हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कञ्चनपुरका आरक्षपीडितहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न गठन भएका आयोगहरूको सिफारिस लागु गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनले भने,‘आरक्षपीडितहरू अहिले आमरण अनशनमा छन्। दशकौंदेखि जंगलमा बसोबास गर्दै आएका पीडित र उनका बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै गठन भएका आयोगहरूले तयार पारेका सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्।’
सांसद साउदले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि हालसम्म राज्यले करोडौँ खर्च गरी विभिन्न राजनीतिक, प्रशासनिक र अर्धन्यायिक आयोगहरू गठन गरेको स्मरण गराए।
उनले थप भने, ‘३४ वटा आयोगहरू बनेका छन् र करोडौँ खर्च भइसकेको छ। सबै आयोगहरूले सहमतिमा जग्गा मुआब्जा र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेका छन्। आरक्षपीडित समस्या वास्तविक छ र जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिए आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने कुरा सबैले सिफारिस गरेका छन्।’
पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्यको नेतृत्वमा गठन भएको अर्धन्यायिक आयोगले पीडितहरूको संख्या निश्चित गरी मापदण्ड बनाएर जग्गा र आर्थिक मुआब्जाको रकम तोकेको थियो, जुन मन्त्रिपरिषद्मार्फत पारित पनि भइसकेको थियो।
तर, पीडितहरूले क्षतिपूर्ति कम भएको गुनासो गरेको र आयोगहरूले सिफारिस गरेका जग्गा तथा मुआब्जा उपलब्ध गराउन सरकारले लामो समयसम्म ध्यान नदिएको सांसद साउदले आलोचना गरे।
