निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबिना मुलुकले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सम्भव छैन। त्यसैले निजी क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकासमा हातेमालो गर्ने महत्त्वपूर्ण साझेदार हो। यी दुईबीच विश्वासको वातावरण बन्न सकेन भने अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आगामी १० वर्ष सय बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिने प्रक्षेपण गरेको छ। ४५ अर्ब डलरको हाराहारीमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई दोब्बरभन्दा बढी पुर्याउन सम्भव छ? निजी क्षेत्रको यो महत्त्वाकांक्षी प्रक्षेपण त होइन? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल उद्योग परिसंघका नवनियुक्त अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेसँग हिमालप्रेसका विशेष संवाददाता आशा थपलियाले गरेको अन्तरवार्ता :
सीएनआईले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षमा सय बिलियन डलरको बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालको अर्थतन्त्र ४५ बिलियन डलर हाराहारीमा छ। लगभग दोब्बर बढीको प्रक्षेपण पूरा हुन सम्भव छ?
सम्भव छ भनेर नै हामीले प्रक्षेपण गरेका हौँ। कसरी सम्भव हुन्छ भनेर हामी विस्तृत अध्ययन गर्दै छौँ। आठवटा क्षेत्रको पहिचान गरेर १० वर्ष अवधिमा अतिरिक्त पुँजी उत्पादनअनुसार हरेक क्षेत्रमा कति अतिरिक्त लगानी गर्यो भने त्यो क्षेत्रको वृद्धि हुन्छ? अर्थात् सन् २०३५ सम्ममा सय बिलियन डलरको अर्थतन्त्र पुग्छ भन्ने विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौँ। हामीले मुद्रास्फितिलाई पनि ध्यानमा राखेका छौँ।
हामीले पहिचान गरेका आठवटा प्रमुख क्षेत्रहरू ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि, खानी तथा खनिज र शिक्षा हुन्। हामीसँग अहिले आठवटा क्षेत्रका उपक्षेत्र पनि छन्। ती उपक्षेत्रमा कति अतिरिक्त लगानी आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसका लागि हामीसँग रहेका नीतिगत साधनको उपयोग के-के हुन् भन्ने कुरा छुट्टै हुन्छ। ती सबै विषयमा वास्तविक तथ्यांक अध्ययन गरेर हामी आगामी डेढ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नेछौँ।
भनेपछि यो अहिले अध्ययनकै क्रममा छ ?
सीएनआईको आन्तरिक अनुसन्धान टोलीले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा हामीले सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको सम्भावना प्रस्तुत गरेका हौँ। अब यो प्रारम्भिक अनुसन्धानलाई नेपाल सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता संस्था केपीएमजीसँगको सहकार्यमा थप गहन अध्ययन, प्रमाणीकरण गरिनेछ। त्यसपछि कहाँ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तथ्यका आधारमा निर्धारण गरिनेछ।
हामी नीति निर्माणका सन्दर्भमा निजी क्षेत्रलाई कसरी व्यवसायमैत्री वातावरण प्रदान गर्न सकिन्छ, लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ, पूर्वाधारमा थप लगानी कसरी ल्याउन सकिन्छ, निजी क्षेत्रलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छौँ। सन् २०१४ देखि हामीले पुँजीगत खर्चमा निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे विस्तृत ‘चार्टर’ तयार गरेका छौँ। हरेक दुई वर्षमा शिखर सम्मेलन गरेर त्यसबारे ज्ञान, सूचना र अध्ययन प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ।
हामीले सन् २०३० भित्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौँ। त्यस सन्दर्भमा हामीले चारवटा पूर्वाधार क्षेत्रहरूमा कुन-कुन परियोजना आवश्यक छन् भन्ने पहिचान गरिसकेका छौँ। त्यसलाई पूरा गर्न पहिचान गरिएका परियोजनामा आवश्यक लगानीको अनुमान गरिँदा हरेक वर्ष कम्तीमा पनि १६ बिलियन डलर खर्च गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हाम्रो छ।
मैले जुन समग्र आर्थिक विकासका क्षेत्र पहिचान गरेको छु, त्योचाहिँ पूर्वाधार मात्र होइन निर्माण, पर्यटन, कृषि जस्ता फराकिला आर्थिक विकासका क्षेत्र हुन्। आठवटा क्षेत्र भनेर जुन कुरा अघि बढाइएको हो, त्यो पूर्वाधार मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिसँग जोडिएका प्रमुख क्षेत्रहरू हुन्। सन् २०१९ मा गरिएको अध्ययन पूर्वधारकेन्द्रित थियो। त्यसमा पूर्वाधारका उपक्षेत्र जस्तै- यातायात, ऊर्जा, खानेपानी र सरसफाइ, सहरी विकास जस्ता चार मुख्य उपक्षेत्र समेटिएका थिए।
१६ अर्ब डलरको लगानी ती चारवटा पूर्वाधार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने भनिएको छ। यसको स्रोत आन्तरिक हो कि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी हो?
