय मात्र ४५७ योजनामा रहेका दृष्टान्त दिइएको, ससाना र खुद्रे योजनाको संख्या अत्यधिक रहेको, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धति अर्थपूर्ण हुन अझै नसकेको जस्ता सवालहरू सहभागीले विभिन्न ढंगबाट प्रस्तुत गरेका थिए।

छलफलकाक्रममा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले प्रदेशको कानुनी सहयोग र समन्वय प्रभावकारी हुन नसकेको, संघीय विषयगत मन्त्रालयहरू स्वयं नगरप्रमुख जाँदा पनि वास्ता नगर्ने, प्रदेश समन्वय परिषद् नबस्ने, जनशक्तिको कमी र प्राविधिक क्षमता योजना कार्यान्वयनमा अपर्याप्त भएको, पालिकाहरूमा समितिहरू क्रियाशील हुन नसक्दा लोकतन्त्रको उत्तरदायित्व र नियन्त्रण सन्तुलन कामयावी हुन नसकेको जस्ता समस्याहरू सबैजसो कार्यक्रमहरूमा राम्रो राय, प्रतिक्रिया व्यक्त भएका थिए।

सहभागीहरूले व्यक्त गरेका अन्य महत्वपूर्ण विषयहरूमा जसरी भए पनि समयमै बजेट ल्याइएको, वडा भेलालाई मापदण्ड दिन नसकिएको, वडालाई सेवा प्रवाह र पालिकालाई विकास इकाई बनाई वित्तीय व्यवहार र योजना पद्धति अवलम्बन गर्न नसकिएको, चालु योजना सम्पन्न गर्न भन्दा नयाँ थप्नुपर्ने बाध्यता, व्यक्ति केन्द्रित सोच हावी रहेको, शाखागत प्राविधिक विश्लेषण र प्राथमिकता विश्लेषण गर्न नसकिएको खुद्रा साना योजनाको (एक लाखदेखि ५ लाखसम्मका) संख्या धेरै हुँदा प्राविधिक र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न गराउनमा कठिनाइ रहेकोको उत्पादनमूलक ठूला योजनामा लगानी गर्न नसक्दा जति स्थानीय तहमा आर्थिक विकास हुनुपर्थ्यो त्यति हुन नसकेको भनी औँल्याइएको थियो। यसैगरी छलफलमा दलीय गठजोड र प्रभावले स्रोत विनियोजन हुने गरेको र नागरिक नै दलीय आधारमा विभाजित हुन पुग्दा सत्यतथ्य भन्दा पनि दलीय आशक्ति, आशा, अपेक्षा र प्रतिस्पर्धाले गर्दा समाजमा स्थानीय ठालुको वर्चस्वले नागरिक सरोकारका विषय कतिपय अवस्थामा आपूर्तिमूलक अवस्थामा पुगेको आशय अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। राजनीतिक दलका आधारमा समाज विभाजित हुन पुग्दा जनतासँग राजनीतिक दलहरू डराउनु पर्नेमा जनताहरू राजनीतिक दलसँग डराउनु परेको कुरा विभिन्न, भाषा, संकेत र अनुभव अभिव्यक्तिबाट सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो।

संघीय शासन अबलम्वन गरेपछि ७६१ सरकार जनकेन्द्रित भई उपलब्ध स्रोतको विवेकसम्मत प्रयोग गरी तीनै तहका सरकारको दक्षता वृद्धि भई नागरिकको समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको थियो। संघीयता कार्यान्वयनसँगै तहगत सरकार क्रियाशील भए। सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा विभिन्न आयाम अभ्यासमा छन्। महानगरपालिका, प्रदेश र संघीय राष्ट्रिय योजना आयोगहरू खडा गरिएको छ। तर यति धेरै संस्था र सरकार संलग्न भएको योजना पद्धतिमा सुधार हुन सकेको छैन।

मौजुदा संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत र व्यवहारगत अनुसारका खाका एवं भाका जति पनि भएको तर आत्मा हराएकोजस्तो देखिन्छ। देशभक्तभन्दा दलभक्त विज्ञहरू राजनीतिक रोजाइमा पर्दा कर्मचारी संयन्त्र उत्पीडनमा भएको प्रतीत हुन्छ। योजना वितरणको प्रतिस्पर्धा र काम गरेको देखावटी भ्रमका कारणले योजना पद्धति दाह्रा नङ्ग्रा झिकेको बाघजस्तो भएको छ। तहगत सरकारको कार्यजम्मेवारी अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन। वित्तीय हस्तान्तरण पनि संविधानको मर्म अनुरुप सन्तुलित हुन सकेको छैन। स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारको राजस्व लक्ष्यअनुरूप उठ्न सकेको छैन। संघ र प्रदेशले पनि स्थानीय तहमा ससाना योजना कार्यान्वयन दायित्वले गर्दा योजनाको जंगल छ तर प्रतिफलका पातहरू सीमिति भएको र योजना वितरण अन्त्य नहुने अवस्था छ । लोकप्रियता र आफ्नो सुरक्षाका लागि तह अनुसारका नेताहरू निरन्तर योजना वितरणमा केन्द्रित छन्। साँच्चै खोज्ने हो भने वि.सं. २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म शक्तिशाली व्यक्तिहरूले कति योजना बाँडे होलान्! अहिलेसम्म किन कोही एक जना पनि खुसी भई सन्तुष्ट हुन नसकेको होला? तजविजमा योजना पस्कने प्रवृत्तिको अन्त्य कहिले होला भन्ने यक्ष प्रश्नहरू छन्।

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अपेक्षित प्रतिफलका लागि योजना पद्धति कामयावी, सक्षम, प्रभावकारी समन्वयात्मक र जवाफदेही हुनुपर्छ। तीनै तहका सरकारले उपयुक्त प्रतिफलदायी र प्राथमिकता योजना छनोट गरी दिगो प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुपर्छ। अहिलेको जस्तो योजना वितरणमा रस्साकस्सी, जनप्रतिनिधि एवं मन्त्रीसम्मले कर्मचारीमाथि लम्कीफम्की गरी कर्मचारी तर्साएर मन परेका ठाउँमा योजना बाँड्ने, कर्मचारीले पनि दलसँग मिलेर योजना वितरण गर्ने प्रवृत्तिको विधिसम्मत् व्याहारिक नियन्त्रण र उत्तरदायी हुन नसकी अहिलेकै प्रवृत्ति मौलाउँदै जाने हो भने ‘’टुक्रे योजना संघीयताको दोहोलो’ चरितार्थ हुनेछ। समयमै सम्बद्ध जिम्मेवार पदाधिकारी र निकायहरूको ध्यान नपुगेमा संघीय शासन पद्धतिले नतिजा दिन सक्दैन। सामाजिक मूल्य र मान्यता समेत लिलामीको खाडलमा पर्दै जानेछ। समय नघर्किँदै सोच विचार भई व्यवहारमा रूपान्तरण होस्।