सरोकारवालाका माग सम्बोधन गर्नेगरी शिक्षा ऐन आउनुपर्छ : हिसान

काठमाडौँ- उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले नयाँ शिक्षा ऐन ५४ वर्षपछि आउन लागेको भए पनि यो ऐन वास्तवमा शिक्षा ऐनजस्तो नरहेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले ऐन शिक्षा ऐनभन्दा पनि शिक्षक ऐनजस्तो भएको टिप्पणी गरे।

‘यो शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो आउनुपर्छ। सरोकारवालाको विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्नेगरी आउनुपर्छ। अहिलेको शिक्षा ऐन ५४ वर्ष पछाडि आए पनि यो शिक्षा ऐनचाहिँ वास्तवमा शिक्षा ऐनजस्तो छैन। यो ऐन हेर्दाखेरी शिक्षक ऐनजस्तो देखिन्छ। शिक्षक ऐन भनौं भने शिक्षकहरू पनि फेरि पूर्ण सहमत छैनन्,’उनले भने।

राज्यले कम्पनी ऐनमार्फत विद्यालय सञ्चालन गर भनेको तर नाफा नकमाउ भनेर विरोधाभाषपूर्ण कुरा गरेको उनले बताए। ऋण काढेर विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने अनि नाफा नकमाउ भन्ने कुरा नमिल्ने उनको भनाइ छ।

‘कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालन भएका संस्थाहरूले कम्पनी ऐनअन्तर्गत नै सञ्चालन हुन पाउने भन्ने सहमति भएको छ। तर, त्यहाँ पनि कम्पनी ऐन भन्दाभन्दै पनि गैरनाफामूलक हुनुपर्ने छ भनिएको छ। ऋण काढेर उसले संरचना बनाएको छ । नोक्सान चाहिँ तैँले खा, नाफा खान पाइँदैन? कम्पनी भनेको गैरनाफामूलक हुन्छ? यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा मैले बुझेको छैन। यो संविधानविपरीत पनि हुन्छ,’ उनले भने।

उनले शिक्षा विधेयकमा उल्लेख रहेको छात्रवृत्तिको सम्बन्धमा पनि आफूहरूको सहमति नरहेको बताएका छन्। उनले आफूहरूले छात्रवृत्तिवापत ड्रेस, होस्टेल फ्री, कापी, किताबलगायतका सामाग्री उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए।

‘हामीलाई चित्त नबुझेको छात्रवृत्तिको कुरा हो। अहिले जुन छात्रवृत्तिको कुरा आएको छ, होस्टलसहित फ्रि भनेर। हाम्रो कुनै कपडा कारखाना छैन। हामीले ड्रेस उपलब्ध गराउन सक्दैनौं। हाम्रो कुनै स्टेसनरी छैन,हामीले कापी, कलम, किताब उत्पादन गर्न सक्दैनौं। जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले निःशुल्क किताब वितरण गरेको छ। त्यो हामी गर्न सक्दैनौं। यसको विपक्षमा हामी रहेका छौं,’उनले भने।