हामीले अहिले संघीय तहमा दुई देखि २.५ बिलियन डलर खर्च गरिरहेका छौँ। तर बजेट विनियोजनको औसत हेर्ने हो भने पछिल्ला १०-१२ वर्षको ६६ प्रतिशतमा सीमित छ। बजेट तीन बिलियन पनि पुगेको छैन। हामी १६ बिलियनको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसमा ठूलो अन्तर देखिन्छ।
हामीले २०१९ मा गरेको पूर्वाधारसम्बन्धी अध्ययनअनुसार आगामी १० वर्षमा ७७ अर्ब डलरको लगानी अभाव रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो। सन् २०१९ देखि अगामी १० वर्षसम्म कति लगानी आवश्यक पर्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको थियो। त्यतिबेलादेखि स्पष्ट थियो कि सरकारको आफ्नै स्रोतबाट मात्र आवश्यक लगानी पूरा हुँदैन।
त्यसलाई कसरी वित्तीय सशक्तीकरण गर्ने भन्दा सार्वजनिक निजी साझेदारी ल्याउने, मिश्रित वित्तीय स्रोतको प्रयोग गर्ने, ऋणपत्र जारी गर्ने जस्ता उपाय सुझाइएको थियो। यसरी गर्दा राजस्व तथा स्रोतहरू स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सार्वजनिक हितका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ। तर ती परियोजना जुन आर्थिक तथा वित्तीय रूपमा व्यावहारिक छन् र लगानी प्रतिफल दर राम्रो देखिन्छ त्यस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा लाभ हुने, थप लगानी आउने र त्यसले लगानी अन्तर पूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
यस अवधिमा सरकारले ठोस पहल नगरेकाले अहिले आएर ‘वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थाको अवधारणा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। हामीले जुन बेला सिफारिस गरेका थियौँ त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म अवसर गुम्यो। त्यतिबेलै थालिएको भए अहिलेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र कति माथि पुगिसक्थ्यो होला! हामीले यी सबै क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरेका छौँ। अध्ययन हेर्दा लाग्छ यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ। सरकारको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा पनि यिनै क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरिएको छ। त्यसैले सही ढंगमा अघि बढ्न सकियो भने १० वर्षभित्र ती लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।
नेपालको आन्तरिक अवस्था, वैकल्पिक वित्तीय स्रोत जस्तो तपाईँले चर्चा गर्नुभयो। सरकार अहिले ऋण सुविधाको कुरा गरिरहेको छ। के त्यति मात्रैले अर्थतन्त्रको आकार साढे दुई गुणा वा दोब्बर वृद्धि गर्न सम्भव छ?
सम्भव नभएको भए हामीले भन्ने थिएनौँ। प्रारम्भिक अध्ययनमा सम्भव देखिएकाले हामीले दाबी गरेका हौँ। तर ठ्याक्कै कुनकुन ठाउँमा हस्तक्षेप आवश्यक छ भन्ने विषयमा हामी अझै अध्ययन प्रक्रियामा छौँ।
नेपाल अहिले अतिकम विकसित मुलुकबाट उक्लिँदै छ। कति कानुनहरू अध्यादेशमार्फत आएका छन्। सरकार पनि सक्रिय रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ। सरकारको नीति पढ्दा बजेट र मौद्रिक नीतिमा प्राथमिक क्षेत्रहरूलाई बढी भूमिका दिनुपर्छ। तर कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने चुनौती त छँदै छ।
सरकारको कार्यशैली निजी क्षेत्रलाई समावेश गरेर जाने र निजी क्षेत्रहरूमा लगानी भित्र्याउने प्रयास देखिन्छ। करिब दुईतिहाई जति निजी क्षेत्रबाट लगानी ल्याउने, सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत काम गर्ने, उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिने, व्यवस्थापन तहसम्म निजी क्षेत्रलाई ल्याउने योजना अगाडि आइरहेका छन्।
२०२३ मा औद्योगिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) योगदान जम्मा ५ प्रतिशत छ र २००३-२०२३ मा औसत वृद्धिदर २ प्रतिशत मात्र छ। यसले हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएको देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा औद्योगिक र पूर्वाधार विस्तार कसरी सम्भव छ?
