हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक अन्तिम छलफलमा पुगेको बेला विधेयकप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले आफ्ना आपत्तिहरू सार्वजनिक गर्दै पुनः आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। विधेयकको मुख्य सरोकार पक्ष महासंघ हो।यसअघि महासंघले गत माघ २० गतेदेखि वैशाख १७ गतेसम्म शिक्षा ऐनकै लागि आन्दोलन गरेको थियो।
महासंघको धारणा अनुसार विधेयकले विगतका आन्दोलनका सहमति बिर्सिएको छ। शिक्षकको बढुवा, सरुवा, विभागीय कारबाहीदेखि अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्व, ट्रेड युनियन अधिकार, बालकक्षा शिक्षक र दरबन्दी व्यवस्थापनसम्मका विषयमा कुनै स्पष्ट र न्यायपूर्ण प्रबन्ध नदेखिएको महासंघको ठम्याइ छ।
त्यति मात्रै होइन ऐन निर्माणको संवेदनशील घडीमा कतिपय स्थानीय तहहरूले शिक्षक सरुवा, करार सम्झौता नवीकरण, म्याद नथप्ने आदि कार्यमार्फत अस्थायी शिक्षकहरूलाई आतंकित पारिरहेका छन्।
महासंघले यही पृष्ठभूमिमा २०८२ भदाै दोस्रो साताबाट आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। आन्दोलनको स्वरूप र कार्यतालिका तय गर्न आगामी भदाै ३–४ गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय समिति बैठक बस्ने भएको छ। अब विद्यालय शिक्षा ऐनको अन्तिम फैसला आन्दोलनले गर्ने संकेत दिँदै महासंघले सम्पूर्ण शिक्षक-कर्मचारीलाई तयार रहन आह्वान गरेको छ।
बुँदागत रूपमा महासंघको भनाइ
(१) विधेयकमा पुराना सहमति उल्लंघन गरिएको,
(२) चैत–वैशाखमा भएको आन्दोलनपछि भएका सहमतिहरू विधेयकमा प्रतिबिम्बित नभएको,
(३) शिक्षकको सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीमा असन्तुलन,
(४) यी व्यवस्थाहरू स्पष्ट, पारदर्शी र शिक्षक हितमैत्री नभएको,
(५) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायीत्व सुनिश्चित नगरेको,
(६) म्याद थप वा स्थायीकरणबारे विधेयक मौन जस्तै देखिएको,
(७) ट्रेड युनियन अधिकार कटौती हुने खतरा,
(८) संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू विधेयकबाट कमजोर पारिने देखिएको,
(९) बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको व्यवस्थापन अस्पष्ट,
(१०) उनीहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट, समान र सम्मानजनक व्यवस्थाको अभाव,
(११) शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापनबारे उचित प्रबन्ध नहुनु,
(१२) शिक्षक अभाव समाधान गर्न र दरबन्दीको उचित उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था नदेखिएको,
(१३) स्थानीय तहबाट शिक्षकहरूमाथि अन्याय,
(१४) शिक्षकहरूलाई जबर्जस्ती सरुवा, म्याद नथप्ने, करार सम्झौताबाट आतङ्कित गर्ने कार्य भइरहेको,
(१५) आन्दोलनको बलमा गरिएका सहमति बेवास्ता गरिनु,
(१६) विगतमा आन्दोलनपछि भएको सहमतिलाई उपेक्षा गर्दै विधेयक निर्माणको प्रयास,
(१७) महासंघको आन्दोलन स्थगनको निर्णयको दुरुपयोग,
(१८) जिम्मेवारीपूर्वक आन्दोलन रोकिएकोमा सरकार गम्भीर नभएको अनुभव,
(१९) सम्भावित आन्दोलनको लागि तयारीको आह्वान,
(२०) महासंघको विस्तारित बैठकको निर्णय अनुसार २०८२ भदाै दोस्रो हप्ताबाट आन्दोलन सुरु हुने,
(२१) आन्दोलनको कार्यतालिका निर्धारणका लागि राष्ट्रिय समिति बैठक आह्वान,
(२२) २०८२ भदाै ३ र ४ गते काठमाडौँमा बैठक बोलाइएको,
(२३) आन्दोलनबाट उत्पन्न असहजताको जिम्मेवारी सरकारको हुने चेतावनी र
(२४) शिक्षक–कर्मचारीमा आक्रोश बढ्दै गएकाले सरकार समयमै गम्भीर बन्नु पर्ने सन्देश।
