हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर : एपी/रासस
काठमाडौँ– संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच आगामी अगस्त १५ मा अलास्कामा महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनको आयोजना हुन गइरहेको छ।
उक्त बैठकमा युक्रेनमा युद्धविरामका सम्भावनाहरूबारे छलफल गरिनेछ। यो सन् २०२१ पछि दुबै नेताबीचको पहिलो प्रत्यक्ष वार्ता हुनेछ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा युक्रेन संकटलाई ‘२४ घण्टाभित्र समाधान गर्ने’ प्रतिज्ञा गर्दै आएका थिए। अलास्का सम्मेलनलाई शान्ति स्थापनाका लागि एक उच्चस्तरीय प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि, यस वार्ताबाट ठोस प्रगति हुनेमा विशेषज्ञहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्, किनभने ट्रम्प र पुटिन दुबै फरक–फरक अडानबाट वार्तामा सहभागी हुँदैछन्।
साथै, अमेरिकाका केही प्रमुख साझेदार राष्ट्रहरूले युक्रेनको सहभागिताविना हुने कुनै पनि सम्झौताले वैधता नपाउने चेतावनी दिएका छन्।
ट्रम्पका विशेष दूत स्टीभ विटकोफको मस्को भ्रमणका क्रममा पुटिनसँगको तीन घण्टा लामो बैठकपछि अलास्का बैठकको योजना सार्वजनिक भएको हो।
पुटिनको प्रस्ताव र ट्रम्पको प्रतिक्रिया
द वल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार, पुटिनले हालै ट्रम्प प्रशासनलाई युद्धविरामको प्रस्ताव दिएका छन्, जसमा युक्रेनले केही भूभाग छोड्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रुसको दावीलाई मान्यता दिनुपर्ने शर्तहरू समावेश छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रबार दिएको भनाइमा भू–स्वामित्वको ‘आदानप्रदान’ समेत सम्भव हुनसक्ने संकेत दिएका छन्। यद्यपि उनले विस्तृत जानकारी दिएका छैनन्। युक्रेन र उसका साझेदारहरूले उक्त भनाइप्रति तत्काल असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अलास्का बैठकमा आफ्नो सरकारलाई सहभागी नगराइनुले दीर्घकालीन शान्ति सम्भव नहुने चेतावनी दिएका छन्।
जेलेन्स्कीले भने, ‘हामीविना गरिने कुनै पनि निर्णय, त्यो हाम्रो विरुद्धमा गरिएका निर्णय हुन्। ती निर्णयहरू मृत हुनेछन्, ती कहिल्यै लागू हुने छैनन्।’
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया
युरोपेली आयोग, फ्रान्स, इटाली, बेलायत, जर्मनी, पोल्याण्ड र फिनल्याण्डका नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै युक्रेनका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य सीमाहरूलाई जबर्जस्ती परिवर्तन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। साथै, युक्रेनको सार्वभौमिकतासम्बन्धी कुनै पनि वार्तामा युक्रेनको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यसअघि सन् २०२५ जुलाई २३ मा इस्तानबुलमा सम्पन्न रुस–युक्रेन वार्ता कुनै ठोस सहमतिविना समाप्त भएको थियो, तर बन्दी विनिमयका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक सहमति जुटाइएको थियो।
शान्ति सम्भावनामा चुनौतीहरू
युद्धविराम कार्यान्वयन गर्नका लागि सेनाको फिर्ता, सुरक्षा प्रत्याभूति र विवादित भूभागहरूको भविष्यबारे सहमति आवश्यक पर्नेछ — जुन विषयहरू अति जटिल र विगतदेखि नै समाधानविहीन छन्। विज्ञहरूका अनुसार, यदि कुनै सम्झौता भए पनि स्पष्ट कार्यान्वयन संयन्त्र नहुनाले त्यसले दीर्घकालीन स्थायित्व पाउन सक्दैन।
यस शिखर बैठकले युक्रेन संकट समाधानतर्फ सार्थक प्रगति गर्छ वा हालको जटिल अवस्थालाई अझै गहिरो बनाउँछ भन्ने कुरा दुबै नेताको संवादद्वारा तय हुनेछ। विश्वासको अभाव र कठोर अडानबीच, युद्धविराम सम्भव भए पनि सहज हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ।-रासस/सिन्ह्वा