हामी अहिले औद्योगिक विकासको अपरिपक्व अवस्थामा छौँ। ४० वर्षअघिको डेटा हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च जीडीपीको ५० प्रतिशतबाट घट्दै ३.५ प्रतिशतमा आएको छ। चालु खर्चचाहिँ जीडीपीको पाँच प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुगेको छ। त्यो उल्टो रूपमा बगेको छ।
हाम्रो ऋण, ऋण भुक्तानी र चालु खर्च बढ्दै गएको देखिन्छ। गत वर्ष सरकारको आम्दानी चालु खर्च धान्न नसक्ने खालको थियो। त्यसमा आन्तरिक र बाह्य ऋण लिनुपर्यो, तर पुँजीगत खर्चभन्दा ऋण तिर्नुपर्ने रकम धेरै थियो। यस्तो अवस्था कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हुँदैन।
एउटा अर्थतन्त्र ठूलो कृषि क्षेत्रबाट विस्तार हुँदै उद्योगमा, त्यसपछि सेवा क्षेत्रमा, अनि ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ जान्छ। नेपालमा हामी कृषि क्षेत्रबाट औद्योगीकरणतर्फ नपुगी सीधै सेवा क्षेत्रमा पुग्यौँ। त्यस कारण उद्योगले सिर्जना गर्ने दिगो रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनको कडी हरायो। हाम्रो बाह्य रोजगार प्रवाह बढ्यो। अवसरको खोजीमा विदेश जाने क्रम तीव्र भयो। व्यापार घाटा बढ्यो। आयात बढ्यो, निर्यात घट्यो।
यसले अर्थतन्त्रलाई भन्सार राजस्वमा भर पर्ने बनायो। राजस्व र वैदेशिक मुद्रा आपूर्तिमा व्यापार घाटा पूरा गर्न रेमिट्यान्सले परिपूर्ति गर्नुपर्ने स्थिति आयो। विश्वको कुनै पनि देशले आफ्ना मानव स्रोत विदेश पठाएर रेमिट्यान्सबाट समृद्ध भएको मैले सुनेको छैन। त्यो श्रम, त्यो ऊर्जा आफ्नै देशमा लगानी गरेर उत्पादन र सेवा निर्यात गरेर आफ्नो देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने हो।
त्यो कसरी सम्भव छ?
यस्तो अवस्थामा हामीले कुनकुन क्षेत्रमा फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ। उदाउँदै गरेको क्षेत्र सूचना प्रविधि हो। ऊर्जा र पर्यटनमा पनि अवसर छन्। उच्च मूल्य, कम लागतका कृषि-आधारित उद्योगमा अवसर छन्, जसले ठूला आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। कक्षा १२ पछि विद्यार्थी बाहिर जाँदै छन्। नेपालमा विद्यार्थी पाउन गाह्रो हुँदै छ। बाहिर गएका विद्यार्थीहरू कमै मात्र फर्किन्छन्। सरकारको लगानी (छात्रवृत्ति, आधारभूत शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, पूर्वाधार) बाट देशले प्रतिफल पाएको छैन।
समस्या छरपष्ट छन्। समाधानका उपाय के हुन् त?
हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले ऋणात्मक छ। कोभिडपछि अर्थतन्त्रले ठूलो झट्का बेहोरेको छ। सरकारको सहयोग मुख्य रूपमा ऋण पुनर्संरचना र पुनःवित्तपोषणमा मात्रै भयो। अर्थतन्त्रमा रहेको बोझ कम गरिएन, केही महिनापछि सार्ने काम मात्रै भयो।
कोभिडपछि अन्य विकसित अर्थतन्त्रहरूले भने अनुदान दिए, बेरोजगार भत्ताजस्ता योजना ल्याए। नेपालको आर्थिक अवस्थाका हिसाबले यस्ता सुविधा दिन सम्भव थियो?
