हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकमा मन्त्रालयले विधेयकमाथि समितिमा भएको छलफलका आधारमा विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेको हो।
प्रतिवेदनमा निश्चित उपयोगका लागि सम्बन्धित निकायबाट कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त गर्दा जग्गा उपयोग सम्बन्धी डीपीआर र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने लगायत उल्लेख गरिएको छ भने सरकारले स्वीकृति दिएको हदभित्रको जग्गा वा घडेरीमा घर वा आवास इकाई निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
बैठकमा सांसदहरुले समितिमा भएको छलफलबाहेकका विषयलाई समेत मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका विषयमा कुनै आशंका नगर्न आग्रह गरे। दफावार छलफलका क्रममा टुंगिएका र सहमति भएका विषयलाई नै मन्त्रालयले प्रतिवेदन बनाएर लिएर आएको उनको भनाइ छ।
समिति सभापति कुसुमदेवी थापाले विधेयकको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा भाषागत रुपमा नमिलेका र छुटेका विषयहरु अध्ययन गरेर आउन सदस्यहरुलाई आग्रह गरिन्।
अर्को बैठकमा अन्तिम छलफल गरेपछि भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गर्ने समितिको तयारी छ।
