विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन भएका कलेज मूल्यांकन गर्न उच्च स्तरीय समिति बैठक

काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको अध्यक्षतामा विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धनमा सञ्चालित उच्च शिक्षण संस्थाको उच्च स्तरीय मूल्यांकन समितिको बैठक बसेको छ।

बैठकमा शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, कलेज सञ्चालकका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति थियो। उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले बैठकका एजेन्डा र मन्त्रालयको अनुगमनमा देखिएका विषयहरू तथ्य र तथ्यांकसहित प्रस्तुत गर्दै विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन भएका कलेजले पालन गर्नुपर्ने प्रावधान स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार सम्बन्धन प्राप्त कलेजले आवश्यक छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, नेपालको परिचय दिने विषय समेत पढाउनुपर्ने, वर्षमा दुईभन्दा बढी इंटेक नगर्नुपर्ने, भर्ना नभएका कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने र विद्यार्थी अनुपात १:३० कायम गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा सम्बन्धित कलेजलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयकी रजिष्टार कल्याणी मिश्र त्रिपाठीले सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई औचित्यका आधारमा कार्यक्रम परिवर्तनको अनुमति दिनुपर्ने, विद्यार्थीलाई सम्बन्धन प्राप्त मुलुकको विश्वविद्यालयमा कम्तीमा ६ महिना अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशन प्रक्रियालाई नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

बैठकमा प्रा. डा. दुविनन्द ढकाल, प्रा. डा. खड्क के.सी. र प्रा. डा. रामकृष्ण तिवारीले पूर्वाधार उपलब्धता, शिक्षक–कर्मचारीको योग्यता, विद्यार्थी कोटा प्रणाली लागू लगायतका विषयमा जोड दिए।

विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन भएका कलेजका प्रतिनिधिहरूले गुणस्तरमा सम्झौता हुन नहुने, मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रिया छरितो र निष्पक्ष हुनुपर्ने र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका कलेजको नविकरण सहज हुनुपर्ने धारणा राखे।

शिक्षा सचिवले लामो समयदेखि रोकिएका विषय टुंग्याउन र सम्बन्धित मुद्दामा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन बैठक उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे। मन्त्री पन्तले कानुनी प्रक्रिया पूरा भएका कलेजको काम अघि बढाउन, विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिसहित अनुगमन टोली गठन गर्न र कानुनी दस्तावेजको अध्ययन गर्न निर्देशन दिए।