त्यति बेला सरकारले क्षमताअनुसार राम्रै गरेको हो। ऋण पुनर्संरचना गरेर उद्योगहरूलाई व्यवस्थापन गरेकै हो। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वित्तीय प्रोत्साहन मात्र दिनैपर्छ भन्ने होइन, नीतिगत प्रोत्साहन पनि दिन सकिन्छ। तर कोभिडको लकडाउनपछि गाह्रो भयो। त्यसपछि आएको नीतिगत पहलले अर्थतन्त्रमा संकुचन ल्यायो।
राजस्व कम भयो भनेर सरकारले सार्वजनिक खर्च घटायो। बजेट व्यवस्था गरे पनि पूरक बजेटमा १७-१८ प्रतिशतले कटौती गरियो। त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। कोभिडपछिको मौद्रिक नीति हेर्दा ब्याजदर घटाइयो, ऋण पुनर्संरचना गरियो। त्यसले बैंकमा तरलता बढ्यो। बैंकले ऋण प्रवाह बढायो। निजी क्षेत्रलाई कठिन भयो। तलब भुक्तानी र गतिविधि चलायमान बनाउन ऋण लियो। सरकारको ऋण नीतिले कति सही र कति सदुपयोग वा दुरुपयोग भयो भन्ने छुट्टै बहस हो। तर त्यो नाममा निजी क्षेत्रलाई दिइएको क्रेडिटको ९०-९५ प्रतिशत पुग्यो । त्यही अनुपातमा जीडीपी वृद्धि देखिएन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तथ्यांक हेरेर अध्ययन गरिरहेको हुन्छ, तर नियन्त्रणको कदम लिनुपर्ने बेला हामी चुक्यौँ। पहिलो त्रैमासिकमा केही भएन होला, त्यसपछि ढिलो हुँदै गयो। श्रीलंकाको उदाहरण आयो – उनीहरूको विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकिँदै थियो। त्यही बेला हाम्रो पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै थियो र प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धि भइरहेको थियो।
त्यसपछि सरकारले ‘सुधारात्मक कदम’ भन्ने नाममा अर्थतन्त्रलाई संकुचनतर्फ लग्ने नीति ल्यायो। यसअन्तर्गत आयात घटाउने, निजी क्षेत्रको कर्जा कटौती गर्ने, संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाउने नीति आए। यो नीति आउनेछ भनेर निजी क्षेत्रले अनुमान गर्यो होला। त्यसैले आयात बढायो। त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझ तीव्र गतिमा घटाउन थाल्यो। त्यसपछि सरकार ढिलो निर्णयमा पुग्दा सबैजना आतंकित भए। त्यसपछिका ८/९ महिनाभित्र ८/१० वटा नीतिगत हस्तक्षेप भए।
विगत साढे दुई दशकदेखि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले लगातार संकुचनकारी नीति ल्याएको देखिन्छ। यस सन्दर्भमा तपाईँले सरकारसँग कति विश्वस्त हुनुहुन्छ?
छोटो समयमा धेरै हस्तक्षेप हुँदा अर्थतन्त्रले संक्रमणकाल पार गर्न सकेन, जसरी एउटा ठूलो जहाजलाई सीधा मोड्न सकिन्न, त्यस्तै भयो। नीति कार्यान्वयन हुन समय लग्यो। नीतिमा भएको कडाइ खुकुलो बनाउन ढिलाइ हुँदाको असर अहिलेसम्म कायम छ।
यसैबीच, लगानी सम्मेलनको पूर्वतयारीस्वरूप एक समिति बनाइएको थियो। जसले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण तयारीको काम गर्यो। त्यहाँ हामी पनि सहभागी थियौं। समितिले केही सुधारका उपाय ल्यायो, यद्यपि पर्याप्त थिएन। पछिल्लो समयमा अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुन संशोधन भएका छन्। सीएनआईले २८ वटा कानुन सुधार गर्नुपर्ने सुझावसहित गहन अध्ययन गरेर किताबै बनाएको थियो। सरकारका लागि त्यो किताब सन्दर्भ सामग्री भयो। त्यसमा समावेश भएका कतिपय प्रावधान अध्यादेशमा आएका छन्। त्यसले पनि केही विश्वासको वातावरण बढाएको छ।
यहाँ पेसाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ। भारतको विकास पनि नजिकबाट नियाल्नुभएको छ। भारतले दैनिक ६० किमि+ सडक निर्माणको प्रतिबद्धता गरेको छ। २०१४ पछि भारतको विकासको गति उल्लेखनीय छ। हामीकहाँ कति वर्ष भयो द्रुतमार्ग बन्ने कुरा भएको? आज पनि राजधानीभित्रको सहरीकरण अव्यवस्थित छ। हामीकहाँ पूर्वाधार विकासको अवस्था कस्तो छ?
