शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन पढ्न दुई दिन समय, निजामतीमा जस्तो छेडखानी हुन दिन्नँ : सभापति थापा

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट साउन २२ गते पारित विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। समितिले प्रतिवेदन तयार गरी अब सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि दुई दिन समय दिने भएको छ।

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार प्रतिवेदनमा भाषा तथा तथ्यगत त्रुटि परिमार्जनका लागि यो समय दिइएको हो। ‘प्रतिवेदनमा के कसो भएको छ, के छुट भएको छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। विधेयक पास हुनासाथ प्रतिवेदन संसद्‌मा टेबुल गर्ने कुरा हुँदैन। अबको प्रक्रिया भनेको समितिका सबै सदस्यहरूलाई प्रतिवेदन पढ्न दुई दिन समय  दिइन्छ। भाषागत त्रुटि हेरिन्छ। त्यसपछि समिति बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन्छ’, थापाले भने।

यस अवधिमा पनि सदस्यहरूले आवश्यक संशोधन सुझाव दिन सक्नेछन्। त्यसपछि दुई चरणको बैठकबाट प्रतिवेदन पारित गरिनेछ। समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन चालु अधिवेशनमै प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी गरेको सभापति थापाले बताए। उनले भने, ‘समितिका दुईवटा बैठकबाट प्रतिवेदन पारित हुन्छ। अनि संसद्को चालु अधिवेशनमै प्रतिवेदन पेस हुन्छ।’

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था प्रतिवेदनमा राखिएजस्तै शिक्षा विधेयक प्रतिवेदनमा पनि अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीको विषय, निजी विद्यालयको विषय राखिन्छ भन्ने हिमालप्रेसको प्रश्नको उत्तरमा थापाले भने, ‘त्यस्तो सम्भावना छैन। त्यही भएर त प्रतिवेदन माननीय सदस्यहरूलाई पढ्न समय दिने भनेको हुँ। त्यो प्रतिवेदन कण्ठ गरेर पढ्नुपर्‍यो नि! सबैको हस्ताक्षर हुन्छ प्रतिवेदनमा।’

शिक्षा विधेयक लामो समयदेखि विवाद र बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। समितिबाट प्रतिवेदन पारित भइसकेपछि यो विधेयकको संसदीय यात्रा निर्णायक मोडमा प्रवेश गर्नेछ।