नेपालमा ग्रामीण विद्युतीकरणदेखि डिजिटल पूर्वाधार र वित्तीय डिजिटलाइजेसनसम्मका धेरै सकारात्मक कुरा पनि छन्। तर हामी १८ घण्टा लोडसेडिङमा बस्यौँ। हामीले अरुण तेस्रो ल्याएनौँ। सन् १९९० कै समयदेखि काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनामा अध्ययन भएका छन्।
मैले पनि प्राविधिक समितिमा रहँदा अध्ययन गरे निजगढ विमानस्थल नेपालका लागि उपयुक्त स्थान हो भन्ने सिफारिस गरेको छु। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, द्रुतमार्ग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यी तीन कुराहरुको कनेक्टिभिटी जरुरी छ। निजगढबाट द्रुतमार्ग सञ्चालन भएपछि दिगो समृद्धि ल्याउन सहयोग गर्छ। वीरगन्जबाट आउने सामान काठमाडौँमा ल्याएर त्यही दिन फर्कन सक्छ, एक घण्टा ३० मिनेटको ड्राइभमा। २३० किलोमिटरको दूरी ७० किलोमिटरमा झर्छ। भारतसँगको हाम्रो मुख्य वित्तीय केन्द्र काठमाडौँ हो।
सन् २०१४ देखि नै सीएनआईले अनुभव गरेको कुरा हो- हाम्रो औद्योगिक विकासका लागि पूर्वाधार विकास मुख्य कुञ्जी हो। उत्पादन लागत घटाउन र उत्पादकत्व बढाउने अवरोध भनेकै भनेकै पूर्वाधारको विकास नहुनु हो। त्यसलाई सुधार गर्न हामी निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नैपर्छ भनेर त्यो अवधारणाबाट हाम्रो थालनी भएको हो। तर जुन अवसर हामीले गुमायौँ, ती त अब गुमिसके। त्यसपछि हामीले दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनायौँ। तर जहाँ बनायौँ, जसरी बनायौँ, त्यसले देशलाई विकास त दिएको छैन।
दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले देशलाई आर्थिक फाइदा दिन के कस्ता नीति बनेर कार्यान्वयन हुनुपर्ला?
अब कसरी राम्ररी व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्ने? भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। १५/२०/३० वर्षको दीर्घकालीन पूर्वाधार गुरुयोजना चाहिन्छ भनेर हामीले त्यस बेलामा नै भनिरहेकै हौँ। हाम्रा राजमार्ग कहाँ सर्छन्, जनसंख्या कहाँ सर्छ र बसोबास हुने स्थानहरूको आयाम केकस्तो छ भन्नेजस्ता विषयको स्पष्ट खाका चाहिन्छ।
जनसंख्या पर्याप्त भएका ठाउँमा स्कुलदेखि स्वास्थ्य पूर्वाधारसम्म सबै क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न पूर्वाधार विकास गर्न सम्भव हुन्छ। एक घर यता, अर्को घर अर्को डाँडामा हुँदा बाटो बनाएर सेवा पुर्याउँदा लागत बढ्छ। विमानस्थल, राजमार्ग, पूर्वपश्चिम लिंक, रेलवे, जलमार्ग, जलविद्युत्, ट्रान्समिसन लाइन सबैको अर्को २०/५० वर्षको ब्लुप्रिन्ट बन्नैपर्छ। हामी कता जाँदै छौँ भन्ने दृष्टि स्पष्ट हुनैपर्छ।
सबै कुरा गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नभईकन देशको निजी क्षेत्रले मात्र यो सबै गर्न सम्भव छैन भन्नुहुन्छ। नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (वैदेशिक लगानी) लाई आकर्षित गर्ने के-के चुक भइसकेको छ? के-के गर्नुपर्छ?
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मात्र हैन, घरेलु लगानीकर्ता पनि ठूलो स्रोत हुन्। उदाहरणका लागि बिमा कम्पनीहरू, सञ्चय कोष, सेना-प्रहरीका कोषले ठूला परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्। हामी ऋणपत्र र पुँजी बजारमार्फत पुँजी संकलन गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको कुरा गर्दा विदेशी लगानीकर्ता अनिवार्य रूपमा नेपाल आउनैपर्छ भन्ने छैन। उनीहरूलाई ल्याउन अहिले ग्लोबल प्रतिस्पर्धा छ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन यी कुरा सुनिश्चित गर्नैपर्छ- आवागमन सहज हुनु, पुनरागमन योग्य नाफा, विश्वसनीय वातावरण, देशको विश्वास आदिमा सुधार गर्नुपर्छ। विदेशी लगानीकर्ताले आफू अफ्रिकी देशमा नगई नेपाल किन जाऊँ भनेर हेर्छ नै।
भारतमा राज्य-राज्यबीच लगानी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा हुन्छ। मुख्यमन्त्री आफैँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग भेटेर लगानीका लागि आग्रह गर्छन्। अहिले विश्वकै प्रवृत्ति हेर्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भूमिकामा बसेका नेताहरू नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको शैलीमा निर्णय गरिरहेका छन्। हाम्रो आर्थिक कूटनीति अझै त्यस चरणसम्म पुगेको छैन।
यसका लागि सबैभन्दा राम्रो ब्रान्ड एम्बेसडर भनेका नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ता हुन्। उनीहरूले भन्नुपर्छ, ‘नेपालमा लगानी सुरक्षित छ। हामीलाई नाफा मिलिरहेको छ। नीति स्थिर छ, कर पनि तिरिरहेका छौैँ। त्यसरी विश्वास र भरोसा सिर्जना गर्न सकिन्छ। सीएनआईमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू आउँछन्। विभिन्न समझदारी भएका छन्। विभिन्न चेम्बरहरूसँग संवाद हुन्छ। हामीले विदेशी निजी क्षेत्रसँग संवाद गर्दा नेपालमा राम्रो छ, तपाईँहरु आउनुहोस् भन्छौँ।’ तर त्यो कुरा व्यवहारमै देखिनुपर्छ।
लगानीकर्ता पनि विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै आउँछन्। त्यसैले नियम, ऐन, कानुन, प्रणाली स्पष्ट हुनुपर्छ। मैले १५ वर्षका लागि लगानी गरेँ भने त्यस अवधिसम्म नीति स्थिर रहनेछ भन्ने स्पस्टता देखिनुपर्छ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि अहिलेको सरकारले यस्ता प्रयासहरू गरिराखेको छ त?
प्रयास भइरहेको छ। दुईटा प्रावधान छन्, एउटा उद्योग विभागबाट एकद्वार नीति छ। केही थ्रेसहोल्डभन्दा कमका उद्योगहरू, २०० मेगावाटभन्दा कमका हाइड्रोपावर र ६ मिलियन डलरभन्दा.. थ्रेसहोल्डभन्दा कमका आयोजना छन् भने विभागबाट जान्छ त्योभन्दा बढी भयो भने लगानी बोर्डमार्फत जान्छ।
त्यहाँ उनीहरूले लगानी बोर्डमा पनि सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरूका प्रतिनिधि राख्नुभएको छ। उद्योग विभागमा पनि राख्नु भएको छ। अलिक सहजीकरण त लगानी बोर्डले पनि गरिरहको छ। तैपनि त्यसमा अझ सुधार गर्नुपर्नेछ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रवेश मात्र भएर भएन त्यसपछि आयोजना कार्यान्वयन र निस्कने माध्यम पनि स्पष्ट हुनुपर्यो नि। जीडीपीका विषयमा चार/पाँच वर्षअगाडि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि यस्तो किसिमको प्रक्षेपण गरेको छ जस्तो लाग्छ। त्यहाँ मैले बहस पनि सुनेको थिएँ। उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो, दोहोरो अंकमा जीडीपी वृद्धिको कुरा धेरै अगाडि परिसंघले ले गरिराखेको थियो
हाम्रो उत्पादनमूलक क्षेत्रको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ?
हाम्रो जीडीपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान साना तथा मझौला उद्योगकै बढी छ। जीडीपीमा २५ प्रतिशभन्दा बढी योगदान साना तथा मझौला उद्योगहरूले नै गरिरहेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रको कुरा
गरिरहँदा साना तथा मझौला उद्योगहरूले २००३ मा जीडीपीमा ७.५ प्रतिशत योगदान भनेका छन्। २०२३/२४ मा पुग्दा ६८ प्रतिशत भनेको छ, जीडीपीमा साना तथा मझौला उद्योगहरूको अनुमानित योगदान। यो हेर्दा हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा देखिन्छौँ। हामी कृषिको कुरा गरिरहेका छौँ तर चामल पनि स्वदेशी उत्पादनले धान्न सकेको छैन। मलाई लाग्छ, कुखुरामा हामी आत्मनिर्भर हुँदै छौँ, आलुमा हामी आत्मनिर्भर हुँदै छौँ होला।
६० प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन्। औद्योगिक चक्र हेर्ने हो भने ठूला उद्योग, मध्यम उद्योग र साना तथा मझौला उद्योग सबैको भूमिका छन्। औद्योगिक वृद्धिदर घट्दो क्रममा छ, बरु साना तथा मझौला उद्योगको योगदान बढ्दो छ। तर निर्माण क्षेत्रको औद्योगिक योगदान ५ प्रतिशतभन्दा कम छ। समग्र सेवा उद्योगको पनि जीडीपीमा योगदान १३-१४ प्रतिशतजति मात्र होला।
सापेक्ष रूपमा हेर्दा जीडीपी बढिरहेको छ तर जीडीपीको अनुपातमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घटिरहेको छ। वास्तविक रूपमा त योगदान बढेको होला, तर जीडीपी जुन दरमा बढिरहेको छ, त्यो दरमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान भने घटेको देखिन्छ।
अब त्यसमा ठूला उद्योगको तुलनामा साना तथा मझौला उद्योग को योगदान बढी देखिन थालेको छ। साना तथा मझौला उद्योगको वृद्धि राम्रो कुरा हो। त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरू ठूला उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ पनि बन्न सक्छन्, र त्यस्ता उत्पादन सीधै बजारमा पनि जान सक्छन्।
के यो सकारात्मक हो त?
सकारात्मक भन्नाले कुल औद्योगिक योगदान जीडीपीमा घटेको अवस्थालाई भने सकारात्मक मान्न सकिन्न। आन्तरिक संरचनामा ठूला उद्योगले बढी योगदान गरे वा साना उद्योगहरूले भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्दैन। जबसम्म समग्र औद्योगिक योगदान बढ्दैन, तबसम्म त्यसले आयात प्रतिस्थापन गर्न वा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन। त्यसैले औद्योगिक क्षेत्रको कुल योगदान बढाउन कुनकुन उद्योगतर्फ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्ट खाका बनाउनुपर्छ। अहिले सरकारले गर्नुपर्ने हाम्रो प्रमुख काम भनेको औद्योगिक विकास रणनीति तयार गर्नु हो।
सरकार व्यापार प्रवर्धन गर्दै आयो। सरकार पनि मुख्य रूपमा भन्सार आयमा भर पर्दै आएको छ। त्यसैअनुसार नीतिहरू व्यापारतर्फ बढी केन्द्रित भएका छन्। व्यापारिक समुदायलाई पनि त्यही मार्गतर्फ निर्देश गरिएको छ, ‘तपाईँको हातमा केही वस्तु छ भने बेच्नुहोस् र त्यो बिक्रीबाट लाभ लिनुहोस्।’ व्यापार गर्दा दीर्घकालीन जोखिम भएनन्। प्रतिफल चाँडै आउने भयो। अब त्यस अवस्थालाई उल्ट्याएर उद्योगमा लगानी गर्नेहरूलाई सहयोग गर्ने संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ। हामीले यत्ति भनेका हौँ।
दुर्भाग्यवश, अहिले त्यो समर्थन प्रणाली झन् कमजोर बन्दै गएको छ। यो राम्रो संकेत होइन। यस्तो प्रवृत्ति दीर्घकालीन हिसाबले लाभदायक देखिँदैन। अहिले मैले देखिरहेको सूचना प्रविधि क्षेत्र व्यापक रूपमा अनौपचारिक रूपमा सञ्चालनमा छ। एउटा अध्ययनअनुसार यस क्षेत्रले करिब ५०० मिलियन डलरको सेवा निर्यात गरेको भनिएको छ। झण्डै समान अनुपातमा हामीले अनेकौँ मेहनत गरेर ‘निर्यात, निर्यात’ भनेर गरेको प्रयास अनौपचारिक रुपमै निर्यात भएको देखिन्छ।
हामी औद्योगिक उत्पादनमुखी उद्योग भनिरहेका छौँ। यद्यपि मुलुकमा हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा छौँ। यी तीनवटा कुरा हेर्दा हामी व्यावहारिक नभएर काल्पनिक कुरामा दौडेको हो कि? वास्तविक रोग एकातिर छ, हामी अर्कोतिर दौडेका हौँ कि?
मुख्यतः हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ। धान, चामल, दाल आयात गरिएको छ। कृषि व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। आन्तरिक खपतका लागि उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यहाँ कति सहयोग आवश्यक छ, सरकारले त्यसको मूल्य शृंखलामा कहाँ-कहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने छुट्टै विषय हो, तर हाम्रो ध्यान भने आयात प्रतिस्थापनमै केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसरी गर्दा एक तहको औद्योगिक वृद्धि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ।
निर्यात गर्ने पनि केही वस्तु हुन्छन्। गार्मेन्ट्स, धागो, पस्मिना उत्पादन गर्न सकियो भने निर्याता राम्रो छ। डाटा सेन्टर को पनि सम्भावना छ। अहिले जलवायु परिवर्तनका कुरा पनि आएका छन्। दिगो विकासका कुरा आएका छन्। कार्बन ट्रेडिङको कुरा छ। साथै हामीले अहिलेसम्म नदेखिएका सम्भावना हरूलाई सदुपयोग गर्न सक्ने अवस्था छ।
हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई अब पाँच वर्ष अथवा १० वर्षभित्र यहाँ लैजान सम्भव छ भन्ने कुरामा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?
यो सम्भव छ, हामीले केही नगरीकन हात बाँधेर बसेर सम्भव त हुँदैन। सबै सरोकारवालाहरूले त्यसमा लगनशील भएर सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्छ। लगानी बढाउनुपछ। पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ। पुँजीगत खर्च बढ्नेबित्तिकै निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्न थाल्छ। त्यसले अर्थतन्त्रको आकार बढाउँछ। अनि उद्योगहरूमा लगानी हुन्छ, निजी परियोजना विकास हुन थाल्छन्।
पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्छ। पूर्वाधारमा खर्च गरेको कुरा सीधा तल्लो तहसम्म पुग्छ। मजदुरहरूमा पुग्छ, उद्योगमा पुग्छ, त्यसले अर्को थप आर्थिक चक्र सिर्जना गर्छ। जतिजति छिटो त्यो आर्थिक चक्र बढ्छ कर पनि त्यहीअनुरूप सरकारको कोषमा जान्छ। सार्वजनिक खर्च वृद्धि गर्नुपर्छ।
कम्तीमा १५/२० वर्षको अवधिमा सोचेर नीति बनाउनुपर्छ। नीतिको स्थिरता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। ‘अर्को वर्ष हामी परिवर्तन गर्दै छौँ, यसरी जाँदै छौँ’ भन्ने सन्देश स्पष्ट रूपमा जानुपर्छ।
अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ?
सीएनआईले उत्तरदायी निजी क्षेत्रका रूपमा सरकारसँग विश्वासिलो साझेदारका रूपमा विश्वास निर्माण गर्न खोजिरहेको छ। सकारात्मक रूपमा काम गर्न खोजिरहेको छ। हामीले कुनै खास उद्योगको फाइदाका लागि मात्र भनेर वकालत गर्दैनौँ। समग्र अर्थतन्त्र बढेर राम्रो भयो भने त्यसको लाभ लिने त निजी, सार्वजनिक क्षेत्र र सरकार नै हुन्। सामूहिक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मौलिक बुझाइ छ। त्यहीअनुसार हाम्रा हरेक सिफारिस पनि जान्छन् अबको १० वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने बटमलाइन त्यही नै हो।
